काय भुललासी वरलिया रंगा

एकदा एका बेडकाच्या पिलाला एक बैल दिसतो. पिलू हि गोष्ट आपल्या आईला सांगतो कि, "मी आज एक फार मोठा प्राणी पाहिला". बेडकाच्या आईला वाटते कि, असा किती मोठा असणार आहे तो प्राणी? ती पोट फुगवून पिलाला विचारते, "किती? एवढा मोठा होता का तो? ". पिलू उत्तरते "नाही. अजून मोठा होता". आई अजून पोट फुगवते आणि विचारते "किती, एवढा का?". पिलू पुन्हा उत्तरते "नाही". असे करता करता बेडुक-आई पोट फुगवत जाते आणि शेवटी पोट फुटुन मरण पावते. गोष्ट काल्पनिक असली तरिही हल्ली घडणाऱ्या बऱ्याच गोष्टींचे प्रतिनिधीत्व करते अगदी अर्थेव्यवस्थेत घडणाऱ्या गोष्टींचे सुद्धा !!!


अमेरिका, दुबई आणि ग्रीस येथे आलेली आर्थिक संकटे काय आहेत आणि त्याचे मुळ कशात आहे? जाणून घेउयात.


१) अमेरिकेची संपन्न दिवाळखोरी
अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी लोकांना कर्जे कमी व्याजदरात उपलब्ध करून द्यावे असे 'केन्स' या अर्थतज्ञाने 1929 च्या जागतिक मंदिवरिल (Great Depression)एक उपाय म्हणून सांगितले. यामुळे लोक खर्च करू लागतील त्यामुळे उत्पादनांची मागणी वाढेल मग उत्पादन करण्यासाठी रोजगार निर्मिती होईल मग त्यामुळे लोक खर्च करू लागतील मग पुन्हा मागणी .. असे काहिसे हे गणित होते. उद्योगांना चालना देण्याचे ते एक सुत्र होते.

अमेरिकेत मध्यांतरी आलेले आर्थिक वादळ म्हणजे 'सब-प्राइम क्रायसिस'(SubPrime Crisis). कुठलेही दिलेले कर्ज जे पत नसतांना दिले गेले आणि परत मिळण्याची शाश्वती नाही त्याला 'सब-प्राइम लोन' असे म्हणतात (जे 'प्राइम' नाही ते 'सबप्राइम') मग ते क्रेडिट कार्ड चे असो किंवा गृहकर्ज (Housing Loan)असो. पण अमेरिकेत घडलेले 'सब-प्राइम क्रायसिस' हे मुख्यतः गृहकर्जाच्या बाबतीत घडले म्हणून त्याला 'सब-प्राइम मॉर्गेज' असेही म्हणतात.

घरबांधणीच्या उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून अमेरिकेत बऱ्याचशा बँका, वित्त-संस्था गृहकर्ज सहज देत. यात कर्जदाराची कर्ज फेडण्याची कुवत आहे कि नाही हे तितक्या गांभीर्याने घेतले जात नव्हते कारण की घरांच्या किंमती वाढतच होत्या. जर कर्जदाराने कर्ज फेडण्यासाठी असमर्थता दर्शवली तर ते घर बँक ताब्यात घेवून जास्ती किंमतीत विकू शकत असे कारण की घरांच्या किंमती चढ्या होत्या. यात मग घराची खरी किंमत किती याची कोणी दखलच घेतली नाही. बऱ्याच बँकांनी मग अश्या कर्जांचा एक गठ्ठा (Portfolio) करून इतर देशातल्या बँका, वित्तीय कंपन्या (Investment bankers,Private Equity players, Venture Capitalists, Hedge Funds etc) यांना चढ्या भावात विकला (अमेरिकेतल्या एखाद्या घराची खरी किंमत ही जपान मधल्या बँकरला कशी कळणार?). याला 'सेक्युरिटायझेशन'(Securitization) असे म्हणतात. थोडक्यात काय तर इतरही देशातल्या बँका, वित्तीय कंपन्या यांना नफ्याची लालुच दाखवून आपल्या पापात सहभागी केले. असे काही काळ चालू राहिले.

अर्थशास्त्रात एक नियम आहे "एखाद्या वस्तुची खरी किंमत किती हे ती वस्तू जोपर्यंत विकली जात नाही तोपर्यंत कळत नाही."(The real value of an asset is unknown until its traded).  झालेही अगदी तसेच. घरांच्या किंमती एवढ्या वाढल्या कि ती घरे कोणी विकतच घेइनात. 'मागणी घटली कि किंमतही घटते' असा अर्थशास्त्राचा सोपा नियम आहे त्यानुसार घरांच्या किंमती कोसळायला लागल्या. मग ज्या बँकांची/संस्थांची अश्या मालमत्तेत चढ्या भावाने गुंतवणुक (exposure to an asset with inflated value) होती त्यांना पैसे मिळेनात मग त्यांना दिवाळखोरी (bankruptcy) जाहीर करावी लागली. यात 'लेहमन ब्रदर्स', 'मेरिल-लिंच', 'सिटी बँक' अश्या नामांकित संस्थांची नावे आहेत. आता सरकारने अश्या संकटांत सापडलेल्या संस्थांना आर्थिक मदतीचा हात (Financial Stimulus)देउ केला आहे. पण हा सर्व पैसा सामान्य जनतेचा आहे जो गुंतवणुक,कर रुपाने सरकारकडे जमा आहे(Its Tax-Payers money afterall).

बघा नफ्यात या संस्थांनी कधी सामान्य जनतेला सामावून घेतले नाही पण तोटयात मात्र सामावून घेतले. याला म्हणतात 'नफ्याचे खाजगीकरण आणि तोटयाचे सार्वजणिकरण' (Privatization of Profit and Socialization of Loss). Thats America for you.

२) दुबईच्या वाळवंटातील वावटळ

दुबई हे तसे अरब राष्ट्र असले तरिही त्याची अर्थव्यवस्था तेलावर अजिबात अवलंबून नाही. 80 च्या दशकातच दुबईने आपली अर्थव्यवस्था परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली केली. उद्योग उभारण्यासाठी अतीजाचक नियम नसल्यामुळे सहाजिकच परदेशी भांडवलदार दुबईकडे आकर्षित झाला. बऱ्याचशा परदेशी कंपन्यांनी आपली कार्यालये दुबईमध्ये स्थापली. यात रोजगार देणारी मुलभुत कारखानदारी किती तयार झाली हा प्रश्नच आहे. पण दुबई मात्र एक उध्योग-केंद्र(Trading hub) म्हणून नावारुपाला आले.

मग अशा आकर्षित झालेल्या गुंतवणुकदारांना आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्यांना रहायला घरे हवीत ना? म्हणून मग दुबई सरकारचेच अपत्य असलेले 'दुबई वर्ल्ड' आणि 'नाखिल' अशा कंपन्या या घरबांधनीच्या व्यवसायात उतरल्या. सहाजिकच त्यांना पैश्यांची गरज होती ती गरज परदेशी वित्त संस्थांनी कर्जे देवून पुरी केली. यामागे गणित एकच, घरांच्या किंमती वाढतच जाणार आणि आपले पैसे कधीही परत मिळू शकतील. विशेष म्हणजे दुबई सरकारने अशा कुठल्याही कर्जाची परतफेड करण्याची हमी लिहून दिलेली नाही.

घरांच्या किंमती फुगतच गेल्या आणि मग लोक ती घरे घेईनात. मागणी घटली आणि किंमतीही घटायला लागल्या. 2 वर्षात त्या 50 टक्क्यांनी घसरल्या. सहाजिकच 'दुबई वर्ल्ड' आणि 'नाखिल' यांनी कर्जे फेडण्यास असमर्थता दर्शवली आणि कर्जे फेडण्यासाठी मुदतवाढ मागितली.

आता या सर्वांना अबुधाबी सरकार मदतीचा हात देते कि हात दाखवते हाच काय तो प्रश्न आहे.

३) ग्रीस चे आर्थिक-ऑलिंपिक

ग्रीसचे आर्थिक संकट थोडे वेगळे आहे पण यामागे कारणीभुत चुकिचे अंदाज हेच आहे. हे समजून घेण्यासाठी आपणाला वित्तिय-तुट(Fiscal Deficit) याची ढोबळव्याख्या समजून घ्यावी लागेल.

कुठल्याही सरकारला 'कर','गुंतवणुक' रुपाने उत्पन (Income) मिळते आणि सरकार ते लोककल्याणासाठी खर्च (Expenditure) करते. जर उत्पन्न हे खर्चापेक्षा जास्त असेल तर त्याला वित्तिय वाढ (Fiscal Surplus) असे म्हणतात आणि जर खर्च हा उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल तर त्याला वित्तिय तुट (Fiscal Deficit) असे म्हणतात. कल्याणकारी सरकारचा खर्च हा उत्पन्नापेक्षा जास्त असावा असा एक अलिखित संकेत आहे (Deficit Budgeting). पण मग ही तुट सरकार भरून कशी काढते? तर लोकांकडून पैसे गोळा करून त्यांना त्याबदल्यात बाँड देते किंवा वित्त-संस्थेकडून कर्जे घेते. वित्तिय तुटसुद्धा प्रमाणातच असावी लागते नाहितर गुंतवणुकदार त्या देशाकडे आकर्षित होत नाहित.

युरोपियन युनियनचे सदस्यत्व मिळावे म्हणून ग्रीसला आपली वित्तिय तुट(Fiscal Deficit) प्रमाणात दाखवणे भाग होते. मग यासाठी त्यांनी गोल्डमन सॅक्स या अमेरिकन अर्थ-सल्लागार कंपनीची मदत घेतली. या कंपनीने मग ग्रीसला कोटयावधी डॉलरची कर्जे परदेशी वित्त संस्थांकडून मिळवून दिली. यासाठी गोल्डमन सॅक्सने 'फायनांशियल डेरिव्हेटीव्ह' सारख्या क्ल्युप्त्यांचा उपयोग केला. हे 'डेरिव्हेटिव्हसुद्धा' जरा क्लिष्ट प्रकरण आहे पण ढोबळमानाने त्याची व्याख्या अशी करता येईल 'असा करार ज्याची किंमत ही दुसऱ्या वस्तुंच्या किंमतीवरुन काढली जाते ' ( A derivative contract is a financial contract whose value is derived from the values of one or more underlying assets). उदा. एखाद्याने म्हटले की "माझ्याजवळ एक जागा आहे त्याची भविष्यातली किंमत ही अमुक-अमुक होणार आहे या अंदाजावर बोली लावा आणि ज्याला या बोलिवर विश्वास आहे तो ही बोली विकत घेइल". थोडक्यात तो एक सट्टा आहे. बरेचशी मंडळी मग या अंदाजावर सट्टा खेळतात.

गोल्डमन सॅक्स ने तेच केले. ग्रीस सरकारला कर्ज मिळण्यासाठी काहितरी तारण (Collaterals) ठेवणे भाग होते. ग्रीसने आपल्या महामार्गांवरून पैश्याच्या रुपात भविष्यात मिळणारा 'टोल' (Future cash flow) हेच तारण म्हणून दाखवले. भविष्यात गाड्यांची संख्या वाढ्णार, नविन रस्ते तयार होणार मग आणखी टोल वसुल होणार असे तर्क मांडले असणार. थोडक्यात "भविष्यात मिळणारा टोल अमुक-अमुक असणार आहे ते प्रमाण माणून आम्हाला आज कर्ज द्या" असे सांगितले. बऱ्याचशा वित्त संस्थांनी गोल्डमन सॅक्स ने सांगितलेल्या या भाकडकथेवर विश्वास ठेवला (They bought the story sold by Goldman Sachs) आणि ग्रीस ला कर्ज दिले. पण गेल्या दहा वर्षात हवा तसा टोल जमा झाला नाही, घेतलेले कर्ज फिटले नाही उलट चक्रवाढ पद्धतीने वाढतच गेले आणि ग्रीस आर्थिक संकटात सापडला. एक अफवा अशीही आहे कि कर्ज फेडण्यासाठी ग्रीस आपल्याकडील बेटेसुद्धा विकायच्या विचारात आहे.

या सर्व प्रकरणांत भले झाले ते 'गोल्डमन सॅक्स' चे. त्यांना भरमसाठ 'कमिशन' मिळाले.

आहे कि नाही वरिल आर्थिक संकटांत आणि बेडकाच्या कथेत साधर्म्य ? अमेरिका, दुबई, ग्रीस तशी संपन्न राष्ट्रे पण जे चकाकते ते सर्व सोने नसते.

पण मग असे काही भारतात घडु शकते का?

मुळत:च भारतीयांचा कल 'कर्ज काढुन दिवाळी साजरी करणे ' याकडे नसतो आणि जोपर्यंत बेडकाची गोष्ट सांगणारे आजी-आजोबा आणि 'अंथरुण पाहुन पाय पसर' असा मौलिक सल्ला देणारे आई-वडिल भारतात आहेत तो पर्यंततरी असे घडण्याची शक्यता नसावी!!!

(वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)