Friday, September 20, 2013

सबसे छोटा रुपय्या - भाग-२

रिझर्व बँक - अर्थमंत्रालय - उद्योग - सरकार आणि देश यांची एकमेकांत असलेली विचित्र पण महत्त्वाची गुंफण आपण मागिल लेखात पाहिली (सबसे छोटा रुपय्या - भाग-१) आता जरा चलनामध्ये असलेला विनिमय-दर (Exchange Rate) कसा ठरवला जातो याची पार्श्वभुमी पाहुयात.

माणुस जेंव्हापासून समुहात राहू लागला तेंव्हापासून एखाद्या वस्तुच्या मोबदल्यात काही इतर वस्तू/सेवा देण्या-घेण्याचा व्यवहार (Barter-System) तो करत आला आहे. आता त्यांचे विनिमयाचे प्रमाण अर्थातच त्यावेळच्या असलेल्या गरजेला होते (उदा. शेत नांगरणीच्या कामाच्या बदल्यात दोन पोती धान्य वगैरे). त्यानंतर वेगवेगळ्या शासनकर्त्यांच्या काळात नाणी आली (उदा. - सम्राट अशोक, मौर्य, मराठा, मुघल वगैरे) आणि व्यवहार नाण्यांत केला जाउ लागला (तरीही कुठे-कुठे Barter-System होतीच).
 
 
(Barter-System चे कल्पनाचित्र)
 
सुवर्ण, चांदी, तांबे यांच्या मुद्रा असत आणि त्यांना त्यानुसार किंमत असे (जसे सुवर्णमुद्रा तांब्याच्या मुद्रेपेक्षा जास्त किमती वगैरे). भारतात रुपया हे चलन रुजवण्याचे काम 'शेर-शाह-सुरी' या मुघलाने केल्याचे सांगितले जाते.
 
 (शेर-शाह-सुरीचा रुपय्या)
 
इंग्रज आले आणि तुकड्या-तुकड्यां मध्ये वाटलेल्या भारतावर त्यांचा एकछत्री अंमल सुरू झाला. अर्थातच हे सर्व व्यवहार करायला त्यांना एकाच चलनाची गरज होती ती त्यांनी रुपयाच्या रुपाने कायम ठेवली (त्यांचा ब्रिटीश पाउंड ते भारतात रुजवू शकले नाहीत).भारतीय रुपया अगोदर चांदीच्या धातुमध्ये यायचा.
 
  • GOLD STANDARD चा उदय आणि अस्त
फार पुर्वीपासून सोन्याला सोन्यासारखे महत्त्व आहे (Its called universal currency). याचे कारण त्याला असलेले गुणधर्म (गंज न लागणे, लवचिकता, चकाकी वगैरे), त्याला मिळवायला करावे लागणारे श्रम आणि त्याचा दागिण्यासाठी असलेला उपयोग. सोन्यासंदर्भात एक फार छान वाक्य आहे 'we have gold because we cannot trust governments'. म्हणून मग कुठलेही चलन हे सोन्याच्या प्रमाणात व्यक्त केले जाउ लागले. उदा. एखाद्याकडे जर १ रुपया असेल तर त्याला एक रुपयात जेवढे सोने येइल ते देण्याची जबाबदारी त्या-त्या जबाबदार संस्थेची (Issuing authority) असायची. याला GOLD STANDARD असे म्हणतात.
 
आत्ताच्या भारतीय नोटांवर एक मजकुर असतो "मै धारक को xyz रुपया अदा करनेका वचन देता हु!" (xyz च्या जागी योग्य तो आकडा मानावा) त्याचा अर्थच हा की, त्या किंमती एवढा मोबदला.   

                      (भारतीय नोटेवर लिहिले जाणारे वचन)
 
१८०० च्या शतकात ब्रिटीशांनी GLOD STANDARD मानायला सुरुवात केली. थोडक्यात काय तर एखाद्याकडे १-पाउंड असेल तर त्याला त्या किंमतीत येणारे सोने देण्याची जबाबदारी ब्रिटीश सरकारवर होती. ब्रिटीशांच्या असलेल्या जगव्यापी वसाहतींमुळे ते लगोलग जगभर वापरात येउ लागले. कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांत ते मान्यता पावले. या GOLD STANDARD चा दोष असा होता कि, एखाद्या सरकारकडे जेवढे सोने असेल तेवढेच चलन ते सरकार बाजारात आणू शकायचे (The currencies were backed by Gold Reserve as collateral). त्यामुळे समजा ब्रिटनने आपला जास्तीचा काही माल ऑस्ट्रेलियाला निर्यात केला आणि त्या निर्याती एवढे ऑस्ट्रेलियन डॉलर ब्रिटनला द्यायला ऑस्ट्रेलियाकडे तेवढे चलन म्हणजेच तेवढे सोने नसेल तर हा व्यवहार कशात करणार ? (How the TRADE will be expressed?). त्यामुळे नंतरच्या काळात ब्रिटन-अमेरिका सहीत सर्वच देशांनी GOLD STANDARD पासून फारकत घेतली. आजच्या मितीला कोणताच देश GOLD STANDARD मानत नाही.
 
  • जागतीक नाणेनिधी (IMF) चा जन्म
दुसऱ्या महायुद्धात युरोपातील बरेचसे देश होरपळून निघाले. त्यामुळे महायुद्धानंतर ते आपल्या अंतर्गत व्यवस्था सावरण्यात गर्क झाले. महायुद्धात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अर्थातच त्यांना पैशांची आवश्यकता होती. यामुळे सर्व देशांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी जगभरातील बहुतांश देश मिळून एक निधी स्थापन करावा असा विचार पुढे आला आणि त्यातुनच IMF(International Monetary Fund) चा जन्म झाला. या महायुद्धात अमेरिकेचे म्हणावे तितके नुकसान झालेच नाही. तसेच IMF ने Gold Exchange Standard हे प्रमाण आणले यात कुठलाही देश १ औंस सोने (२८.३५ ग्रॅम) IMF कडे ठेउन त्याबदल्यात ३५ अमेरिकन डॉलर खरेदी करू शकत. याचा परिणाम असा झाला कि, अमेरिकी डॉलर या चलनाने जुन्या GOLD STANDARD च्या काळातील सोन्याची जागा घेतली. जगभरातील देश डॉलर मध्ये व्यवहार करू लागले. आज जगभरातील ७०% व्यवहार हा डॉलरमध्येच केला जातो.
 
(IMF ची इमारत)
 
IMF वरती असाही आरोप केला जातो कि ते अमेरिकेच्या हातातील एक खेळणे आहे. जे कोणी अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देते त्यांच्या आर्थिक नाड्या अमेरिका IMF च्या माध्यमातून आवळते (उदा. इराण, उत्तर कोरिया यांवरिल आर्थिक निर्बंध वगैरे).

    • विनिमय दराचे गौडबंगाल
     आता जरा आपण विनिमय दर (Exchange Rate) ठरवण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धतींकडे वळुयात. विनिमय दर कसा ठरवावा हे सर्वस्वी त्या देशाच्या सरकारवर आणि त्या देशातील मध्यवर्ती बँकेच्या (central bank) धोरणावर अवलंबून असते.
     
    १) अस्थायी दर (Floating Rate) :- यात त्या देशाच्या चलनाचा विनिमय दर सर्वस्वी मागणी-पुरवठा नुसार हलत असतो. जर एखाद्या देशाच्या चलनाला मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी असला तर ते चलन डॉलरच्या तुलनेत वधारते (It gets appreciated) आणि मागणी कमी झाली आणि पुरवठा जास्त असेल तर त्याचे अवमुल्यन घडते (It gets depreciated). आपल्या चलनाचे बाजारातील मुल्य सांभाळतांना मध्यवर्ती बँकेला तारेवरची कसरत करावी लागते आणि डोळ्यात तेल घालून बाजारावर लक्ष ठेवावे लागते. अमेरिका, ब्रिटन, जपान, फ्रांस, जर्मनी वगैरे देशांनी अस्थायी दर (Floating rate) स्विकारलेला आहे.
     
    २) स्थिर दर (Fixed Rate) :- यात त्या देशाच्या चलनाचे विनिमय मुल्य सर्वस्वी त्या देशाची मध्यवर्ती बँक (central bank)ठरवते. काही अंशी हे सुद्धा बाजारातील मागणी-पुरवठा तत्त्वानुसारच चालते. उदा. एखाद्या देशाने आपल्या चलनाचा विनिमय दर डॉलरच्या तुलनेत वाढीव ठेवला तर इतर देश जे डॉलरमध्ये व्यवहार करतात ते त्या देशाशी व्यवहार कमी करतील त्यामुळे त्या देशाच्या आयात-निर्यातीवर परिणाम होईल आणि आपल्या गरजा भागवण्यासाठी त्या देशाला आपले चलन योग्य त्या पातळीवर आणावे लागेल.
     
    चीनने आपल्या चलनासाठी स्थिर दर (Fixed rate) स्विकारलेला आहे. आपल्या युआन(Yuan) या चलनाचे मुल्य कमी ठेवून चीनने आज जगभरातील वस्तुंचे उत्पादन (production and manufacturing)
    स्वतःकडे खेचून घेतले आहे. (गणेशमुर्तींचे सुद्धा स्वस्तात उत्पादन ते करू लागलेले आहेत.) यामुळेच चीनने आपल्या चलनाचे फेरमुल्यांकन करावे असे अमेरिकासहीत सर्व जग त्यांना सांगत आहे. असो.
     
    ३) मिस्र दर (Hybrid Rate) :-  यात त्या देशाचे विनिमय मुल्य थोडे बाजाराच्या हातात (मागणी-पुरवठा नुसार) असते व थोडे मध्यवर्ती बँकेच्या हातात असते. जर त्या देशाच्या चलनाचे बाजारात अवमुल्यन घडायला लागले तर मध्यवर्ती बँक आपल्याजवळ असलेल्या जागतीक चलनाला (Mostly US Dollar) बाजारात देउन आपल्या देशी चलनाचे मुल्य योग्य त्या पातळीवर आणते. जर  ते चलन जागतीक चलनाच्या तुलनेत पातळीबाहेर वधारायला लागले तर बाजारातील जागतीक चलन खरेदी करून देशी चलन योग्य पातळीवर आणते. भारताने रुपयासाठी मिस्र दराची पद्धत स्विकारली आहे. रिझर्व बँकेच्या बाजारातील हस्तक्षेपाच्या बातम्या आपण अधुन-मधून वाचत असतो तो याचाच परिपाक आहे.
     
    एवढे सगळे असुनसुद्धा काही देश व्यापार करतांना वेगळ्या चलनात करू शकतात. उदा. सोवियत-रशिया आणि भारतात पुर्वी रुपया-आणि-रुबल मध्ये व्यवहार झालेले आहेत. ईराण भारताबरोबर भारतीय रुपया मध्ये तेलाचा व्यवहार करण्यास उत्सुक आहे. पण अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्टाला दुखवून कुणालाही अवलक्षण नको आहे त्यामुळे अशा व्यवहारांचे प्रमाण नगण्य आहे.
     
    बऱ्याचवेळा सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो कि जर चलन छापण्याचे काम सरकार आणि मध्यवर्ती बँक ठरवते तर जास्त चलन उपलब्ध करून ते देशातील गरीबी का हटवत नाहीत? पण कुठलीही गोष्ट फारच सहज उपलब्ध झाली तर तिचे खरे मुल्य (Instrinsic Value) कमी होते. त्यामुळे जर रोकड फारच सहज उपलब्ध झाली तर जनता त्याचा उपयोग नको तसा करते आणि त्यामुळे महागाइ वाढते (उदा. भारतात २००० च्या दशकात गृहकर्ज सहज उपलब्ध होत त्यामुळे लोकांचा घर घेण्याकडे कल वाढला आणि जागांचे भाव गगणाला भिडले).
    झिंबाब्वे या देशाने आपल्या चलनाचा नको तितका पुरवठा तेथील बाजारात केला आणि तेथे महागाइ (Inflation) २३१,०००,०००%  ने वाढली. याला 'HyperInflation'असे म्हणतात.
     
     
                       (झिंबाब्वे मधील HyperInflation)
     
    वरती बरेच परीच्छेदात आपण 'त्या देशाच्या चलनाची योग्य ती पातळी' असा उल्लेख केलेला आहे. पण योग्य पातळी म्हणजे नेमके काय? (How much good is good ?). एखाद्या देशाच्या चलनाचे डॉलरच्या तुलनेत योग्य मुल्य कसे ठरवतात ? प्रश्न थोडा विचारांत पाडायला लावणारा आहे. या प्रश्नाचे उत्तर आपण जरा उलट पद्धतीने मिळवण्याचा प्रयत्न करू (corollary).
     
    खरेतर खरा विनिमय-दर (Real exchange rate) ठरवण्याची कुठलीही शास्त्रीय पद्धत चर्चीली गेल्याचे दिसत नाही. ते बऱ्याच अंशी त्या त्या देशाच्या परिस्थिती आणि सरकारवर ठरते.
     
    अर्थशास्त्रात एक नियम आहे 'Law of one Price'(LOOP) त्याचे वाक्य असे आहे 'A good must sell for the same price in all locations'. ढोबळमानाने ते असे सांगते कि, एका परिपुर्ण व्यवस्थेत (Perfect Market) कुठल्याही वस्तुची किंमत ही जगभरात सारखी राहण्याच्या प्रयत्न करते. यासाठी McDonald या अमेरिकन food-chain च्या BigMac या Burger चे उदाहरण दिले जाते याला कारण जगभरात McDonalds च्या असलेल्या शाखा (Franchise) आणि सर्वच ठिकाणी ते बनवण्याची समान पद्धत (assembly line). जर वाहतुक (Transport) आणि इतर मध्यमांचा (Intermediaries) खर्च वगळला तर BigMac बनवण्यासाठी येणारा खर्च अमेरिकेत आणि कुठल्याही देशात सारखाच असला पाहिजे. असे हा नियम सांगतो.
     
    आपण युरो आणि डॉलरच्या विनिमयाचे उदाहरण घेउ. उदा. अमेरिकेत BigMac बनवण्याचा खर्च २ डॉलर आहे तोच खर्च फ्रांसमध्ये जर १ युरो असेल तर ढोबळमानाने बाजारात १ युरो= २ डॉलर असे विनिमय मुल्य असावे असा वरिल नियम सांगतो. जर तसे नसेल आणि बाजारात १ युरो = १ डॉलर असा दर चालू असेल तर McDonald लगेचच हे BigMac फ्रांसवरून अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात आयात करण्याचे योजू शकेल कारण अमेरिकेतील २ डॉलर ऐवजी त्यांना फ्रांसमध्ये एकच डॉलर खर्च येणार आहे. अशाप्रकारे BigMac तयार करण्याचा खर्च जगभरात सारखा राहण्याचा प्रयत्न करेल आणि ते खरे विनिमय दर ठरवायला मदत करू शकते असे अर्थतज्ञ मानतात.
     
    वस्तु(Goods), सेवा(Services), क्रयवस्तू(Commodities) यांच्या भावात दोन-देशांत भिन्न किंमत (डॉलरच्या रुपात सुद्धा) असू शकते.  यालाच 'Disparity' (तफावत) असे म्हणतात आणि मग जगभरातले उद्योजक याचा फायदा उठवण्यासाठी त्या देशात गर्दी करतात. उदा. iPhone हे उत्पादन चीनमध्ये बनवण्याचा खर्च केवळ काही डॉलर आहे तोच iPhone अमेरिकेत २०० डॉलरच्या पुढे खपत होता.
     
     
    विकसनशील देशांवर (developing economies) असाही आरोप होतो आहे कि, या देशांनी आपले विनिमय-दर कमी ठेवून किंवा अवमुल्यन करून जगभरातील उध्योग (production and manufacturing) आणि सेवा (services) आपल्याकडे खेचून घेतल्या आहेत त्यांमुळे विकसित देश (developed economies) कधी नव्हे तितके त्यांच्यावर अवलंबीत झाले आहेत. आणि जगासाठी इतके ध्रुवीकरण (Polarization) चांगले नाही.
     
    अशाप्रकारे विनिमय दरामुळे येणाऱ्या असमतोलाचा (disparity) फायदा पुढारलेले देश कायमच घेतात आणि गरिब देशांना वास्तव स्विकारण्याशिवाय इतर पर्याय नसतात.  
    रुपया घसरणीला कारणीभुत असलेल्या घटकांचा आढावा आपण पुढिल भागात घेउ.

    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)

    Tuesday, September 03, 2013

    सबसे छोटा रुपय्या - भाग-१

    अकबराच्या नगरात एक 'दुर्मुख' नावाचा माणुस राहत असतो. त्याचे तोंड पाहिले कि दिवस चांगला जात नाही असा समज त्या नगरात असतो. एकदा अकबर सकाळी रपेट मारायला निघतो आणि दुर्मुखचे तोंड पाहतो. तो दिवस अकबराला अजिबात चांगला जात नाही. अकबर विचारांत पडतो कि असे का झाले ? त्याला जाणवते कि त्या दिवशी सर्वप्रथम त्याने दुर्मुखचे तोंड पाहिले होते. तो फर्मान सोडतो कि दुर्मुखला फाशी देण्यात यावी कारण त्याचे तोंड पाहिले की सर्व उलटे घडते. बिरबलाला हि बातमी समजते. भरलेल्या दरबारात अकबर बिरबलाला विचारतो कि, "अशा अपयशी माणसाला जगण्याचा काहीही अधिकार नाही म्हणून त्याला फाशीची शिक्षा फर्मावली आहे यावर तुला काही म्हणायचे आहे काय?" बिरबल उत्तरतो "महाराज, आपला निर्णय बरोबरच आहे. अशा माणसाला जगण्याचा काहिही हक्क नाही. पण मला दुर्मुखला एक प्रश्न विचारायचा आहे". अकबर प्रश्न विचारायला परवानगी देतो. बिरबल दुर्मुखला विचारतो कि "त्या दिवशी तु सर्वप्रथम कुणाचे तोंड पाहिले ?". दुर्मुख थोडा बुजतो पण उत्तर देतो कि त्याने त्या दिवशी सर्वप्रथम महाराज अकबराचे तोंड पाहिले होते. बिरबल अकबराला म्हणतो "महाराज, याने ज्याचे तोंड बघीतले तो जास्त अपयशी कि आपण ज्याचे तोंड बघीतले तो जास्त अपयशी ? कारण याने त्या दिवशी ज्याचे तोंड पाहिले त्यादिवशी याला फाशीची शिक्षा झाली." अकबराला आपली चुक उमजते आणि तो आपला निर्णय मागे घेतो. दुर्मुख बिरबलाला त्याच्या बुद्धीचातुर्याबद्दल आणि त्याचा जीव वाचवल्या बद्दल लाख लाख धन्यवाद देतो.

    नजीकच्या काही महिन्यात (मे-२०१३) रुपया हा अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत फारच घसरला (५० पासून ते ६९ पर्यंत) आणि अर्थमंत्रालय रिझर्व बँकेकडे बोट दाखवायला लागले आणि रिझर्व बँक अर्थमंत्रालयाकडे. अकबराच्या वरिल कथेप्रमाणे दोघांनी एकमेकांचे तोंड सकाळी उठतांना पाहिले असे म्हणायला हरकत नाही.


     

    सरकारने याचे लगेचच उत्तर म्हणून 'चालू खात्यातील तुट' (Current Account Deficit or CAD) याला कारणीभुत असल्याचे सांगितले आणि आयात (Import) कमी करण्याचे उपाय योजले. पण याचा एवढाच संकुचीत विचार करून समस्या समजून येत नाहीये कि रुपया आत्ताच एकदम एवढा का घरंगळला (Free Fall)?

    चला जरा हे थोडे समजण्याचा प्रयत्न करुयात. आपण अगोदर हे सर्व वेगेवेगळ्या तुकड्यांत मांडू (Work Breakdown) आणि नंतर त्या मांडलेल्या तुकड्यांची जुळवणुक (Integrate) करून एक परिपुर्ण चित्र (Complete Picture) मिळते का ते बघु.
     

    • रिझर्व बँकेचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग

    कुठल्याही देशात त्याचे पतविषयक धोरण हे त्या देशाची Central Bank ठरवते. भारतात तीला 'रिझर्व बँक' म्हणतात अमेरिकेत तीला 'फेड' (FED) असे म्हणतात. भारताच्या बाबतीत बोलायचे तर अर्थमंत्रालयाच्या कक्षेत येउ पाहणारी ती एक स्वायत्त संस्था (autonomous - जसे भारतीय न्यायालये (Judiciary)) आहे. घटनेने तीला आपल्या कक्षेत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार दिलेला आहे. रिझर्व बँक इतर सर्व बँकांसाठी धोरण ठरवते म्हणुनच रिझर्व बँकेला 'Banker to Banks' असेही म्हणतात. भारतीय रुपयाचे मुल्य सांभाळण्याचे महत्वपुर्ण कार्य रिझर्व बँकेकडून केले जाते.

     
    कुठल्याही देशाचे अर्थविषयक धोरण हे प्रामुख्याने दोन भागात विभागता येते.


    १) Fiscal Policy :- एका वित्त वर्षात सरकार पैसा कसा गोळा करणार आणि कशापद्धतीने खर्च करणार याचा समावेश यात असतो.  यात करांविषयीची (taxes) तरतुद येते. अर्थमंत्रालयाच्या अधिकारात हे क्षेत्र येते.
    २) Monetary Policy :- एखाद्या वित्त वर्षात नोटा किती छापाव्या, बँकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जांचा व्याजदर (Base Rate) किती असावा, रुपया आणि परकिय चलन याचा योग्य तो साठा किती असावा अशा घटकांचा यात समावेश होतो. रिझर्व बंकेच्या अधिकारात हे सर्व येते.
    • उद्योगांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग
    देशात किंवा देशाबाहेर लागणाऱ्या वस्तू आणि सेवांचे (Goods and Services) उत्पादन आणि वितरण हे उद्योगधंद्यांचे प्रमुख कार्य. ते चालवण्यासाठी बँका अशा उद्योगांना कर्जे उभारून देतात. अर्थातच अशा कर्जांचा दर हा रिझर्व बँकेने ठरवून दिलेल्या Base Rate पेक्षा जास्त असतो नाहीतर बँका आपला नफा कुठून मिळवणार ? बऱ्याच वेळा उद्योगधंद्यांना परदेशी कर्जे देशातील बँकांपेक्षा स्वस्त मिळतात त्याला External Commercial Borrowings असेही म्हणतात. ते कर्ज परदेशी चलनात मिळाले तर त्याची परतफेडसुद्धा परदेशी चलनातच करावी लागते. म्हणुन मग अशा प्रकारच्या कर्जांसाठी रिझर्व बँकेची परवानगी लागते कारण कि कर्ज परतफेडीसाठी परदेशी चलन उपलब्ध करून देणे आणि त्याचा योग्य तो साठा ठेवणे हे रिझर्व बँकेचे कामच आहे.
    उद्योगांना उत्पादनासाठी बऱ्याचवेळा कच्चामाल परदेशातून आयात (Import) करावा लागतो त्यासाठी परदेशी चलन लागते. अर्थातच ते चलन योग्यवेळी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी रिझर्व बँकेची आहे.  जेंव्हा उद्योग एखाद्या वस्तुची किंवा सेवेची परदेशी निर्यात करतात तेंव्हा परदेशी चलन देशाला मिळते. 
    • सरकारचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग
    देशातील सरकारचा प्रथम उद्देश हा लोककल्याण असावा असा अलिखित संकेत आहे.तर मग यासाठी सरकार काय करते तर देशातील जनतेला रोजी रोटी कमावण्यासाठी नोकऱ्या निर्माण करते त्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देते त्यासाठी सुसंगत अशा कायद्यांची तरतुद करते (e.g. SEZ, Land Acquisition Act etc),उद्योगांना कमी व्याजदरात कर्जे उपलब्ध करून देण्यासाठी रिझर्व बँकेला निर्देश देवू शकते.
    जनतेला दैनंदिन लागणाऱ्या वस्तू जर देशांतर्गत बनत नसतील तर त्या आयात कराव्या लागतात (जसे कच्चे-तेल (Crude Oil), यंत्रांचे सुटे भाग (Spare Parts), कोळसा, धातू वगैरे ) यासाठी अर्थातच परदेशी चलन लागते. ते कसे मिळेल याचा सातत्याने विचार सरकारला करावा लागतो. बऱ्याचवेळा मग सरकार परदेशी वित्त संस्थांकडून कर्जे घेते. तसेच परदेशी उद्योगांना भारतात थेट गुंतवणुकीसाठी (Foreign Direct Investment or FDI) योग्य तशा तरतुदी बनवते किंवा परदेशी वित्त संस्थांना (Foreign Institutional Investor or FII) भारतीय उद्योगांत गुंतवणुकीसाठी शेअर बाजारात उलाढाल करण्याची परवानगी देते. परदेशी गुंतवणुकदार आकर्षित करण्यासाठी कधी-कधी सरकार रुपयाचे अवमुल्यन (Devaluation) स्वतः होउन करते. यामुळे परदेशी गुंतवणुकदाराला त्याच्या ठराविक गुंतवणुकीचे जास्त रुपये मिळतात आणि तो भारतात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होतो. यामुळे दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी लागणारे अत्यंत उपयुक्त असे परदेशी चलन सरकारला उपलब्ध होते. अर्थातच मिळालेल्या देशी किंवा परदेशी चलनाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी रिझर्व बँकेची असते हे नवीन सांगायला नको.
    एखादी कंपनी गुंतवणुक योग्य आहे कि नाही याचे विश्लेषन अर्थतज्ञ त्या कंपनीच्या Balance-Sheet व Profit & Loss Account वरून ठरवतात तसेच देशाचे सुद्धा विश्लेषन करता येते. त्यांच्या किचकट जंत्रीत न पडता आपण फक्त आपल्याला पुढे लागणाऱ्या दोन संज्ञा समजून घेउ.
     
     
    भांडवली खाते (Capital Account) :- देशात आलेली अंतरराष्ट्रीय गुंतवणुक (FDI, FII, Remittanced etc) आणि देशाबाहेर गेलेले चलन (FII Outflow, Installments of ECB etc) यांचा समावेश यात असतो. हे खाते देशाची गुंतवणुक खेचण्याची क्षमता (Investment Potential) दर्शवते.
     
     
    चालू खाते (Current Account) :- देशात घडणाऱ्या आयात-निर्यात (Import-Export) यांचा समावेश यात असतो. हे खाते देशाची व्यापार-स्थिती (Trade Position) दर्शवते.

     
                       (चालू खाते + भांडवली खाते)
     
     
    १९९१ नंतरच्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारताचे भांडवली खाते हे वाढिव राहिले आहे (Capital account surplus) तर चालू खाते हे कायम तुट (Current account deficit) दर्शवित आले आहे. चालू खात्यातील हि तुट भांडवली खात्याने कायमच भरून काढली आहे.
    रिझर्व बँक - अर्थमंत्रालय - उद्योग - सरकार आणि देश यांची एकमेकांत असलेली विचित्र पण महत्त्वाची गुंफण आपण वरिल भागांत पाहिली.

    विनिमय दराचे गौडबंगाल आपण पुढिल भागात पाहु.


    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)  

    ( बऱ्याच वाचकांनी मला मागे झालेल्या सब-प्राइम क्रायसिस, युरोपियन क्रायसिस यांवर विचारले. यावरती माझी ब्लॉग-पोस्ट 'काय भुललासी वरलिया रंगा'  पहावी. )

    Friday, August 02, 2013

    पेटंट (?) बी पेशंट -- भाग २

    पेटंट त्याची पार्श्वभुमी आणि त्याचे महत्व आपण मागील लेखात ( पेटंट (?) बी पेशंट -- भाग १ ) वाचले असेल. आता आपण त्याचे महत्व औषधनिर्मिती क्षेत्रात कसे आहे हे समजून घेउ. (औषध म्हणजे Allopathy औषधे येथे अभिप्रेत आहेत)

    औषध निर्मिती क्षेत्रात (Pharma Industry) कंपन्यांचे  वरकरणी दोन प्रकार पडतात.

    १) ईनोव्हेटर (Innovator/Brand):- अशा प्रकारच्या कंपन्यांना त्या औषधांच्या प्रथम निर्मितीचे श्रेय जाते. कुठलेही औषध  बाजारात येइपर्यंत वेगवेगळ्या चाचण्यांमधून जाते. बऱ्याचशा कंपन्या प्रथम त्या औषधाची चाचणी संगणकावर वेगवेगळे मॉडेल करून घेतात नंतर वनस्पती आणि प्रांण्यांवर (Plants and Animals) त्यांचा प्रभाव तपासला जातो. नंतरची पातळी हि त्या रोगांच्या पेशंटवर व निरोगी माणसावरसुद्धा (Subject or Volunteers) घेतली जाते. ह्या चाचण्या Clinical Trials या नावाने ओळखल्या जातात. या चाचण्या एखादी वेगळी कंपनीसुद्धा घेउ शकते त्यांना Clinical Research Organizations (CRO) असे म्हणतात. या चाचण्यांचे परिणाम, त्याचे निष्कर्ष हे सगळे जतन करून अन्न आणि औषध प्रशासनाला (Food and Drug Administration - FDA) संमतीसाठी पाठविले जातात. त्यांच्या संमतीनंतरच ते औषध बाजारात येउ शकते. त्या औषधाची किंमत अर्थातच इनोव्हेटरच्या मनावर ठरते. याचे पेटंट अर्थातच 'इनोव्हेटर'ला दिले जाते. बऱ्याचशा देशांत हे पेटंट २० वर्षांसाठी दिले जाते. हिशोब हा कि, २० वर्षात त्या औषधावरिल संशोधनाचा खर्च तसेच योग्य तो नफा इनोव्हेटरला मिळावा.

    पश्चात्य देशांत बरेचसे संशोधन हे सरकार पुरस्कृत (Government Funded) असते. त्यात औषधांवरिल संशोधनसुद्धा मोडते. इनोव्हेटर कंपन्यांवर आरोप होतात कि, या कंपन्या असे चाललेले संशोधन एका ठराविक टप्प्यात आले कि त्याचे हक्क विकत घेतात आणि आपल्या नावावर खपवतात. जर ते सरकार पुरस्कृत असेल तर ते जनतेने भरलेल्या करामधुनच केल्यासारखे आहे मग जनतेने या इनोव्हेटरना त्यांच्या औषधाची मनमानी किंमत (Premium Price) का द्यावी ? प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे.

    बऱ्याचशा इनोव्हेटर कंपन्या अमेरिका व युरोपातील आहेत जसे Pfizer, Bayer, Novartis etc.

    २) जेनेरिक (Generic):- इनोव्हेटरने शोधलेले औषध २० वर्षांच्या पेटंटनंतर (off patent drug) इतर कंपन्यांना निर्मितीसाठी खुले केले जाते. यामागे उदात्त हेतू हा कि, ते औषध कमी किंमतीत मानवजातीसाठी उपलब्ध व्हावे कारण त्या कंपन्यांना यावर संशोधनाचा खर्च येणार नसतो तो २० वर्ष अगोदरच इनोव्हेटरने केलेला असतो. अशा कंपन्यांना जेनेरिक (Generic) कंपनी असे म्हणतात. यांनासुद्धा त्या तयार करत असलेल्या औषधांच्या चाचण्या, त्यांचे निष्कर्ष अन्न आणि औषध प्रशासनाला (FDA) मंजुरीसाठी पाठवावे लागतात.

    भारतातील औषधनिर्मिती क्षेत्रातील सर्वच कंपन्या या पेटंट संपलेल्या औषधाचे (Off Patent Drugs) उत्पादन करतात. भारत जगात जेनेरिक औषधनिर्मितीत अग्रणी आहे. थोडक्यात आपल्याला नक्क्ल करण्यात कसब आहे.




    पेटंट आणि त्याभोवती खेळले जाणारे राजकारण याचा आपण जरा वेध घेउयात.

    * Patent Evergreening:- बरेचशे इनोव्हेटरहे अव्वाच्या सव्वा भावात आपले उत्पादन बाजारात विकतात. खुल्या बाजारात (Free Market Economy) त्याला आव्हानसुद्धा तकलादू ठरतात. शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या अशा 'सोन्याच्या कोंबडीला' जस्तीत जास्त काळ आपणाबरोबर ठेवण्याचा मोह कुणाला होणार नाही ? म्हणून मग पेटंट घेतल्यानंतर ठराविक वर्षानंतर (५-१० वर्षे) इनोव्हेटर त्या औषधाच्या घटकांत (Formula) बदल करून त्या औषधाची सुधारीत आवृत्ती मंजुरीला पाठवतात. याला मंजुरी मिळताच पुढील २० वर्षांसाठी बाजारपेठेवरील मक्तेदारी (Monopoly) त्या इनोव्हेटरला निश्चित करता येते. याला न्यायीक आव्हान जरी दिले तरी यात समाविष्ट होणाऱ्या बऱ्याचशा क्लिष्ट वैज्ञानिक संशोधनामुळे बऱ्याचवेळा इनोव्हेटरच जिंकतो. याला 'Patent Evenrgreening' असे म्हणतात.
    भारतात असे खपवून घेतले जाणार नाही असे सरकारने वारंवार या कंपन्यांना सांगितले आहे. अर्थात अजुनतरी Patent Evergreening च्या केसेस तितक्याशा चर्चिल्या गेलेल्या नाहीत.



    * Compulsory Licensing:- गरिब किंवा विकसनशिल देशांत एखाद्या रोगांवरिल औषधांवरिल उपचार त्या देशातील चलनानुसार अतिशय महागडा ठरू शकतो. परंतु त्या रोगाची व्याप्ती आणि लोकांमध्ये असलेली त्याची नितांत गरज बघता एखादी जेनेरिक कंपनी ते औषध तयार करू शकते आणि त्याचे पेटंट असलेल्या इनोव्हेटरला बाजारभावाप्रमाणे मोबदला (Royalty) अदा करू शकते. त्या देशातील न्यायालयसुद्धा याचा सहानुभुतीपुर्वैक विचार करून जेनेरिक कंपनीला अशी संमती देउ शकते.

                        

    भारतात २०१२ मध्ये असे पहिले Compulsory Licensing नॅटको फार्मा (Natco Pharma) या कंपनीला कर्करोगावरिल औषधासाठी देण्यात आले. त्या औषधाचे पेटंट बायर (Bayer) या कंपनीकडे आहे.

    * Period of Exclusivity:- काही बाबतीत अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) जेनेरिक कंपनीला १८० दिवसांचा अवधी (Period of Exclusivity) देतात.  या कालावधीत एक (किंवा काही बाबतीत आणखी काही) जेनेरिक कंपन्या ते औषध उत्पादित करू शकतात. यामुळे त्या जेनेरिक कंपनीला आपले जेनेरिक उत्पादन स्थिरावयाला मदतच होते. हा कालावधी म्हणजे जेनेरिक कंपनीने त्या औषधाच्या पेटंटला दिलेले आव्हानच असते. यात त्याला हे शाबित करावयाचे असते कि ते पेटंट चुकिचे आहे किंवा जेनेरिक उत्पादनामुळे मुळ पेटंटला कुठेही धक्का पोहोचत नाही.  परंतु खरे तर हा अवधी जेनेरिक कंपनी इतर जेनेरिक कंपन्यांना बाजारपेठेपासून दुर ठेवण्यासाठिच वापरतात.

    * Authorized Generics:- बाजारात इनोव्हेटरला आपली मक्तेदारी आणि स्थान अबाधीत ठेवायचे असते. पेटंट संपताच जेनेरिक कंपन्यांची टोळधाड त्याचे स्थान कधीही हिरावून घेउ शकतात म्हणून मग इनोव्हेटर कंपन्या वेगवेगळ्या क्ल्रुप्त्या लढवतात. इनोव्हेटर कंपनी आपल्याच उप-कंपनीला पेटंटेड औषधाची जेनेरिक आव्रुत्ती काढून बाजारात स्थान मिळवायला मदत करते यामुळे पेटंट कालावधी (२० वर्षे) संपला तरी इनोव्हेटर कंपनीला आपले स्थान जेनेरिक आव्रुत्ती काढून अबाधीत ठेवता येते. अशा जेनेरिक कंपन्यांना 'Authorized Generics' असे म्हणतात.

    न्यायालयीन क्लिष्टतेपासून वाचन्यासाठी इनोव्हेटर एखाद्या कंपनीला संगनमताने जेनेरिक आव्रुत्ती पेटंट संपताच बनवण्यासाठी मदत करतात. त्याचे बाजारातील हक्क जेनेरिक कंपनीच्या हाती आले कि ती कंपनीच विकत घेतात आणि बाजारपेठेवरिल आपली पकड कायम ठेवतात.

    थोडक्यात सांगायचे तर जितके कायदा त्याच्या कितीतरी प्रमाणात पळवाटा. अमेरिका आणि युरोपात तर अशा प्रकारच्या केसेस सारख्या चालुच असतात. बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) संरक्षणासाठी तेथे वकिलांचा वेगळा वर्गच आहे त्यांना IP-Lawyers असे म्हणतात.

    भारतात पेटंट विषयी असलेल्या अनभिज्ञतेबाबत 'ह्रिषिकेश कृष्नन' यांचा  'Patents are not just about pharma' हा लेख फारच माहितीपुर्न आहे.

    भारतात अमेरिकन इनोव्हेटर कंपनी विरुद्ध भारतीय जेनेरिक कंपनी अशा केसेस भविष्यात पाहवयास मिळतील. या लढाया केवळ भारतापुरत्याच मर्यादित नसतील त्या जगात वेगवेगळ्या देशांतील न्यायालयात लढल्या जातील. एखाद्या देशात जिंकलेला लढा तीच कंपनी दुसऱ्या देशात हरू शकते याला कारण देशांदेशांत असलेले वेगवेगळे कायदे.

    शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात ते उगीचच नाही !!!


    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)  
     

    Wednesday, April 17, 2013

    पेटंट (?) बी पेशंट -- भाग १

    सचिनला आज जरा क्रिकेटची प्रॅक्टीस करतांना खरचटले. तो थोडासा अडखळतच घरी आला. त्याचा हिरमुसला चेहरा पाहुन आजीला कळले की स्वारीला आज बरे नाहिये. आजीने लगेच चौकशी केली आणि आपला बटवा आणायला सांगितले. बटव्यातील आंबी - हळद काढून त्याच्या जखमेवर लावली आणि निश्चिंत झाल्या.
    आजींना जर कळाले कि त्यांनी नुकताच एका पेटंटचा वापर केला आहे आणि त्या बदल्यात त्यांना काही फी (Royalty) हि त्या पेटंट ज्याच्या नावे आहे त्याला द्यावी लागेल तर केवढा गदारोळ होइल ? तरी बरे कि आजीबाईंच्या बटव्यावर अजुनतरी पेटंट कुणाला देण्यात आलेले नाही त्यामुळे आपण त्याचा बिनधास्त वापर करतो.
    सर्वोच्य न्यायालयाने नुकतेच 'नोव्हार्टीस' या स्वीस कंपनीला रक्ताच्या कर्करोगावरील औषधाचे (Glivec) पेटंट भारतात नाकारले आणि पुन्हा जागतीक पेटंट आणि भारतीय पेटंट कायदे हा विषय चर्चेत आला.

    पेटंटचे महत्त्व

    सर आयझॅक न्युटन यांनी कुठेतरी म्हटले आहे 'आपण आपल्या पुर्वजांच्या खांद्यावर चढून हे जग पाहत असतो (We stand on the shoulder of giants).त्यांना म्हणायचे होते कि त्यांच्या अगोदरच्या शास्त्रज्ञांच्या पीढीने मुलुभुत संशोधन करून पाया रचून ठेवला आहे आपण त्याच्या वापर करून पुढे जात असतो. आपल्या संशोधनापायी 'गॅलीलीओ'ला आपला जीव गमवावा लागला (कर्मठ चर्चने त्यांना फाशी दिली). लसीकरणाची (vaccination) पद्धत शोधणाऱ्या 'एडवर्ड जेन्नर' याने तो प्रयोग एका छोट्या मुलावर केला होता. तो जर अयशस्वी झाला असता तर त्याची काही गय जगाने केली नसती.एडीसन (ज्याच्या नावे अजुनही पेटंटचा विक्रम आहे) ज्या रेल्वेगाडीत वृत्तपत्र विकत आणि संशोधन करीत त्यात आग लागली होती आणि ते सर्व त्यातून थोडक्यात बचावले होते.

    तर असे हे आपले पुर्वज आणि अशा या त्यांनी घेतलेल्या जोखीमा (Risks).त्यांनी जर या जोखीमा घेतल्या नसत्या तर आपण आहोत तेवढे सुखी निश्चीतच नसतो. न्युटनचे वाक्य किती समर्पक आहे.

    अशा जोखीमा घेउन मानवजातीच्या भल्यासाठी काम करणाऱ्याचा उचीत गौरव म्हणून त्यांना पेटंट (स्वामित्व हक्क) देण्यात आले तर त्यात खचितच काहीही गैर नाही.या पेटंटचा वापर जर कोणी काही बाजारु-उत्पादनात करत असेल (जसे कि पोलिओसाठी लस) तर त्याचा विक्रीतील उचीत भाग (Royalty) हा त्या संशोधकाला देण्यात यावा या मताला कोणाचीच हरकत नसावी. हे पेटंट म्हणजे त्या संशोधकाच्या बौद्धीक-संपत्तीचे (Intellectual Property) केलेले रक्षण आहे. पेटंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लोगो वगैरे हे प्रचलीत हक्क (Rights) रक्षणाची हत्यारे आहेत.त्यांच्या किचकट कायदेविषयक व्याख्येमध्ये न जाता आपण या चर्चेपुरते आपले लक्ष पेटंट वरतीच ठेवु.

    पेटंटची पार्श्वभुमी

    जगातील पहिले अधिकृत नोंदणी झालेले पेटंट हे इटली मध्ये १५व्या शतकात घेतल्याची नोंद आहे.जगात प्रत्येक देशाचे पेटंट विषयी वेगवेगळे नियम आहेत. त्यांमुळे एखादे संशोधन हे एका देशात जरी पेटंट करून घेतले तरी त्याचे पेटंट हे दुसऱ्यादेशातही दिले जाइल याची काहिच शाश्वती देता येत नाही.यात जागतिक व्यापार संघटनेने (World Trade Organization-WTO) सुसुत्रता आणायचा प्रयत्न केला आहे पण तो पुरेसा नाही.
    भारतात १९६५ चा पेटंट कायदा प्रमाण मानला जायचा. यानुसार भारतात फक्त प्रक्रियेसाठीच पेटंट(Process Patent) देण्यात येत, उत्पादनासाठी (Product Patent) नाही.उदा. उसापासून साखर तयार करणे हि झाली प्रक्रिया आणि साखर हे झाले उत्पादन.परंतु आपण जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य झालो आणि आपल्याला आपले पेटंट विषयक धोरण २००५ पर्यंत बदलणे बंधनकारक ठरले.आता बदललेल्या नियमानुसार भारतात उत्पादनावर सुद्धा पेटंट (Product Patent) घ्यायला मंजुरी आहे. मध्यांतरी कुणीतरी अमेरिकेत आंबी - हळदीच्या औषधी गुणधर्माविषयी पेटंट मिळवण्याचा प्रयत्न केला. तो भारत सरकारने तेथील कोर्टात हानून पाडला.ते जर पेटंट दिले गेले असते तर भारतात जिथे कुठे आंबी - हळद औषध म्हणून वापरली जाते त्या सर्वांना या पेटंट घेणाऱ्या महाभागाला फी (Royalty) द्यावी लागली असती.कारण जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमावलीनुसार हे पेटंट भारतातही मिळवण्याचा मार्ग त्या महाभागाला सुकर झाला असता.

    अमेरिकेतल्या ऍपल (Apple) या कंपनीने आपल्या दुकानातील (Apple-stores) पायऱ्यांच्या (Steps) डिझाइनचेसुद्धा पेटंट घेतलेले आहे. हे कमी म्हणून कि काय आपल्या iPhone या उत्पादनात असलेल्या Round-Edges चे सुद्धा पेटंट त्यांनी घेतल्याचे ऐकिवात आहे.अमेरिकेत अक्षरशः कशाचेही पेटंट घेता येते का असाच प्रश्न पडतो.



    भारतीय भुखंड, चीन, अफ्रिका अशा देशांत अजुनही बौद्धिक संपत्ती (Intellectual Property)संरक्षणाविषयी तितकिशी जागरुकता नाही त्यामुळे याचे सर्रास उल्लंघन दररोजच होत असते. उदा. रस्त्यांवर विकली जाणारी महागड्या पुस्तकांच्या हलक्या दर्जाच्या पण स्वस्त प्रती (Cover versions) ,पायरेटेड डिजिटल कंटेंट (Softwares, Movies, eBooks, Torrents etc).

    असे उल्लंघन अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या देशातसुद्धा होते. डॉ. रॉबर्ट कर्न्स (Robert Kerns) यांचे Intermittent Windshield Wiper हे संशोधन फोर्ड मोटर कंपनीने परस्पर आपल्या मस्टँग (Mustang) या उत्पादनात चोरून वापरले. शेवटी किचकट न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर डॉ. कर्न्स यांना न्याय मिळाला पण या सर्व लढाइमध्ये त्यांना आपल्या कुटुंबापासून विभक्त व्हावे लागले.त्यांच्यावरील 'Flash of Genius' हा माहितीपट आवर्जून पाहावा असाच आहे.





    फेसबुकचा निर्माता मार्क झुकेरबर्गवर सुद्धा फेसबुक ही संकल्पना एका 'हार्वड-कनेक्शन' या तीन-मित्रांनी मिळुन बनवलेल्या कल्पनेतुन उचलल्याचा आरोप होतो.त्याबद्द्ल त्याला दंडही भरावा लागल्याचे बोलले जाते.याचे फारच सुंदर चित्रण 'Social Network' या हॉलिवुडपटात आहे.


    पण सर्वच संशोधक केवळ पैसा हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवुन संशोधन करत नसतात.ज्या माहितीजालावर (Internet) बसुन तुम्ही हा लेख वाचत आहात, त्याचा जनक 'टीम बर्नर्स ली' हा जीनेव्हा येथील भौतिकशास्त्राच्या प्रयोगशाळेत (CERN laboratory of partical physics) नोकरीला होता.वारंवार लागणारी माहिती कुठेतरी योग्यत्या रुपात साठवता यावी आणि कोठुनही त्याच रुपात दिसावी यासाठी त्याने World Wide Web (WWW) या संकल्पनेला तयार केले ( He wrote the first Web-Server ' CERN httpd' and first Web-Browser 'Lynx' visit: http://info.cern.ch/). जर त्याने त्याचे पेटंट घेतले असते तर संगणकावर माहितीजालातुन येणाऱ्या प्रत्येक Bit साठी आपणाला किंमत (Royalty) मोजावी लागली असती. आपले संशोधन सामान्यापर्यंत पोहोचावे म्हणुनच त्याचे पेटंट न घेतल्याचे 'टीम ली' बोलला. टाइम मॅगॅझीनने त्याचा गौरव केला. ब्रिटनच्या राणीने त्याला मानाचा 'KnightHood' किताब प्रदान केला.



    तर असे हे संशोधक, असे त्यांचे संशोधन, असे त्यांचे पेटंट !!! पेटंटची ही कहानी औषधनिर्मिती क्षेत्रात (Pharma) कशी लागु होते आणि सामान्य मानसापर्यंत त्याची व्याप्ती कशी येते ते पुढील प्रकरणात पाहु.

    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)