"घर पहावे बांधून आणि लग्न पहावे करुन" अशी आपल्याकडे एक जुनी म्हण आहे. त्यात आणखी एकाची भर घालाविशी वाटते ते म्हणजे "गृहकर्ज पहावे फेडुन" ची. भर एवढ्याचसाठी घालावीशी वाटते कि, गृहकर्ज देणाऱ्या प्रत्येक संस्थेने आपले नियम स्वतःच्या फायद्यासाठी असे काही बनवले आहेत कि एखाद्या तज्ञ सल्लागारालासुद्धा चक्कर येइल तर सामान्य माणसाचे काय?
मी एका नामांकित वित्तसंस्थेकडुन गृहकर्ज(Housing Loan) 2004 साली तरल (Floating) व्याजदराने घेतले. हा व्याजदर खालील पद्धतीने ठरवला जातो.
BPLR - SPREAD = RATE OF INTEREST.
बरे यात गोची अशी कि, वित्तसंस्था हे BPLR कधीही बदलू शकते (बऱ्याचवेळा तो वाढतोच आहे.) तसेच SPREAD सहजासहजी बदलता येत नाही. याचाच अर्थ 'RATE OF INTEREST' वाढतच जातो. बरे जुन्या खातेदारांना वाढत्यादराने आणि नवीन खातेदारांना सवलतीच्या दराने तो आकारला जातो. हे काय गौडबंगाल आहे? आणि नवीन खातेदार जुना झाला कि तो सुद्धा जाणुनबुजन दुर्लक्षीला जातो. प्रश्न विचारला तर उत्तर मिळते 'Cost of Funds'. सर्वांना समान अधिकारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या लोकशाहीत असा दुजाभाव कसा चालतो?
SPREAD जर वाढवायचा असेल (म्हणजेच 'RATE OF INTEREST' कमी करायचा असेल ) तर वित्तसंस्थेतर्फे कधी-कधी योजना आणल्या जातात. यात अजून एक गोची अशी कि, या योजनांची (Schemes) माहीती कुठल्याही माध्यमाद्वारे जुन्या ग्राहकांपर्यंत वित्तसंस्थेतर्फे स्वतः होऊन पोहोचवली जात नाही. जर तुमचे त्या वित्त संस्थेत महिन्याला येने-जाने असेल तर तिथला अधिकारी तुम्हाला अशा योजनांची माहिती देतो. आता बरेचसे ग्राहक कटकट नको म्हणुन ECS (Electronic Clearance) करून मोकळे होतात त्यामुळे वर्ष-वर्ष तो गृहकर्जाकडे बघत नाही आणि या योजनांपासून दुर लोटला जातो. उद्याजर कोणी विचारलेच तर सांगता येते कि अशी योजना होती पण तुम्हीच त्याचा लाभ घेतला नाही. हा प्रकार 'नरो वा कुंजोर वा' सारखा आहे. याउलट त्यांच्या EMI चा Cheque एखादा महिना उशीरा द्या, तुमच्यावर Reminders ची बरसात होते आणि दंडही वसुल केला जातो. आपल्या व्यवहारात पारदर्शकता (transperancy) या वित्तसंस्थांना आणता येणारच नाही का? किंबहुना ती आलीच तर आपला नफा कसा वाढणार याचे त्यांना भय असावे?
हा SPREAD काही फुकट वाढवून मिळत नाही त्यासाठी काही फी आकारली जाते. पहिल्यावेळी मी जेंव्हा SPREAD वाढवून घेतला तेंव्हा ती 0.5% of principle outstanding (उर्वरीत मुद्दलावर 0.5% ) असेल असे सांगण्यात आले आणि यापुढे जर अशी SPREAD वाढवून मिळायची योजना आली तर 0.25% of principle outstanding at that time (त्यावेंळच्या उर्वरीत मुद्दलावर 0.25% ) असेल हे तोंडी सांगण्यात आले. नुकताच मी माझा SPREAD तिसऱ्यावेळी वाढवून घेतला. त्यामुळे 'RATE OF INTEREST' कमी झाला. पण फी मात्र 0.5% of principle outstanding (उर्वरीत मुद्दलावर 0.5% ) आकारण्यात आली. चौकशी केली तर कळले कि 'नियम बदलले आहेत' (Rules are changed).
मला एक कळत नाही यांचे नियम तरी किती? ते बदलतात तरी किती वेळा? आणि सामान्यमाणसाने हे नियम कोठे वाचावेत आणि याचा अर्थतरी कसा लावावा? बरे तुम्ही त्या वित्तसंस्थेच्या करारावर आणि त्यातील अज्ञात-छुप्या नियमांवर सही केलेली असते (Signed on the dotted lines) त्यामुळे तुम्ही अगोदरच त्यांचे बांधिल झालेले असता. कोर्टाची पायरी सामान्य माणुस कायमच टाळण्याचा प्रयत्न करतो. यामुळे या वित्तसंस्थांचे चांगलेच फावते.
जागतिक वित्तीय संकटावर नुकताच एक छान लेख वाचला. त्यात एक वाक्य होते "यापुढिल काळात तुमच्या वित्तसंपत्तीवर दरोडा पडण्यासाठी तुम्हाला कुठल्याही गुन्हेगाराची किंवा भुरट्या चोराची वाट पाहावी लागणार नाही. तुमचे ज्या वित्तसंस्थेत(Financial Institute) खाते आहे तेच हे काम करेल. गुन्हेगार किंवा चोर तरी पकडता येतो पण ह्या पांढरपेशीयांना कायद्याच्या कचाट्यात पकडताच येणार नाही इतके ते आपले काम सुबकतेने करतील"
यावर सामान्य माणसाच्या बाजुला काहीच नाही का? कि त्याने "कालाय तस्मै नम:" म्हणतच जगावे ?
(वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)
मी एका नामांकित वित्तसंस्थेकडुन गृहकर्ज(Housing Loan) 2004 साली तरल (Floating) व्याजदराने घेतले. हा व्याजदर खालील पद्धतीने ठरवला जातो.
BPLR - SPREAD = RATE OF INTEREST.
बरे यात गोची अशी कि, वित्तसंस्था हे BPLR कधीही बदलू शकते (बऱ्याचवेळा तो वाढतोच आहे.) तसेच SPREAD सहजासहजी बदलता येत नाही. याचाच अर्थ 'RATE OF INTEREST' वाढतच जातो. बरे जुन्या खातेदारांना वाढत्यादराने आणि नवीन खातेदारांना सवलतीच्या दराने तो आकारला जातो. हे काय गौडबंगाल आहे? आणि नवीन खातेदार जुना झाला कि तो सुद्धा जाणुनबुजन दुर्लक्षीला जातो. प्रश्न विचारला तर उत्तर मिळते 'Cost of Funds'. सर्वांना समान अधिकारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या लोकशाहीत असा दुजाभाव कसा चालतो?
SPREAD जर वाढवायचा असेल (म्हणजेच 'RATE OF INTEREST' कमी करायचा असेल ) तर वित्तसंस्थेतर्फे कधी-कधी योजना आणल्या जातात. यात अजून एक गोची अशी कि, या योजनांची (Schemes) माहीती कुठल्याही माध्यमाद्वारे जुन्या ग्राहकांपर्यंत वित्तसंस्थेतर्फे स्वतः होऊन पोहोचवली जात नाही. जर तुमचे त्या वित्त संस्थेत महिन्याला येने-जाने असेल तर तिथला अधिकारी तुम्हाला अशा योजनांची माहिती देतो. आता बरेचसे ग्राहक कटकट नको म्हणुन ECS (Electronic Clearance) करून मोकळे होतात त्यामुळे वर्ष-वर्ष तो गृहकर्जाकडे बघत नाही आणि या योजनांपासून दुर लोटला जातो. उद्याजर कोणी विचारलेच तर सांगता येते कि अशी योजना होती पण तुम्हीच त्याचा लाभ घेतला नाही. हा प्रकार 'नरो वा कुंजोर वा' सारखा आहे. याउलट त्यांच्या EMI चा Cheque एखादा महिना उशीरा द्या, तुमच्यावर Reminders ची बरसात होते आणि दंडही वसुल केला जातो. आपल्या व्यवहारात पारदर्शकता (transperancy) या वित्तसंस्थांना आणता येणारच नाही का? किंबहुना ती आलीच तर आपला नफा कसा वाढणार याचे त्यांना भय असावे?
हा SPREAD काही फुकट वाढवून मिळत नाही त्यासाठी काही फी आकारली जाते. पहिल्यावेळी मी जेंव्हा SPREAD वाढवून घेतला तेंव्हा ती 0.5% of principle outstanding (उर्वरीत मुद्दलावर 0.5% ) असेल असे सांगण्यात आले आणि यापुढे जर अशी SPREAD वाढवून मिळायची योजना आली तर 0.25% of principle outstanding at that time (त्यावेंळच्या उर्वरीत मुद्दलावर 0.25% ) असेल हे तोंडी सांगण्यात आले. नुकताच मी माझा SPREAD तिसऱ्यावेळी वाढवून घेतला. त्यामुळे 'RATE OF INTEREST' कमी झाला. पण फी मात्र 0.5% of principle outstanding (उर्वरीत मुद्दलावर 0.5% ) आकारण्यात आली. चौकशी केली तर कळले कि 'नियम बदलले आहेत' (Rules are changed).
मला एक कळत नाही यांचे नियम तरी किती? ते बदलतात तरी किती वेळा? आणि सामान्यमाणसाने हे नियम कोठे वाचावेत आणि याचा अर्थतरी कसा लावावा? बरे तुम्ही त्या वित्तसंस्थेच्या करारावर आणि त्यातील अज्ञात-छुप्या नियमांवर सही केलेली असते (Signed on the dotted lines) त्यामुळे तुम्ही अगोदरच त्यांचे बांधिल झालेले असता. कोर्टाची पायरी सामान्य माणुस कायमच टाळण्याचा प्रयत्न करतो. यामुळे या वित्तसंस्थांचे चांगलेच फावते.
जागतिक वित्तीय संकटावर नुकताच एक छान लेख वाचला. त्यात एक वाक्य होते "यापुढिल काळात तुमच्या वित्तसंपत्तीवर दरोडा पडण्यासाठी तुम्हाला कुठल्याही गुन्हेगाराची किंवा भुरट्या चोराची वाट पाहावी लागणार नाही. तुमचे ज्या वित्तसंस्थेत(Financial Institute) खाते आहे तेच हे काम करेल. गुन्हेगार किंवा चोर तरी पकडता येतो पण ह्या पांढरपेशीयांना कायद्याच्या कचाट्यात पकडताच येणार नाही इतके ते आपले काम सुबकतेने करतील"
यावर सामान्य माणसाच्या बाजुला काहीच नाही का? कि त्याने "कालाय तस्मै नम:" म्हणतच जगावे ?
(वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)
