सबसे छोटा रुपय्या - भाग-२

रिझर्व बँक - अर्थमंत्रालय - उद्योग - सरकार आणि देश यांची एकमेकांत असलेली विचित्र पण महत्त्वाची गुंफण आपण मागिल लेखात पाहिली (सबसे छोटा रुपय्या - भाग-१) आता जरा चलनामध्ये असलेला विनिमय-दर (Exchange Rate) कसा ठरवला जातो याची पार्श्वभुमी पाहुयात.

माणुस जेंव्हापासून समुहात राहू लागला तेंव्हापासून एखाद्या वस्तुच्या मोबदल्यात काही इतर वस्तू/सेवा देण्या-घेण्याचा व्यवहार (Barter-System) तो करत आला आहे. आता त्यांचे विनिमयाचे प्रमाण अर्थातच त्यावेळच्या असलेल्या गरजेला होते (उदा. शेत नांगरणीच्या कामाच्या बदल्यात दोन पोती धान्य वगैरे). त्यानंतर वेगवेगळ्या शासनकर्त्यांच्या काळात नाणी आली (उदा. - सम्राट अशोक, मौर्य, मराठा, मुघल वगैरे) आणि व्यवहार नाण्यांत केला जाउ लागला (तरीही कुठे-कुठे Barter-System होतीच).

 

 

(Barter-System चे कल्पनाचित्र)

 

सुवर्ण, चांदी, तांबे यांच्या मुद्रा असत आणि त्यांना त्यानुसार किंमत असे (जसे सुवर्णमुद्रा तांब्याच्या मुद्रेपेक्षा जास्त किमती वगैरे). भारतात रुपया हे चलन रुजवण्याचे काम 'शेर-शाह-सुरी' या मुघलाने केल्याचे सांगितले जाते.

 

 (शेर-शाह-सुरीचा रुपय्या)

 

इंग्रज आले आणि तुकड्या-तुकड्यां मध्ये वाटलेल्या भारतावर त्यांचा एकछत्री अंमल सुरू झाला. अर्थातच हे सर्व व्यवहार करायला त्यांना एकाच चलनाची गरज होती ती त्यांनी रुपयाच्या रुपाने कायम ठेवली (त्यांचा ब्रिटीश पाउंड ते भारतात रुजवू शकले नाहीत).भारतीय रुपया अगोदर चांदीच्या धातुमध्ये यायचा.
 

• GOLD STANDARD चा उदय आणि अस्त

फार पुर्वीपासून सोन्याला सोन्यासारखे महत्त्व आहे (Its called universal currency). याचे कारण त्याला असलेले गुणधर्म (गंज न लागणे, लवचिकता, चकाकी वगैरे), त्याला मिळवायला करावे लागणारे श्रम आणि त्याचा दागिण्यासाठी असलेला उपयोग. सोन्यासंदर्भात एक फार छान वाक्य आहे 'we have gold because we cannot trust governments'. म्हणून मग कुठलेही चलन हे सोन्याच्या प्रमाणात व्यक्त केले जाउ लागले. उदा. एखाद्याकडे जर १ रुपया असेल तर त्याला एक रुपयात जेवढे सोने येइल ते देण्याची जबाबदारी त्या-त्या जबाबदार संस्थेची (Issuing authority) असायची. याला GOLD STANDARD असे म्हणतात.

 

आत्ताच्या भारतीय नोटांवर एक मजकुर असतो "मै धारक को xyz रुपया अदा करनेका वचन देता हु!" (xyz च्या जागी योग्य तो आकडा मानावा) त्याचा अर्थच हा की, त्या किंमती एवढा मोबदला.   

                      (भारतीय नोटेवर लिहिले जाणारे वचन)

 

१८०० च्या शतकात ब्रिटीशांनी GLOD STANDARD मानायला सुरुवात केली. थोडक्यात काय तर एखाद्याकडे १-पाउंड असेल तर त्याला त्या किंमतीत येणारे सोने देण्याची जबाबदारी ब्रिटीश सरकारवर होती. ब्रिटीशांच्या असलेल्या जगव्यापी वसाहतींमुळे ते लगोलग जगभर वापरात येउ लागले. कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांत ते मान्यता पावले. या GOLD STANDARD चा दोष असा होता कि, एखाद्या सरकारकडे जेवढे सोने असेल तेवढेच चलन ते सरकार बाजारात आणू शकायचे (The currencies were backed by Gold Reserve as collateral). त्यामुळे समजा ब्रिटनने आपला जास्तीचा काही माल ऑस्ट्रेलियाला निर्यात केला आणि त्या निर्याती एवढे ऑस्ट्रेलियन डॉलर ब्रिटनला द्यायला ऑस्ट्रेलियाकडे तेवढे चलन म्हणजेच तेवढे सोने नसेल तर हा व्यवहार कशात करणार ? (How the TRADE will be expressed?). त्यामुळे नंतरच्या काळात ब्रिटन-अमेरिका सहीत सर्वच देशांनी GOLD STANDARD पासून फारकत घेतली. आजच्या मितीला कोणताच देश GOLD STANDARD मानत नाही.

 

• जागतीक नाणेनिधी (IMF) चा जन्म

दुसऱ्या महायुद्धात युरोपातील बरेचसे देश होरपळून निघाले. त्यामुळे महायुद्धानंतर ते आपल्या अंतर्गत व्यवस्था सावरण्यात गर्क झाले. महायुद्धात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अर्थातच त्यांना पैशांची आवश्यकता होती. यामुळे सर्व देशांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी जगभरातील बहुतांश देश मिळून एक निधी स्थापन करावा असा विचार पुढे आला आणि त्यातुनच IMF(International Monetary Fund) चा जन्म झाला. या महायुद्धात अमेरिकेचे म्हणावे तितके नुकसान झालेच नाही. तसेच IMF ने Gold Exchange Standard हे प्रमाण आणले यात कुठलाही देश १ औंस सोने (२८.३५ ग्रॅम) IMF कडे ठेउन त्याबदल्यात ३५ अमेरिकन डॉलर खरेदी करू शकत. याचा परिणाम असा झाला कि, अमेरिकी डॉलर या चलनाने जुन्या GOLD STANDARD च्या काळातील सोन्याची जागा घेतली. जगभरातील देश डॉलर मध्ये व्यवहार करू लागले. आज जगभरातील ७०% व्यवहार हा डॉलरमध्येच केला जातो.

 

(IMF ची इमारत)

 

IMF वरती असाही आरोप केला जातो कि ते अमेरिकेच्या हातातील एक खेळणे आहे. जे कोणी अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देते त्यांच्या आर्थिक नाड्या अमेरिका IMF च्या माध्यमातून आवळते (उदा. इराण, उत्तर कोरिया यांवरिल आर्थिक निर्बंध वगैरे).

• विनिमय दराचे गौडबंगाल

 आता जरा आपण विनिमय दर (Exchange Rate) ठरवण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धतींकडे वळुयात. विनिमय दर कसा ठरवावा हे सर्वस्वी त्या देशाच्या सरकारवर आणि त्या देशातील मध्यवर्ती बँकेच्या (central bank) धोरणावर अवलंबून असते.

 

१) अस्थायी दर (Floating Rate) :- यात त्या देशाच्या चलनाचा विनिमय दर सर्वस्वी मागणी-पुरवठा नुसार हलत असतो. जर एखाद्या देशाच्या चलनाला मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी असला तर ते चलन डॉलरच्या तुलनेत वधारते (It gets appreciated) आणि मागणी कमी झाली आणि पुरवठा जास्त असेल तर त्याचे अवमुल्यन घडते (It gets depreciated). आपल्या चलनाचे बाजारातील मुल्य सांभाळतांना मध्यवर्ती बँकेला तारेवरची कसरत करावी लागते आणि डोळ्यात तेल घालून बाजारावर लक्ष ठेवावे लागते. अमेरिका, ब्रिटन, जपान, फ्रांस, जर्मनी वगैरे देशांनी अस्थायी दर (Floating rate) स्विकारलेला आहे.

 

२) स्थिर दर (Fixed Rate) :- यात त्या देशाच्या चलनाचे विनिमय मुल्य सर्वस्वी त्या देशाची मध्यवर्ती बँक (central bank)ठरवते. काही अंशी हे सुद्धा बाजारातील मागणी-पुरवठा तत्त्वानुसारच चालते. उदा. एखाद्या देशाने आपल्या चलनाचा विनिमय दर डॉलरच्या तुलनेत वाढीव ठेवला तर इतर देश जे डॉलरमध्ये व्यवहार करतात ते त्या देशाशी व्यवहार कमी करतील त्यामुळे त्या देशाच्या आयात-निर्यातीवर परिणाम होईल आणि आपल्या गरजा भागवण्यासाठी त्या देशाला आपले चलन योग्य त्या पातळीवर आणावे लागेल.

 

चीनने आपल्या चलनासाठी स्थिर दर (Fixed rate) स्विकारलेला आहे. आपल्या युआन(Yuan) या चलनाचे मुल्य कमी ठेवून चीनने आज जगभरातील वस्तुंचे उत्पादन (production and manufacturing)

स्वतःकडे खेचून घेतले आहे. (गणेशमुर्तींचे सुद्धा स्वस्तात उत्पादन ते करू लागलेले आहेत.) यामुळेच चीनने आपल्या चलनाचे फेरमुल्यांकन करावे असे अमेरिकासहीत सर्व जग त्यांना सांगत आहे. असो.

 

३) मिस्र दर (Hybrid Rate) :-  यात त्या देशाचे विनिमय मुल्य थोडे बाजाराच्या हातात (मागणी-पुरवठा नुसार) असते व थोडे मध्यवर्ती बँकेच्या हातात असते. जर त्या देशाच्या चलनाचे बाजारात अवमुल्यन घडायला लागले तर मध्यवर्ती बँक आपल्याजवळ असलेल्या जागतीक चलनाला (Mostly US Dollar) बाजारात देउन आपल्या देशी चलनाचे मुल्य योग्य त्या पातळीवर आणते. जर  ते चलन जागतीक चलनाच्या तुलनेत पातळीबाहेर वधारायला लागले तर बाजारातील जागतीक चलन खरेदी करून देशी चलन योग्य पातळीवर आणते. भारताने रुपयासाठी मिस्र दराची पद्धत स्विकारली आहे. रिझर्व बँकेच्या बाजारातील हस्तक्षेपाच्या बातम्या आपण अधुन-मधून वाचत असतो तो याचाच परिपाक आहे.

 

एवढे सगळे असुनसुद्धा काही देश व्यापार करतांना वेगळ्या चलनात करू शकतात. उदा. सोवियत-रशिया आणि भारतात पुर्वी रुपया-आणि-रुबल मध्ये व्यवहार झालेले आहेत. ईराण भारताबरोबर भारतीय रुपया मध्ये तेलाचा व्यवहार करण्यास उत्सुक आहे. पण अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्टाला दुखवून कुणालाही अवलक्षण नको आहे त्यामुळे अशा व्यवहारांचे प्रमाण नगण्य आहे.

 

बऱ्याचवेळा सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो कि जर चलन छापण्याचे काम सरकार आणि मध्यवर्ती बँक ठरवते तर जास्त चलन उपलब्ध करून ते देशातील गरीबी का हटवत नाहीत? पण कुठलीही गोष्ट फारच सहज उपलब्ध झाली तर तिचे खरे मुल्य (Instrinsic Value) कमी होते. त्यामुळे जर रोकड फारच सहज उपलब्ध झाली तर जनता त्याचा उपयोग नको तसा करते आणि त्यामुळे महागाइ वाढते (उदा. भारतात २००० च्या दशकात गृहकर्ज सहज उपलब्ध होत त्यामुळे लोकांचा घर घेण्याकडे कल वाढला आणि जागांचे भाव गगणाला भिडले).
झिंबाब्वे या देशाने आपल्या चलनाचा नको तितका पुरवठा तेथील बाजारात केला आणि तेथे महागाइ (Inflation) २३१,०००,०००%  ने वाढली. याला 'HyperInflation'असे म्हणतात.

 

 

                   (झिंबाब्वे मधील HyperInflation)

 

वरती बरेच परीच्छेदात आपण 'त्या देशाच्या चलनाची योग्य ती पातळी' असा उल्लेख केलेला आहे. पण योग्य पातळी म्हणजे नेमके काय? (How much good is good ?). एखाद्या देशाच्या चलनाचे डॉलरच्या तुलनेत योग्य मुल्य कसे ठरवतात ? प्रश्न थोडा विचारांत पाडायला लावणारा आहे. या प्रश्नाचे उत्तर आपण जरा उलट पद्धतीने मिळवण्याचा प्रयत्न करू (corollary).

 

खरेतर खरा विनिमय-दर (Real exchange rate) ठरवण्याची कुठलीही शास्त्रीय पद्धत चर्चीली गेल्याचे दिसत नाही. ते बऱ्याच अंशी त्या त्या देशाच्या परिस्थिती आणि सरकारवर ठरते.

 

अर्थशास्त्रात एक नियम आहे 'Law of one Price'(LOOP) त्याचे वाक्य असे आहे 'A good must sell for the same price in all locations'. ढोबळमानाने ते असे सांगते कि, एका परिपुर्ण व्यवस्थेत (Perfect Market) कुठल्याही वस्तुची किंमत ही जगभरात सारखी राहण्याच्या प्रयत्न करते. यासाठी McDonald या अमेरिकन food-chain च्या BigMac या Burger चे उदाहरण दिले जाते याला कारण जगभरात McDonalds च्या असलेल्या शाखा (Franchise) आणि सर्वच ठिकाणी ते बनवण्याची समान पद्धत (assembly line). जर वाहतुक (Transport) आणि इतर मध्यमांचा (Intermediaries) खर्च वगळला तर BigMac बनवण्यासाठी येणारा खर्च अमेरिकेत आणि कुठल्याही देशात सारखाच असला पाहिजे. असे हा नियम सांगतो.

 

आपण युरो आणि डॉलरच्या विनिमयाचे उदाहरण घेउ. उदा. अमेरिकेत BigMac बनवण्याचा खर्च २ डॉलर आहे तोच खर्च फ्रांसमध्ये जर १ युरो असेल तर ढोबळमानाने बाजारात १ युरो= २ डॉलर असे विनिमय मुल्य असावे असा वरिल नियम सांगतो. जर तसे नसेल आणि बाजारात १ युरो = १ डॉलर असा दर चालू असेल तर McDonald लगेचच हे BigMac फ्रांसवरून अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात आयात करण्याचे योजू शकेल कारण अमेरिकेतील २ डॉलर ऐवजी त्यांना फ्रांसमध्ये एकच डॉलर खर्च येणार आहे. अशाप्रकारे BigMac तयार करण्याचा खर्च जगभरात सारखा राहण्याचा प्रयत्न करेल आणि ते खरे विनिमय दर ठरवायला मदत करू शकते असे अर्थतज्ञ मानतात.

 

वस्तु(Goods), सेवा(Services), क्रयवस्तू(Commodities) यांच्या भावात दोन-देशांत भिन्न किंमत (डॉलरच्या रुपात सुद्धा) असू शकते.  यालाच 'Disparity' (तफावत) असे म्हणतात आणि मग जगभरातले उद्योजक याचा फायदा उठवण्यासाठी त्या देशात गर्दी करतात. उदा. iPhone हे उत्पादन चीनमध्ये बनवण्याचा खर्च केवळ काही डॉलर आहे तोच iPhone अमेरिकेत २०० डॉलरच्या पुढे खपत होता.

 

 

विकसनशील देशांवर (developing economies) असाही आरोप होतो आहे कि, या देशांनी आपले विनिमय-दर कमी ठेवून किंवा अवमुल्यन करून जगभरातील उध्योग (production and manufacturing) आणि सेवा (services) आपल्याकडे खेचून घेतल्या आहेत त्यांमुळे विकसित देश (developed economies) कधी नव्हे तितके त्यांच्यावर अवलंबीत झाले आहेत. आणि जगासाठी इतके ध्रुवीकरण (Polarization) चांगले नाही.
 

अशाप्रकारे विनिमय दरामुळे येणाऱ्या असमतोलाचा (disparity) फायदा पुढारलेले देश कायमच घेतात आणि गरिब देशांना वास्तव स्विकारण्याशिवाय इतर पर्याय नसतात.  

रुपया घसरणीला कारणीभुत असलेल्या घटकांचा आढावा आपण पुढिल भागात घेउ.

(वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)

सबसे छोटा रुपय्या - भाग-१

अकबराच्या नगरात एक 'दुर्मुख' नावाचा माणुस राहत असतो. त्याचे तोंड पाहिले कि दिवस चांगला जात नाही असा समज त्या नगरात असतो. एकदा अकबर सकाळी रपेट मारायला निघतो आणि दुर्मुखचे तोंड पाहतो. तो दिवस अकबराला अजिबात चांगला जात नाही. अकबर विचारांत पडतो कि असे का झाले ? त्याला जाणवते कि त्या दिवशी सर्वप्रथम त्याने दुर्मुखचे तोंड पाहिले होते. तो फर्मान सोडतो कि दुर्मुखला फाशी देण्यात यावी कारण त्याचे तोंड पाहिले की सर्व उलटे घडते. बिरबलाला हि बातमी समजते. भरलेल्या दरबारात अकबर बिरबलाला विचारतो कि, "अशा अपयशी माणसाला जगण्याचा काहीही अधिकार नाही म्हणून त्याला फाशीची शिक्षा फर्मावली आहे यावर तुला काही म्हणायचे आहे काय?" बिरबल उत्तरतो "महाराज, आपला निर्णय बरोबरच आहे. अशा माणसाला जगण्याचा काहिही हक्क नाही. पण मला दुर्मुखला एक प्रश्न विचारायचा आहे". अकबर प्रश्न विचारायला परवानगी देतो. बिरबल दुर्मुखला विचारतो कि "त्या दिवशी तु सर्वप्रथम कुणाचे तोंड पाहिले ?". दुर्मुख थोडा बुजतो पण उत्तर देतो कि त्याने त्या दिवशी सर्वप्रथम महाराज अकबराचे तोंड पाहिले होते. बिरबल अकबराला म्हणतो "महाराज, याने ज्याचे तोंड बघीतले तो जास्त अपयशी कि आपण ज्याचे तोंड बघीतले तो जास्त अपयशी ? कारण याने त्या दिवशी ज्याचे तोंड पाहिले त्यादिवशी याला फाशीची शिक्षा झाली." अकबराला आपली चुक उमजते आणि तो आपला निर्णय मागे घेतो. दुर्मुख बिरबलाला त्याच्या बुद्धीचातुर्याबद्दल आणि त्याचा जीव वाचवल्या बद्दल लाख लाख धन्यवाद देतो.

नजीकच्या काही महिन्यात (मे-२०१३) रुपया हा अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत फारच घसरला (५० पासून ते ६९ पर्यंत) आणि अर्थमंत्रालय रिझर्व बँकेकडे बोट दाखवायला लागले आणि रिझर्व बँक अर्थमंत्रालयाकडे. अकबराच्या वरिल कथेप्रमाणे दोघांनी एकमेकांचे तोंड सकाळी उठतांना पाहिले असे म्हणायला हरकत नाही.

सरकारने याचे लगेचच उत्तर म्हणून 'चालू खात्यातील तुट' (Current Account Deficit or CAD) याला कारणीभुत असल्याचे सांगितले आणि आयात (Import) कमी करण्याचे उपाय योजले. पण याचा एवढाच संकुचीत विचार करून समस्या समजून येत नाहीये कि रुपया आत्ताच एकदम एवढा का घरंगळला (Free Fall)?

चला जरा हे थोडे समजण्याचा प्रयत्न करुयात. आपण अगोदर हे सर्व वेगेवेगळ्या तुकड्यांत मांडू (Work Breakdown) आणि नंतर त्या मांडलेल्या तुकड्यांची जुळवणुक (Integrate) करून एक परिपुर्ण चित्र (Complete Picture) मिळते का ते बघु.
 

• रिझर्व बँकेचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग

कुठल्याही देशात त्याचे पतविषयक धोरण हे त्या देशाची Central Bank ठरवते. भारतात तीला 'रिझर्व बँक' म्हणतात अमेरिकेत तीला 'फेड' (FED) असे म्हणतात. भारताच्या बाबतीत बोलायचे तर अर्थमंत्रालयाच्या कक्षेत येउ पाहणारी ती एक स्वायत्त संस्था (autonomous - जसे भारतीय न्यायालये (Judiciary)) आहे. घटनेने तीला आपल्या कक्षेत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार दिलेला आहे. रिझर्व बँक इतर सर्व बँकांसाठी धोरण ठरवते म्हणुनच रिझर्व बँकेला 'Banker to Banks' असेही म्हणतात. भारतीय रुपयाचे मुल्य सांभाळण्याचे महत्वपुर्ण कार्य रिझर्व बँकेकडून केले जाते.

कुठल्याही देशाचे अर्थविषयक धोरण हे प्रामुख्याने दोन भागात विभागता येते.

१) Fiscal Policy :- एका वित्त वर्षात सरकार पैसा कसा गोळा करणार आणि कशापद्धतीने खर्च करणार याचा समावेश यात असतो.  यात करांविषयीची (taxes) तरतुद येते. अर्थमंत्रालयाच्या अधिकारात हे क्षेत्र येते.

२) Monetary Policy :- एखाद्या वित्त वर्षात नोटा किती छापाव्या, बँकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जांचा व्याजदर (Base Rate) किती असावा, रुपया आणि परकिय चलन याचा योग्य तो साठा किती असावा अशा घटकांचा यात समावेश होतो. रिझर्व बंकेच्या अधिकारात हे सर्व येते.

• उद्योगांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग

देशात किंवा देशाबाहेर लागणाऱ्या वस्तू आणि सेवांचे (Goods and Services) उत्पादन आणि वितरण हे उद्योगधंद्यांचे प्रमुख कार्य. ते चालवण्यासाठी बँका अशा उद्योगांना कर्जे उभारून देतात. अर्थातच अशा कर्जांचा दर हा रिझर्व बँकेने ठरवून दिलेल्या Base Rate पेक्षा जास्त असतो नाहीतर बँका आपला नफा कुठून मिळवणार ? बऱ्याच वेळा उद्योगधंद्यांना परदेशी कर्जे देशातील बँकांपेक्षा स्वस्त मिळतात त्याला External Commercial Borrowings असेही म्हणतात. ते कर्ज परदेशी चलनात मिळाले तर त्याची परतफेडसुद्धा परदेशी चलनातच करावी लागते. म्हणुन मग अशा प्रकारच्या कर्जांसाठी रिझर्व बँकेची परवानगी लागते कारण कि कर्ज परतफेडीसाठी परदेशी चलन उपलब्ध करून देणे आणि त्याचा योग्य तो साठा ठेवणे हे रिझर्व बँकेचे कामच आहे.

उद्योगांना उत्पादनासाठी बऱ्याचवेळा कच्चामाल परदेशातून आयात (Import) करावा लागतो त्यासाठी परदेशी चलन लागते. अर्थातच ते चलन योग्यवेळी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी रिझर्व बँकेची आहे.  जेंव्हा उद्योग एखाद्या वस्तुची किंवा सेवेची परदेशी निर्यात करतात तेंव्हा परदेशी चलन देशाला मिळते. 

• सरकारचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग

देशातील सरकारचा प्रथम उद्देश हा लोककल्याण असावा असा अलिखित संकेत आहे.तर मग यासाठी सरकार काय करते तर देशातील जनतेला रोजी रोटी कमावण्यासाठी नोकऱ्या निर्माण करते त्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देते त्यासाठी सुसंगत अशा कायद्यांची तरतुद करते (e.g. SEZ, Land Acquisition Act etc),उद्योगांना कमी व्याजदरात कर्जे उपलब्ध करून देण्यासाठी रिझर्व बँकेला निर्देश देवू शकते.

जनतेला दैनंदिन लागणाऱ्या वस्तू जर देशांतर्गत बनत नसतील तर त्या आयात कराव्या लागतात (जसे कच्चे-तेल (Crude Oil), यंत्रांचे सुटे भाग (Spare Parts), कोळसा, धातू वगैरे ) यासाठी अर्थातच परदेशी चलन लागते. ते कसे मिळेल याचा सातत्याने विचार सरकारला करावा लागतो. बऱ्याचवेळा मग सरकार परदेशी वित्त संस्थांकडून कर्जे घेते. तसेच परदेशी उद्योगांना भारतात थेट गुंतवणुकीसाठी (Foreign Direct Investment or FDI) योग्य तशा तरतुदी बनवते किंवा परदेशी वित्त संस्थांना (Foreign Institutional Investor or FII) भारतीय उद्योगांत गुंतवणुकीसाठी शेअर बाजारात उलाढाल करण्याची परवानगी देते. परदेशी गुंतवणुकदार आकर्षित करण्यासाठी कधी-कधी सरकार रुपयाचे अवमुल्यन (Devaluation) स्वतः होउन करते. यामुळे परदेशी गुंतवणुकदाराला त्याच्या ठराविक गुंतवणुकीचे जास्त रुपये मिळतात आणि तो भारतात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होतो. यामुळे दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी लागणारे अत्यंत उपयुक्त असे परदेशी चलन सरकारला उपलब्ध होते. अर्थातच मिळालेल्या देशी किंवा परदेशी चलनाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी रिझर्व बँकेची असते हे नवीन सांगायला नको.

एखादी कंपनी गुंतवणुक योग्य आहे कि नाही याचे विश्लेषन अर्थतज्ञ त्या कंपनीच्या Balance-Sheet व Profit & Loss Account वरून ठरवतात तसेच देशाचे सुद्धा विश्लेषन करता येते. त्यांच्या किचकट जंत्रीत न पडता आपण फक्त आपल्याला पुढे लागणाऱ्या दोन संज्ञा समजून घेउ.

भांडवली खाते (Capital Account) :- देशात आलेली अंतरराष्ट्रीय गुंतवणुक (FDI, FII, Remittanced etc) आणि देशाबाहेर गेलेले चलन (FII Outflow, Installments of ECB etc) यांचा समावेश यात असतो. हे खाते देशाची गुंतवणुक खेचण्याची क्षमता (Investment Potential) दर्शवते.

चालू खाते (Current Account) :- देशात घडणाऱ्या आयात-निर्यात (Import-Export) यांचा समावेश यात असतो. हे खाते देशाची व्यापार-स्थिती (Trade Position) दर्शवते.

                   (चालू खाते + भांडवली खाते)

  

१९९१ नंतरच्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारताचे भांडवली खाते हे वाढिव राहिले आहे (Capital account surplus) तर चालू खाते हे कायम तुट (Current account deficit) दर्शवित आले आहे. चालू खात्यातील हि तुट भांडवली खात्याने कायमच भरून काढली आहे.

रिझर्व बँक - अर्थमंत्रालय - उद्योग - सरकार आणि देश यांची एकमेकांत असलेली विचित्र पण महत्त्वाची गुंफण आपण वरिल भागांत पाहिली.

विनिमय दराचे गौडबंगाल आपण पुढिल भागात पाहु.

(वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)  

( बऱ्याच वाचकांनी मला मागे झालेल्या सब-प्राइम क्रायसिस, युरोपियन क्रायसिस यांवर विचारले. यावरती माझी ब्लॉग-पोस्ट 'काय भुललासी वरलिया रंगा'  पहावी. )