Friday, September 20, 2013

सबसे छोटा रुपय्या - भाग-२

रिझर्व बँक - अर्थमंत्रालय - उद्योग - सरकार आणि देश यांची एकमेकांत असलेली विचित्र पण महत्त्वाची गुंफण आपण मागिल लेखात पाहिली (सबसे छोटा रुपय्या - भाग-१) आता जरा चलनामध्ये असलेला विनिमय-दर (Exchange Rate) कसा ठरवला जातो याची पार्श्वभुमी पाहुयात.

माणुस जेंव्हापासून समुहात राहू लागला तेंव्हापासून एखाद्या वस्तुच्या मोबदल्यात काही इतर वस्तू/सेवा देण्या-घेण्याचा व्यवहार (Barter-System) तो करत आला आहे. आता त्यांचे विनिमयाचे प्रमाण अर्थातच त्यावेळच्या असलेल्या गरजेला होते (उदा. शेत नांगरणीच्या कामाच्या बदल्यात दोन पोती धान्य वगैरे). त्यानंतर वेगवेगळ्या शासनकर्त्यांच्या काळात नाणी आली (उदा. - सम्राट अशोक, मौर्य, मराठा, मुघल वगैरे) आणि व्यवहार नाण्यांत केला जाउ लागला (तरीही कुठे-कुठे Barter-System होतीच).
 
 
(Barter-System चे कल्पनाचित्र)
 
सुवर्ण, चांदी, तांबे यांच्या मुद्रा असत आणि त्यांना त्यानुसार किंमत असे (जसे सुवर्णमुद्रा तांब्याच्या मुद्रेपेक्षा जास्त किमती वगैरे). भारतात रुपया हे चलन रुजवण्याचे काम 'शेर-शाह-सुरी' या मुघलाने केल्याचे सांगितले जाते.
 
 (शेर-शाह-सुरीचा रुपय्या)
 
इंग्रज आले आणि तुकड्या-तुकड्यां मध्ये वाटलेल्या भारतावर त्यांचा एकछत्री अंमल सुरू झाला. अर्थातच हे सर्व व्यवहार करायला त्यांना एकाच चलनाची गरज होती ती त्यांनी रुपयाच्या रुपाने कायम ठेवली (त्यांचा ब्रिटीश पाउंड ते भारतात रुजवू शकले नाहीत).भारतीय रुपया अगोदर चांदीच्या धातुमध्ये यायचा.
 
  • GOLD STANDARD चा उदय आणि अस्त
फार पुर्वीपासून सोन्याला सोन्यासारखे महत्त्व आहे (Its called universal currency). याचे कारण त्याला असलेले गुणधर्म (गंज न लागणे, लवचिकता, चकाकी वगैरे), त्याला मिळवायला करावे लागणारे श्रम आणि त्याचा दागिण्यासाठी असलेला उपयोग. सोन्यासंदर्भात एक फार छान वाक्य आहे 'we have gold because we cannot trust governments'. म्हणून मग कुठलेही चलन हे सोन्याच्या प्रमाणात व्यक्त केले जाउ लागले. उदा. एखाद्याकडे जर १ रुपया असेल तर त्याला एक रुपयात जेवढे सोने येइल ते देण्याची जबाबदारी त्या-त्या जबाबदार संस्थेची (Issuing authority) असायची. याला GOLD STANDARD असे म्हणतात.
 
आत्ताच्या भारतीय नोटांवर एक मजकुर असतो "मै धारक को xyz रुपया अदा करनेका वचन देता हु!" (xyz च्या जागी योग्य तो आकडा मानावा) त्याचा अर्थच हा की, त्या किंमती एवढा मोबदला.   

                      (भारतीय नोटेवर लिहिले जाणारे वचन)
 
१८०० च्या शतकात ब्रिटीशांनी GLOD STANDARD मानायला सुरुवात केली. थोडक्यात काय तर एखाद्याकडे १-पाउंड असेल तर त्याला त्या किंमतीत येणारे सोने देण्याची जबाबदारी ब्रिटीश सरकारवर होती. ब्रिटीशांच्या असलेल्या जगव्यापी वसाहतींमुळे ते लगोलग जगभर वापरात येउ लागले. कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांत ते मान्यता पावले. या GOLD STANDARD चा दोष असा होता कि, एखाद्या सरकारकडे जेवढे सोने असेल तेवढेच चलन ते सरकार बाजारात आणू शकायचे (The currencies were backed by Gold Reserve as collateral). त्यामुळे समजा ब्रिटनने आपला जास्तीचा काही माल ऑस्ट्रेलियाला निर्यात केला आणि त्या निर्याती एवढे ऑस्ट्रेलियन डॉलर ब्रिटनला द्यायला ऑस्ट्रेलियाकडे तेवढे चलन म्हणजेच तेवढे सोने नसेल तर हा व्यवहार कशात करणार ? (How the TRADE will be expressed?). त्यामुळे नंतरच्या काळात ब्रिटन-अमेरिका सहीत सर्वच देशांनी GOLD STANDARD पासून फारकत घेतली. आजच्या मितीला कोणताच देश GOLD STANDARD मानत नाही.
 
  • जागतीक नाणेनिधी (IMF) चा जन्म
दुसऱ्या महायुद्धात युरोपातील बरेचसे देश होरपळून निघाले. त्यामुळे महायुद्धानंतर ते आपल्या अंतर्गत व्यवस्था सावरण्यात गर्क झाले. महायुद्धात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अर्थातच त्यांना पैशांची आवश्यकता होती. यामुळे सर्व देशांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी जगभरातील बहुतांश देश मिळून एक निधी स्थापन करावा असा विचार पुढे आला आणि त्यातुनच IMF(International Monetary Fund) चा जन्म झाला. या महायुद्धात अमेरिकेचे म्हणावे तितके नुकसान झालेच नाही. तसेच IMF ने Gold Exchange Standard हे प्रमाण आणले यात कुठलाही देश १ औंस सोने (२८.३५ ग्रॅम) IMF कडे ठेउन त्याबदल्यात ३५ अमेरिकन डॉलर खरेदी करू शकत. याचा परिणाम असा झाला कि, अमेरिकी डॉलर या चलनाने जुन्या GOLD STANDARD च्या काळातील सोन्याची जागा घेतली. जगभरातील देश डॉलर मध्ये व्यवहार करू लागले. आज जगभरातील ७०% व्यवहार हा डॉलरमध्येच केला जातो.
 
(IMF ची इमारत)
 
IMF वरती असाही आरोप केला जातो कि ते अमेरिकेच्या हातातील एक खेळणे आहे. जे कोणी अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देते त्यांच्या आर्थिक नाड्या अमेरिका IMF च्या माध्यमातून आवळते (उदा. इराण, उत्तर कोरिया यांवरिल आर्थिक निर्बंध वगैरे).

    • विनिमय दराचे गौडबंगाल
     आता जरा आपण विनिमय दर (Exchange Rate) ठरवण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धतींकडे वळुयात. विनिमय दर कसा ठरवावा हे सर्वस्वी त्या देशाच्या सरकारवर आणि त्या देशातील मध्यवर्ती बँकेच्या (central bank) धोरणावर अवलंबून असते.
     
    १) अस्थायी दर (Floating Rate) :- यात त्या देशाच्या चलनाचा विनिमय दर सर्वस्वी मागणी-पुरवठा नुसार हलत असतो. जर एखाद्या देशाच्या चलनाला मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी असला तर ते चलन डॉलरच्या तुलनेत वधारते (It gets appreciated) आणि मागणी कमी झाली आणि पुरवठा जास्त असेल तर त्याचे अवमुल्यन घडते (It gets depreciated). आपल्या चलनाचे बाजारातील मुल्य सांभाळतांना मध्यवर्ती बँकेला तारेवरची कसरत करावी लागते आणि डोळ्यात तेल घालून बाजारावर लक्ष ठेवावे लागते. अमेरिका, ब्रिटन, जपान, फ्रांस, जर्मनी वगैरे देशांनी अस्थायी दर (Floating rate) स्विकारलेला आहे.
     
    २) स्थिर दर (Fixed Rate) :- यात त्या देशाच्या चलनाचे विनिमय मुल्य सर्वस्वी त्या देशाची मध्यवर्ती बँक (central bank)ठरवते. काही अंशी हे सुद्धा बाजारातील मागणी-पुरवठा तत्त्वानुसारच चालते. उदा. एखाद्या देशाने आपल्या चलनाचा विनिमय दर डॉलरच्या तुलनेत वाढीव ठेवला तर इतर देश जे डॉलरमध्ये व्यवहार करतात ते त्या देशाशी व्यवहार कमी करतील त्यामुळे त्या देशाच्या आयात-निर्यातीवर परिणाम होईल आणि आपल्या गरजा भागवण्यासाठी त्या देशाला आपले चलन योग्य त्या पातळीवर आणावे लागेल.
     
    चीनने आपल्या चलनासाठी स्थिर दर (Fixed rate) स्विकारलेला आहे. आपल्या युआन(Yuan) या चलनाचे मुल्य कमी ठेवून चीनने आज जगभरातील वस्तुंचे उत्पादन (production and manufacturing)
    स्वतःकडे खेचून घेतले आहे. (गणेशमुर्तींचे सुद्धा स्वस्तात उत्पादन ते करू लागलेले आहेत.) यामुळेच चीनने आपल्या चलनाचे फेरमुल्यांकन करावे असे अमेरिकासहीत सर्व जग त्यांना सांगत आहे. असो.
     
    ३) मिस्र दर (Hybrid Rate) :-  यात त्या देशाचे विनिमय मुल्य थोडे बाजाराच्या हातात (मागणी-पुरवठा नुसार) असते व थोडे मध्यवर्ती बँकेच्या हातात असते. जर त्या देशाच्या चलनाचे बाजारात अवमुल्यन घडायला लागले तर मध्यवर्ती बँक आपल्याजवळ असलेल्या जागतीक चलनाला (Mostly US Dollar) बाजारात देउन आपल्या देशी चलनाचे मुल्य योग्य त्या पातळीवर आणते. जर  ते चलन जागतीक चलनाच्या तुलनेत पातळीबाहेर वधारायला लागले तर बाजारातील जागतीक चलन खरेदी करून देशी चलन योग्य पातळीवर आणते. भारताने रुपयासाठी मिस्र दराची पद्धत स्विकारली आहे. रिझर्व बँकेच्या बाजारातील हस्तक्षेपाच्या बातम्या आपण अधुन-मधून वाचत असतो तो याचाच परिपाक आहे.
     
    एवढे सगळे असुनसुद्धा काही देश व्यापार करतांना वेगळ्या चलनात करू शकतात. उदा. सोवियत-रशिया आणि भारतात पुर्वी रुपया-आणि-रुबल मध्ये व्यवहार झालेले आहेत. ईराण भारताबरोबर भारतीय रुपया मध्ये तेलाचा व्यवहार करण्यास उत्सुक आहे. पण अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्टाला दुखवून कुणालाही अवलक्षण नको आहे त्यामुळे अशा व्यवहारांचे प्रमाण नगण्य आहे.
     
    बऱ्याचवेळा सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो कि जर चलन छापण्याचे काम सरकार आणि मध्यवर्ती बँक ठरवते तर जास्त चलन उपलब्ध करून ते देशातील गरीबी का हटवत नाहीत? पण कुठलीही गोष्ट फारच सहज उपलब्ध झाली तर तिचे खरे मुल्य (Instrinsic Value) कमी होते. त्यामुळे जर रोकड फारच सहज उपलब्ध झाली तर जनता त्याचा उपयोग नको तसा करते आणि त्यामुळे महागाइ वाढते (उदा. भारतात २००० च्या दशकात गृहकर्ज सहज उपलब्ध होत त्यामुळे लोकांचा घर घेण्याकडे कल वाढला आणि जागांचे भाव गगणाला भिडले).
    झिंबाब्वे या देशाने आपल्या चलनाचा नको तितका पुरवठा तेथील बाजारात केला आणि तेथे महागाइ (Inflation) २३१,०००,०००%  ने वाढली. याला 'HyperInflation'असे म्हणतात.
     
     
                       (झिंबाब्वे मधील HyperInflation)
     
    वरती बरेच परीच्छेदात आपण 'त्या देशाच्या चलनाची योग्य ती पातळी' असा उल्लेख केलेला आहे. पण योग्य पातळी म्हणजे नेमके काय? (How much good is good ?). एखाद्या देशाच्या चलनाचे डॉलरच्या तुलनेत योग्य मुल्य कसे ठरवतात ? प्रश्न थोडा विचारांत पाडायला लावणारा आहे. या प्रश्नाचे उत्तर आपण जरा उलट पद्धतीने मिळवण्याचा प्रयत्न करू (corollary).
     
    खरेतर खरा विनिमय-दर (Real exchange rate) ठरवण्याची कुठलीही शास्त्रीय पद्धत चर्चीली गेल्याचे दिसत नाही. ते बऱ्याच अंशी त्या त्या देशाच्या परिस्थिती आणि सरकारवर ठरते.
     
    अर्थशास्त्रात एक नियम आहे 'Law of one Price'(LOOP) त्याचे वाक्य असे आहे 'A good must sell for the same price in all locations'. ढोबळमानाने ते असे सांगते कि, एका परिपुर्ण व्यवस्थेत (Perfect Market) कुठल्याही वस्तुची किंमत ही जगभरात सारखी राहण्याच्या प्रयत्न करते. यासाठी McDonald या अमेरिकन food-chain च्या BigMac या Burger चे उदाहरण दिले जाते याला कारण जगभरात McDonalds च्या असलेल्या शाखा (Franchise) आणि सर्वच ठिकाणी ते बनवण्याची समान पद्धत (assembly line). जर वाहतुक (Transport) आणि इतर मध्यमांचा (Intermediaries) खर्च वगळला तर BigMac बनवण्यासाठी येणारा खर्च अमेरिकेत आणि कुठल्याही देशात सारखाच असला पाहिजे. असे हा नियम सांगतो.
     
    आपण युरो आणि डॉलरच्या विनिमयाचे उदाहरण घेउ. उदा. अमेरिकेत BigMac बनवण्याचा खर्च २ डॉलर आहे तोच खर्च फ्रांसमध्ये जर १ युरो असेल तर ढोबळमानाने बाजारात १ युरो= २ डॉलर असे विनिमय मुल्य असावे असा वरिल नियम सांगतो. जर तसे नसेल आणि बाजारात १ युरो = १ डॉलर असा दर चालू असेल तर McDonald लगेचच हे BigMac फ्रांसवरून अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात आयात करण्याचे योजू शकेल कारण अमेरिकेतील २ डॉलर ऐवजी त्यांना फ्रांसमध्ये एकच डॉलर खर्च येणार आहे. अशाप्रकारे BigMac तयार करण्याचा खर्च जगभरात सारखा राहण्याचा प्रयत्न करेल आणि ते खरे विनिमय दर ठरवायला मदत करू शकते असे अर्थतज्ञ मानतात.
     
    वस्तु(Goods), सेवा(Services), क्रयवस्तू(Commodities) यांच्या भावात दोन-देशांत भिन्न किंमत (डॉलरच्या रुपात सुद्धा) असू शकते.  यालाच 'Disparity' (तफावत) असे म्हणतात आणि मग जगभरातले उद्योजक याचा फायदा उठवण्यासाठी त्या देशात गर्दी करतात. उदा. iPhone हे उत्पादन चीनमध्ये बनवण्याचा खर्च केवळ काही डॉलर आहे तोच iPhone अमेरिकेत २०० डॉलरच्या पुढे खपत होता.
     
     
    विकसनशील देशांवर (developing economies) असाही आरोप होतो आहे कि, या देशांनी आपले विनिमय-दर कमी ठेवून किंवा अवमुल्यन करून जगभरातील उध्योग (production and manufacturing) आणि सेवा (services) आपल्याकडे खेचून घेतल्या आहेत त्यांमुळे विकसित देश (developed economies) कधी नव्हे तितके त्यांच्यावर अवलंबीत झाले आहेत. आणि जगासाठी इतके ध्रुवीकरण (Polarization) चांगले नाही.
     
    अशाप्रकारे विनिमय दरामुळे येणाऱ्या असमतोलाचा (disparity) फायदा पुढारलेले देश कायमच घेतात आणि गरिब देशांना वास्तव स्विकारण्याशिवाय इतर पर्याय नसतात.  
    रुपया घसरणीला कारणीभुत असलेल्या घटकांचा आढावा आपण पुढिल भागात घेउ.

    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)

    Tuesday, September 03, 2013

    सबसे छोटा रुपय्या - भाग-१

    अकबराच्या नगरात एक 'दुर्मुख' नावाचा माणुस राहत असतो. त्याचे तोंड पाहिले कि दिवस चांगला जात नाही असा समज त्या नगरात असतो. एकदा अकबर सकाळी रपेट मारायला निघतो आणि दुर्मुखचे तोंड पाहतो. तो दिवस अकबराला अजिबात चांगला जात नाही. अकबर विचारांत पडतो कि असे का झाले ? त्याला जाणवते कि त्या दिवशी सर्वप्रथम त्याने दुर्मुखचे तोंड पाहिले होते. तो फर्मान सोडतो कि दुर्मुखला फाशी देण्यात यावी कारण त्याचे तोंड पाहिले की सर्व उलटे घडते. बिरबलाला हि बातमी समजते. भरलेल्या दरबारात अकबर बिरबलाला विचारतो कि, "अशा अपयशी माणसाला जगण्याचा काहीही अधिकार नाही म्हणून त्याला फाशीची शिक्षा फर्मावली आहे यावर तुला काही म्हणायचे आहे काय?" बिरबल उत्तरतो "महाराज, आपला निर्णय बरोबरच आहे. अशा माणसाला जगण्याचा काहिही हक्क नाही. पण मला दुर्मुखला एक प्रश्न विचारायचा आहे". अकबर प्रश्न विचारायला परवानगी देतो. बिरबल दुर्मुखला विचारतो कि "त्या दिवशी तु सर्वप्रथम कुणाचे तोंड पाहिले ?". दुर्मुख थोडा बुजतो पण उत्तर देतो कि त्याने त्या दिवशी सर्वप्रथम महाराज अकबराचे तोंड पाहिले होते. बिरबल अकबराला म्हणतो "महाराज, याने ज्याचे तोंड बघीतले तो जास्त अपयशी कि आपण ज्याचे तोंड बघीतले तो जास्त अपयशी ? कारण याने त्या दिवशी ज्याचे तोंड पाहिले त्यादिवशी याला फाशीची शिक्षा झाली." अकबराला आपली चुक उमजते आणि तो आपला निर्णय मागे घेतो. दुर्मुख बिरबलाला त्याच्या बुद्धीचातुर्याबद्दल आणि त्याचा जीव वाचवल्या बद्दल लाख लाख धन्यवाद देतो.

    नजीकच्या काही महिन्यात (मे-२०१३) रुपया हा अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत फारच घसरला (५० पासून ते ६९ पर्यंत) आणि अर्थमंत्रालय रिझर्व बँकेकडे बोट दाखवायला लागले आणि रिझर्व बँक अर्थमंत्रालयाकडे. अकबराच्या वरिल कथेप्रमाणे दोघांनी एकमेकांचे तोंड सकाळी उठतांना पाहिले असे म्हणायला हरकत नाही.



    सरकारने याचे लगेचच उत्तर म्हणून 'चालू खात्यातील तुट' (Current Account Deficit or CAD) याला कारणीभुत असल्याचे सांगितले आणि आयात (Import) कमी करण्याचे उपाय योजले. पण याचा एवढाच संकुचीत विचार करून समस्या समजून येत नाहीये कि रुपया आत्ताच एकदम एवढा का घरंगळला (Free Fall)?

    चला जरा हे थोडे समजण्याचा प्रयत्न करुयात. आपण अगोदर हे सर्व वेगेवेगळ्या तुकड्यांत मांडू (Work Breakdown) आणि नंतर त्या मांडलेल्या तुकड्यांची जुळवणुक (Integrate) करून एक परिपुर्ण चित्र (Complete Picture) मिळते का ते बघु.
     

    • रिझर्व बँकेचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग

    कुठल्याही देशात त्याचे पतविषयक धोरण हे त्या देशाची Central Bank ठरवते. भारतात तीला 'रिझर्व बँक' म्हणतात अमेरिकेत तीला 'फेड' (FED) असे म्हणतात. भारताच्या बाबतीत बोलायचे तर अर्थमंत्रालयाच्या कक्षेत येउ पाहणारी ती एक स्वायत्त संस्था (autonomous - जसे भारतीय न्यायालये (Judiciary)) आहे. घटनेने तीला आपल्या कक्षेत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार दिलेला आहे. रिझर्व बँक इतर सर्व बँकांसाठी धोरण ठरवते म्हणुनच रिझर्व बँकेला 'Banker to Banks' असेही म्हणतात. भारतीय रुपयाचे मुल्य सांभाळण्याचे महत्वपुर्ण कार्य रिझर्व बँकेकडून केले जाते.

    कुठल्याही देशाचे अर्थविषयक धोरण हे प्रामुख्याने दोन भागात विभागता येते.

    १) Fiscal Policy :- एका वित्त वर्षात सरकार पैसा कसा गोळा करणार आणि कशापद्धतीने खर्च करणार याचा समावेश यात असतो.  यात करांविषयीची (taxes) तरतुद येते. अर्थमंत्रालयाच्या अधिकारात हे क्षेत्र येते.


    २) Monetary Policy :- एखाद्या वित्त वर्षात नोटा किती छापाव्या, बँकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जांचा व्याजदर (Base Rate) किती असावा, रुपया आणि परकिय चलन याचा योग्य तो साठा किती असावा अशा घटकांचा यात समावेश होतो. रिझर्व बंकेच्या अधिकारात हे सर्व येते.
    • उद्योगांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग
    देशात किंवा देशाबाहेर लागणाऱ्या वस्तू आणि सेवांचे (Goods and Services) उत्पादन आणि वितरण हे उद्योगधंद्यांचे प्रमुख कार्य. ते चालवण्यासाठी बँका अशा उद्योगांना कर्जे उभारून देतात. अर्थातच अशा कर्जांचा दर हा रिझर्व बँकेने ठरवून दिलेल्या Base Rate पेक्षा जास्त असतो नाहीतर बँका आपला नफा कुठून मिळवणार ? बऱ्याच वेळा उद्योगधंद्यांना परदेशी कर्जे देशातील बँकांपेक्षा स्वस्त मिळतात त्याला External Commercial Borrowings असेही म्हणतात. ते कर्ज परदेशी चलनात मिळाले तर त्याची परतफेडसुद्धा परदेशी चलनातच करावी लागते. म्हणुन मग अशा प्रकारच्या कर्जांसाठी रिझर्व बँकेची परवानगी लागते कारण कि कर्ज परतफेडीसाठी परदेशी चलन उपलब्ध करून देणे आणि त्याचा योग्य तो साठा ठेवणे हे रिझर्व बँकेचे कामच आहे.
    उद्योगांना उत्पादनासाठी बऱ्याचवेळा कच्चामाल परदेशातून आयात (Import) करावा लागतो त्यासाठी परदेशी चलन लागते. अर्थातच ते चलन योग्यवेळी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी रिझर्व बँकेची आहे.  जेंव्हा उद्योग एखाद्या वस्तुची किंवा सेवेची परदेशी निर्यात करतात तेंव्हा परदेशी चलन देशाला मिळते. 
    • सरकारचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग
    देशातील सरकारचा प्रथम उद्देश हा लोककल्याण असावा असा अलिखित संकेत आहे.तर मग यासाठी सरकार काय करते तर देशातील जनतेला रोजी रोटी कमावण्यासाठी नोकऱ्या निर्माण करते त्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देते त्यासाठी सुसंगत अशा कायद्यांची तरतुद करते (e.g. SEZ, Land Acquisition Act etc),उद्योगांना कमी व्याजदरात कर्जे उपलब्ध करून देण्यासाठी रिझर्व बँकेला निर्देश देवू शकते.
    जनतेला दैनंदिन लागणाऱ्या वस्तू जर देशांतर्गत बनत नसतील तर त्या आयात कराव्या लागतात (जसे कच्चे-तेल (Crude Oil), यंत्रांचे सुटे भाग (Spare Parts), कोळसा, धातू वगैरे ) यासाठी अर्थातच परदेशी चलन लागते. ते कसे मिळेल याचा सातत्याने विचार सरकारला करावा लागतो. बऱ्याचवेळा मग सरकार परदेशी वित्त संस्थांकडून कर्जे घेते. तसेच परदेशी उद्योगांना भारतात थेट गुंतवणुकीसाठी (Foreign Direct Investment or FDI) योग्य तशा तरतुदी बनवते किंवा परदेशी वित्त संस्थांना (Foreign Institutional Investor or FII) भारतीय उद्योगांत गुंतवणुकीसाठी शेअर बाजारात उलाढाल करण्याची परवानगी देते. परदेशी गुंतवणुकदार आकर्षित करण्यासाठी कधी-कधी सरकार रुपयाचे अवमुल्यन (Devaluation) स्वतः होउन करते. यामुळे परदेशी गुंतवणुकदाराला त्याच्या ठराविक गुंतवणुकीचे जास्त रुपये मिळतात आणि तो भारतात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होतो. यामुळे दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी लागणारे अत्यंत उपयुक्त असे परदेशी चलन सरकारला उपलब्ध होते. अर्थातच मिळालेल्या देशी किंवा परदेशी चलनाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी रिझर्व बँकेची असते हे नवीन सांगायला नको.
    एखादी कंपनी गुंतवणुक योग्य आहे कि नाही याचे विश्लेषन अर्थतज्ञ त्या कंपनीच्या Balance-Sheet व Profit & Loss Account वरून ठरवतात तसेच देशाचे सुद्धा विश्लेषन करता येते. त्यांच्या किचकट जंत्रीत न पडता आपण फक्त आपल्याला पुढे लागणाऱ्या दोन संज्ञा समजून घेउ.
    भांडवली खाते (Capital Account) :- देशात आलेली अंतरराष्ट्रीय गुंतवणुक (FDI, FII, Remittanced etc) आणि देशाबाहेर गेलेले चलन (FII Outflow, Installments of ECB etc) यांचा समावेश यात असतो. हे खाते देशाची गुंतवणुक खेचण्याची क्षमता (Investment Potential) दर्शवते.
    चालू खाते (Current Account) :- देशात घडणाऱ्या आयात-निर्यात (Import-Export) यांचा समावेश यात असतो. हे खाते देशाची व्यापार-स्थिती (Trade Position) दर्शवते.

                       (चालू खाते + भांडवली खाते)
      
    १९९१ नंतरच्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारताचे भांडवली खाते हे वाढिव राहिले आहे (Capital account surplus) तर चालू खाते हे कायम तुट (Current account deficit) दर्शवित आले आहे. चालू खात्यातील हि तुट भांडवली खात्याने कायमच भरून काढली आहे.
    रिझर्व बँक - अर्थमंत्रालय - उद्योग - सरकार आणि देश यांची एकमेकांत असलेली विचित्र पण महत्त्वाची गुंफण आपण वरिल भागांत पाहिली.

    विनिमय दराचे गौडबंगाल आपण पुढिल भागात पाहु.


    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)  

    ( बऱ्याच वाचकांनी मला मागे झालेल्या सब-प्राइम क्रायसिस, युरोपियन क्रायसिस यांवर विचारले. यावरती माझी ब्लॉग-पोस्ट 'काय भुललासी वरलिया रंगा'  पहावी. )

    Friday, August 02, 2013

    पेटंट (?) बी पेशंट -- भाग २

    पेटंट त्याची पार्श्वभुमी आणि त्याचे महत्व आपण मागील लेखात ( पेटंट (?) बी पेशंट -- भाग १ ) वाचले असेल. आता आपण त्याचे महत्व औषधनिर्मिती क्षेत्रात कसे आहे हे समजून घेउ. (औषध म्हणजे Allopathy औषधे येथे अभिप्रेत आहेत)

    औषध निर्मिती क्षेत्रात (Pharma Industry) कंपन्यांचे  वरकरणी दोन प्रकार पडतात.

    १) ईनोव्हेटर (Innovator/Brand):- अशा प्रकारच्या कंपन्यांना त्या औषधांच्या प्रथम निर्मितीचे श्रेय जाते. कुठलेही औषध  बाजारात येइपर्यंत वेगवेगळ्या चाचण्यांमधून जाते. बऱ्याचशा कंपन्या प्रथम त्या औषधाची चाचणी संगणकावर वेगवेगळे मॉडेल करून घेतात नंतर वनस्पती आणि प्रांण्यांवर (Plants and Animals) त्यांचा प्रभाव तपासला जातो. नंतरची पातळी हि त्या रोगांच्या पेशंटवर व निरोगी माणसावरसुद्धा (Subject or Volunteers) घेतली जाते. ह्या चाचण्या Clinical Trials या नावाने ओळखल्या जातात. या चाचण्या एखादी वेगळी कंपनीसुद्धा घेउ शकते त्यांना Clinical Research Organizations (CRO) असे म्हणतात. या चाचण्यांचे परिणाम, त्याचे निष्कर्ष हे सगळे जतन करून अन्न आणि औषध प्रशासनाला (Food and Drug Administration - FDA) संमतीसाठी पाठविले जातात. त्यांच्या संमतीनंतरच ते औषध बाजारात येउ शकते. त्या औषधाची किंमत अर्थातच इनोव्हेटरच्या मनावर ठरते. याचे पेटंट अर्थातच 'इनोव्हेटर'ला दिले जाते. बऱ्याचशा देशांत हे पेटंट २० वर्षांसाठी दिले जाते. हिशोब हा कि, २० वर्षात त्या औषधावरिल संशोधनाचा खर्च तसेच योग्य तो नफा इनोव्हेटरला मिळावा.

    पश्चात्य देशांत बरेचसे संशोधन हे सरकार पुरस्कृत (Government Funded) असते. त्यात औषधांवरिल संशोधनसुद्धा मोडते. इनोव्हेटर कंपन्यांवर आरोप होतात कि, या कंपन्या असे चाललेले संशोधन एका ठराविक टप्प्यात आले कि त्याचे हक्क विकत घेतात आणि आपल्या नावावर खपवतात. जर ते सरकार पुरस्कृत असेल तर ते जनतेने भरलेल्या करामधुनच केल्यासारखे आहे मग जनतेने या इनोव्हेटरना त्यांच्या औषधाची मनमानी किंमत (Premium Price) का द्यावी ? प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे.

    बऱ्याचशा इनोव्हेटर कंपन्या अमेरिका व युरोपातील आहेत जसे Pfizer, Bayer, Novartis etc.

    २) जेनेरिक (Generic):- इनोव्हेटरने शोधलेले औषध २० वर्षांच्या पेटंटनंतर (off patent drug) इतर कंपन्यांना निर्मितीसाठी खुले केले जाते. यामागे उदात्त हेतू हा कि, ते औषध कमी किंमतीत मानवजातीसाठी उपलब्ध व्हावे कारण त्या कंपन्यांना यावर संशोधनाचा खर्च येणार नसतो तो २० वर्ष अगोदरच इनोव्हेटरने केलेला असतो. अशा कंपन्यांना जेनेरिक (Generic) कंपनी असे म्हणतात. यांनासुद्धा त्या तयार करत असलेल्या औषधांच्या चाचण्या, त्यांचे निष्कर्ष अन्न आणि औषध प्रशासनाला (FDA) मंजुरीसाठी पाठवावे लागतात.

    भारतातील औषधनिर्मिती क्षेत्रातील सर्वच कंपन्या या पेटंट संपलेल्या औषधाचे (Off Patent Drugs) उत्पादन करतात. भारत जगात जेनेरिक औषधनिर्मितीत अग्रणी आहे. थोडक्यात आपल्याला नक्क्ल करण्यात कसब आहे.




    पेटंट आणि त्याभोवती खेळले जाणारे राजकारण याचा आपण जरा वेध घेउयात.

    * Patent Evergreening:- बरेचशे इनोव्हेटरहे अव्वाच्या सव्वा भावात आपले उत्पादन बाजारात विकतात. खुल्या बाजारात (Free Market Economy) त्याला आव्हानसुद्धा तकलादू ठरतात. शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या अशा 'सोन्याच्या कोंबडीला' जस्तीत जास्त काळ आपणाबरोबर ठेवण्याचा मोह कुणाला होणार नाही ? म्हणून मग पेटंट घेतल्यानंतर ठराविक वर्षानंतर (५-१० वर्षे) इनोव्हेटर त्या औषधाच्या घटकांत (Formula) बदल करून त्या औषधाची सुधारीत आवृत्ती मंजुरीला पाठवतात. याला मंजुरी मिळताच पुढील २० वर्षांसाठी बाजारपेठेवरील मक्तेदारी (Monopoly) त्या इनोव्हेटरला निश्चित करता येते. याला न्यायीक आव्हान जरी दिले तरी यात समाविष्ट होणाऱ्या बऱ्याचशा क्लिष्ट वैज्ञानिक संशोधनामुळे बऱ्याचवेळा इनोव्हेटरच जिंकतो. याला 'Patent Evenrgreening' असे म्हणतात.
    भारतात असे खपवून घेतले जाणार नाही असे सरकारने वारंवार या कंपन्यांना सांगितले आहे. अर्थात अजुनतरी Patent Evergreening च्या केसेस तितक्याशा चर्चिल्या गेलेल्या नाहीत.



    * Compulsory Licensing:- गरिब किंवा विकसनशिल देशांत एखाद्या रोगांवरिल औषधांवरिल उपचार त्या देशातील चलनानुसार अतिशय महागडा ठरू शकतो. परंतु त्या रोगाची व्याप्ती आणि लोकांमध्ये असलेली त्याची नितांत गरज बघता एखादी जेनेरिक कंपनी ते औषध तयार करू शकते आणि त्याचे पेटंट असलेल्या इनोव्हेटरला बाजारभावाप्रमाणे मोबदला (Royalty) अदा करू शकते. त्या देशातील न्यायालयसुद्धा याचा सहानुभुतीपुर्वैक विचार करून जेनेरिक कंपनीला अशी संमती देउ शकते.

                        

    भारतात २०१२ मध्ये असे पहिले Compulsory Licensing नॅटको फार्मा (Natco Pharma) या कंपनीला कर्करोगावरिल औषधासाठी देण्यात आले. त्या औषधाचे पेटंट बायर (Bayer) या कंपनीकडे आहे.

    * Period of Exclusivity:- काही बाबतीत अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) जेनेरिक कंपनीला १८० दिवसांचा अवधी (Period of Exclusivity) देतात.  या कालावधीत एक (किंवा काही बाबतीत आणखी काही) जेनेरिक कंपन्या ते औषध उत्पादित करू शकतात. यामुळे त्या जेनेरिक कंपनीला आपले जेनेरिक उत्पादन स्थिरावयाला मदतच होते. हा कालावधी म्हणजे जेनेरिक कंपनीने त्या औषधाच्या पेटंटला दिलेले आव्हानच असते. यात त्याला हे शाबित करावयाचे असते कि ते पेटंट चुकिचे आहे किंवा जेनेरिक उत्पादनामुळे मुळ पेटंटला कुठेही धक्का पोहोचत नाही.  परंतु खरे तर हा अवधी जेनेरिक कंपनी इतर जेनेरिक कंपन्यांना बाजारपेठेपासून दुर ठेवण्यासाठिच वापरतात.

    * Authorized Generics:- बाजारात इनोव्हेटरला आपली मक्तेदारी आणि स्थान अबाधीत ठेवायचे असते. पेटंट संपताच जेनेरिक कंपन्यांची टोळधाड त्याचे स्थान कधीही हिरावून घेउ शकतात म्हणून मग इनोव्हेटर कंपन्या वेगवेगळ्या क्ल्रुप्त्या लढवतात. इनोव्हेटर कंपनी आपल्याच उप-कंपनीला पेटंटेड औषधाची जेनेरिक आव्रुत्ती काढून बाजारात स्थान मिळवायला मदत करते यामुळे पेटंट कालावधी (२० वर्षे) संपला तरी इनोव्हेटर कंपनीला आपले स्थान जेनेरिक आव्रुत्ती काढून अबाधीत ठेवता येते. अशा जेनेरिक कंपन्यांना 'Authorized Generics' असे म्हणतात.

    न्यायालयीन क्लिष्टतेपासून वाचन्यासाठी इनोव्हेटर एखाद्या कंपनीला संगनमताने जेनेरिक आव्रुत्ती पेटंट संपताच बनवण्यासाठी मदत करतात. त्याचे बाजारातील हक्क जेनेरिक कंपनीच्या हाती आले कि ती कंपनीच विकत घेतात आणि बाजारपेठेवरिल आपली पकड कायम ठेवतात.

    थोडक्यात सांगायचे तर जितके कायदा त्याच्या कितीतरी प्रमाणात पळवाटा. अमेरिका आणि युरोपात तर अशा प्रकारच्या केसेस सारख्या चालुच असतात. बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) संरक्षणासाठी तेथे वकिलांचा वेगळा वर्गच आहे त्यांना IP-Lawyers असे म्हणतात.

    भारतात पेटंट विषयी असलेल्या अनभिज्ञतेबाबत 'ह्रिषिकेश कृष्नन' यांचा  'Patents are not just about pharma' हा लेख फारच माहितीपुर्न आहे.

    भारतात अमेरिकन इनोव्हेटर कंपनी विरुद्ध भारतीय जेनेरिक कंपनी अशा केसेस भविष्यात पाहवयास मिळतील. या लढाया केवळ भारतापुरत्याच मर्यादित नसतील त्या जगात वेगवेगळ्या देशांतील न्यायालयात लढल्या जातील. एखाद्या देशात जिंकलेला लढा तीच कंपनी दुसऱ्या देशात हरू शकते याला कारण देशांदेशांत असलेले वेगवेगळे कायदे.

    शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात ते उगीचच नाही !!!


    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)  
     

    Wednesday, April 17, 2013

    पेटंट (?) बी पेशंट -- भाग १

    सचिनला आज जरा क्रिकेटची प्रॅक्टीस करतांना खरचटले. तो थोडासा अडखळतच घरी आला. त्याचा हिरमुसला चेहरा पाहुन आजीला कळले की स्वारीला आज बरे नाहिये. आजीने लगेच चौकशी केली आणि आपला बटवा आणायला सांगितले. बटव्यातील आंबी - हळद काढून त्याच्या जखमेवर लावली आणि निश्चिंत झाल्या.
    आजींना जर कळाले कि त्यांनी नुकताच एका पेटंटचा वापर केला आहे आणि त्या बदल्यात त्यांना काही फी (Royalty) हि त्या पेटंट ज्याच्या नावे आहे त्याला द्यावी लागेल तर केवढा गदारोळ होइल ? तरी बरे कि आजीबाईंच्या बटव्यावर अजुनतरी पेटंट कुणाला देण्यात आलेले नाही त्यामुळे आपण त्याचा बिनधास्त वापर करतो.
    सर्वोच्य न्यायालयाने नुकतेच 'नोव्हार्टीस' या स्वीस कंपनीला रक्ताच्या कर्करोगावरील औषधाचे (Glivec) पेटंट भारतात नाकारले आणि पुन्हा जागतीक पेटंट आणि भारतीय पेटंट कायदे हा विषय चर्चेत आला.

    पेटंटचे महत्त्व

    सर आयझॅक न्युटन यांनी कुठेतरी म्हटले आहे 'आपण आपल्या पुर्वजांच्या खांद्यावर चढून हे जग पाहत असतो (We stand on the shoulder of giants).त्यांना म्हणायचे होते कि त्यांच्या अगोदरच्या शास्त्रज्ञांच्या पीढीने मुलुभुत संशोधन करून पाया रचून ठेवला आहे आपण त्याच्या वापर करून पुढे जात असतो. आपल्या संशोधनापायी 'गॅलीलीओ'ला आपले आयुष्य वेचावे लागले (कर्मठ चर्चने शिक्षा केली). लसीकरणाची (vaccination) पद्धत शोधणाऱ्या 'एडवर्ड जेन्नर' याने तो प्रयोग एका छोट्या मुलावर केला होता. तो जर अयशस्वी झाला असता तर त्याची काही गय जगाने केली नसती.एडीसन (ज्याच्या नावे अजुनही पेटंटचा विक्रम आहे) ज्या रेल्वेगाडीत वृत्तपत्र विकत आणि संशोधन करीत त्यात आग लागली होती आणि ते सर्व त्यातून थोडक्यात बचावले होते.

    तर असे हे आपले पुर्वज आणि अशा या त्यांनी घेतलेल्या जोखीमा (Risks).त्यांनी जर या जोखीमा घेतल्या नसत्या तर आपण आहोत तेवढे सुखी निश्चीतच नसतो. न्युटनचे वाक्य किती समर्पक आहे.

    अशा जोखीमा घेउन मानवजातीच्या भल्यासाठी काम करणाऱ्याचा उचीत गौरव म्हणून त्यांना पेटंट (स्वामित्व हक्क) देण्यात आले तर त्यात खचितच काहीही गैर नाही.या पेटंटचा वापर जर कोणी काही बाजारु-उत्पादनात करत असेल (जसे कि पोलिओसाठी लस) तर त्याचा विक्रीतील उचीत भाग (Royalty) हा त्या संशोधकाला देण्यात यावा या मताला कोणाचीच हरकत नसावी. हे पेटंट म्हणजे त्या संशोधकाच्या बौद्धीक-संपत्तीचे (Intellectual Property) केलेले रक्षण आहे. पेटंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लोगो वगैरे हे प्रचलीत हक्क (Rights) रक्षणाची हत्यारे आहेत.त्यांच्या किचकट कायदेविषयक व्याख्येमध्ये न जाता आपण या चर्चेपुरते आपले लक्ष पेटंट वरतीच ठेवु.

    पेटंटची पार्श्वभुमी

    जगातील पहिले अधिकृत नोंदणी झालेले पेटंट हे इटली मध्ये १५व्या शतकात घेतल्याची नोंद आहे.जगात प्रत्येक देशाचे पेटंट विषयी वेगवेगळे नियम आहेत. त्यांमुळे एखादे संशोधन हे एका देशात जरी पेटंट करून घेतले तरी त्याचे पेटंट हे दुसऱ्यादेशातही दिले जाइल याची काहिच शाश्वती देता येत नाही.यात जागतिक व्यापार संघटनेने (World Trade Organization-WTO) सुसुत्रता आणायचा प्रयत्न केला आहे पण तो पुरेसा नाही.
    भारतात १९६५ चा पेटंट कायदा प्रमाण मानला जायचा. यानुसार भारतात फक्त प्रक्रियेसाठीच पेटंट(Process Patent) देण्यात येत, उत्पादनासाठी (Product Patent) नाही.उदा. उसापासून साखर तयार करणे हि झाली प्रक्रिया आणि साखर हे झाले उत्पादन.परंतु आपण जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य झालो आणि आपल्याला आपले पेटंट विषयक धोरण २००५ पर्यंत बदलणे बंधनकारक ठरले.आता बदललेल्या नियमानुसार भारतात उत्पादनावर सुद्धा पेटंट (Product Patent) घ्यायला मंजुरी आहे. मध्यांतरी कुणीतरी अमेरिकेत आंबी - हळदीच्या औषधी गुणधर्माविषयी पेटंट मिळवण्याचा प्रयत्न केला. तो भारत सरकारने तेथील कोर्टात हानून पाडला.ते जर पेटंट दिले गेले असते तर भारतात जिथे कुठे आंबी - हळद औषध म्हणून वापरली जाते त्या सर्वांना या पेटंट घेणाऱ्या महाभागाला फी (Royalty) द्यावी लागली असती.कारण जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमावलीनुसार हे पेटंट भारतातही मिळवण्याचा मार्ग त्या महाभागाला सुकर झाला असता.

    अमेरिकेतल्या ऍपल (Apple) या कंपनीने आपल्या दुकानातील (Apple-stores) पायऱ्यांच्या (Steps) डिझाइनचेसुद्धा पेटंट घेतलेले आहे. हे कमी म्हणून कि काय आपल्या iPhone या उत्पादनात असलेल्या Round-Edges चे सुद्धा पेटंट त्यांनी घेतल्याचे ऐकिवात आहे.अमेरिकेत अक्षरशः कशाचेही पेटंट घेता येते का असाच प्रश्न पडतो.



    भारतीय भुखंड, चीन, अफ्रिका अशा देशांत अजुनही बौद्धिक संपत्ती (Intellectual Property)संरक्षणाविषयी तितकिशी जागरुकता नाही त्यामुळे याचे सर्रास उल्लंघन दररोजच होत असते. उदा. रस्त्यांवर विकली जाणारी महागड्या पुस्तकांच्या हलक्या दर्जाच्या पण स्वस्त प्रती (Cover versions) ,पायरेटेड डिजिटल कंटेंट (Softwares, Movies, eBooks, Torrents etc).

    असे उल्लंघन अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या देशातसुद्धा होते. डॉ. रॉबर्ट कर्न्स (Robert Kerns) यांचे Intermittent Windshield Wiper हे संशोधन फोर्ड मोटर कंपनीने परस्पर आपल्या मस्टँग (Mustang) या उत्पादनात चोरून वापरले. शेवटी किचकट न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर डॉ. कर्न्स यांना न्याय मिळाला पण या सर्व लढाइमध्ये त्यांना आपल्या कुटुंबापासून विभक्त व्हावे लागले.त्यांच्यावरील 'Flash of Genius' हा माहितीपट आवर्जून पाहावा असाच आहे.





    फेसबुकचा निर्माता मार्क झुकेरबर्गवर सुद्धा फेसबुक ही संकल्पना एका 'हार्वड-कनेक्शन' या तीन-मित्रांनी मिळुन बनवलेल्या कल्पनेतुन उचलल्याचा आरोप होतो.त्याबद्द्ल त्याला दंडही भरावा लागल्याचे बोलले जाते.याचे फारच सुंदर चित्रण 'Social Network' या हॉलिवुडपटात आहे.



    पण सर्वच संशोधक केवळ पैसा हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवुन संशोधन करत नसतात.ज्या माहितीजालावर (Internet) बसुन तुम्ही हा लेख वाचत आहात, त्याचा जनक 'टीम बर्नर्स ली' हा जीनेव्हा येथील भौतिकशास्त्राच्या प्रयोगशाळेत (CERN laboratory of partical physics) नोकरीला होता.वारंवार लागणारी माहिती कुठेतरी योग्यत्या रुपात साठवता यावी आणि कोठुनही त्याच रुपात दिसावी यासाठी त्याने World Wide Web (WWW) या संकल्पनेला तयार केले ( He wrote the first Web-Server ' CERN httpd' and first Web-Browser 'Lynx' visit: http://info.cern.ch/). जर त्याने त्याचे पेटंट घेतले असते तर संगणकावर माहितीजालातुन येणाऱ्या प्रत्येक Bit साठी आपणाला किंमत (Royalty) मोजावी लागली असती. आपले संशोधन सामान्यापर्यंत पोहोचावे म्हणुनच त्याचे पेटंट न घेतल्याचे 'टीम ली' बोलला. टाइम मॅगॅझीनने त्याचा गौरव केला. ब्रिटनच्या राणीने त्याला मानाचा 'KnightHood' किताब प्रदान केला.



    तर असे हे संशोधक, असे त्यांचे संशोधन, असे त्यांचे पेटंट !!! पेटंटची ही कहानी औषधनिर्मिती क्षेत्रात (Pharma) कशी लागु होते आणि सामान्य मानसापर्यंत त्याची व्याप्ती कशी येते ते पुढील प्रकरणात पाहु.

    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)  

    Thursday, April 22, 2010

    गृहकर्ज पहावे फेडुन

    "घर पहावे बांधून आणि लग्न पहावे करुन" अशी आपल्याकडे एक जुनी म्हण आहे. त्यात आणखी एकाची भर घालाविशी वाटते ते म्हणजे "गृहकर्ज पहावे फेडुन" ची.  भर एवढ्याचसाठी घालावीशी वाटते कि, गृहकर्ज देणाऱ्या प्रत्येक संस्थेने आपले नियम स्वतःच्या फायद्यासाठी असे काही बनवले आहेत कि एखाद्या तज्ञ सल्लागारालासुद्धा चक्कर येइल तर सामान्य माणसाचे काय?


    मी एका नामांकित वित्तसंस्थेकडुन गृहकर्ज(Housing Loan) 2004 साली तरल (Floating) व्याजदराने घेतले. हा व्याजदर खालील पद्धतीने ठरवला जातो.
                 BPLR - SPREAD = RATE OF INTEREST.
    बरे यात गोची अशी कि, वित्तसंस्था हे BPLR कधीही बदलू शकते (बऱ्याचवेळा तो वाढतोच आहे.) तसेच SPREAD सहजासहजी बदलता येत नाही. याचाच अर्थ 'RATE OF INTEREST' वाढतच जातो. बरे जुन्या खातेदारांना वाढत्यादराने आणि नवीन खातेदारांना सवलतीच्या दराने तो आकारला जातो. हे काय गौडबंगाल आहे? आणि नवीन खातेदार जुना झाला कि तो सुद्धा जाणुनबुजन दुर्लक्षीला जातो. प्रश्न विचारला तर उत्तर मिळते 'Cost of Funds'. सर्वांना समान अधिकारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या लोकशाहीत असा दुजाभाव कसा चालतो?


    SPREAD जर वाढवायचा असेल (म्हणजेच 'RATE OF INTEREST' कमी करायचा असेल ) तर वित्तसंस्थेतर्फे कधी-कधी योजना आणल्या जातात. यात अजून एक गोची अशी कि, या योजनांची (Schemes) माहीती कुठल्याही माध्यमाद्वारे जुन्या ग्राहकांपर्यंत वित्तसंस्थेतर्फे स्वतः होऊन पोहोचवली जात नाही. जर तुमचे त्या वित्त संस्थेत महिन्याला येने-जाने असेल तर तिथला अधिकारी तुम्हाला अशा योजनांची माहिती देतो. आता बरेचसे ग्राहक कटकट नको म्हणुन ECS (Electronic Clearance) करून मोकळे होतात त्यामुळे वर्ष-वर्ष तो गृहकर्जाकडे बघत नाही आणि या योजनांपासून दुर लोटला जातो. उद्याजर कोणी विचारलेच तर सांगता येते कि अशी योजना होती पण तुम्हीच त्याचा लाभ घेतला नाही. हा प्रकार 'नरो वा कुंजोर वा' सारखा आहे. याउलट त्यांच्या EMI चा Cheque एखादा महिना उशीरा द्या, तुमच्यावर Reminders ची बरसात होते आणि दंडही वसुल केला जातो. आपल्या व्यवहारात पारदर्शकता (transperancy) या वित्तसंस्थांना आणता येणारच नाही का? किंबहुना ती आलीच तर आपला नफा कसा वाढणार याचे त्यांना भय असावे?


    हा SPREAD काही फुकट वाढवून मिळत नाही त्यासाठी काही फी आकारली जाते. पहिल्यावेळी मी जेंव्हा SPREAD वाढवून घेतला तेंव्हा ती 0.5% of principle outstanding (उर्वरीत मुद्दलावर 0.5% ) असेल असे सांगण्यात आले आणि यापुढे जर अशी SPREAD वाढवून मिळायची योजना आली तर 0.25% of principle outstanding at that time (त्यावेंळच्या उर्वरीत मुद्दलावर 0.25% ) असेल हे तोंडी सांगण्यात आले. नुकताच मी माझा SPREAD तिसऱ्यावेळी वाढवून घेतला. त्यामुळे 'RATE OF INTEREST' कमी झाला. पण फी मात्र 0.5% of principle outstanding (उर्वरीत मुद्दलावर 0.5% ) आकारण्यात आली. चौकशी केली तर कळले कि 'नियम बदलले आहेत' (Rules are changed).


    मला एक कळत नाही यांचे नियम तरी किती? ते बदलतात तरी किती वेळा? आणि सामान्यमाणसाने हे नियम कोठे वाचावेत आणि याचा अर्थतरी कसा लावावा? बरे तुम्ही त्या वित्तसंस्थेच्या करारावर आणि त्यातील अज्ञात-छुप्या नियमांवर सही केलेली असते (Signed on the dotted lines) त्यामुळे तुम्ही अगोदरच त्यांचे बांधिल झालेले असता. कोर्टाची पायरी सामान्य माणुस कायमच टाळण्याचा प्रयत्न करतो. यामुळे या वित्तसंस्थांचे चांगलेच फावते.


    जागतिक वित्तीय संकटावर नुकताच एक छान लेख वाचला. त्यात एक वाक्य होते "यापुढिल काळात तुमच्या वित्तसंपत्तीवर दरोडा पडण्यासाठी तुम्हाला कुठल्याही गुन्हेगाराची किंवा भुरट्या चोराची वाट पाहावी लागणार नाही. तुमचे ज्या वित्तसंस्थेत(Financial Institute) खाते आहे तेच हे काम करेल. गुन्हेगार किंवा चोर तरी पकडता येतो पण ह्या पांढरपेशीयांना कायद्याच्या कचाट्यात पकडताच येणार नाही इतके ते आपले काम सुबकतेने करतील"


    यावर सामान्य माणसाच्या बाजुला काहीच नाही का? कि त्याने "कालाय तस्मै नम:" म्हणतच जगावे ?

    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)  

    Friday, March 12, 2010

    काय भुललासी वरलिया रंगा

    एकदा एका बेडकाच्या पिलाला एक बैल दिसतो. पिलू हि गोष्ट आपल्या आईला सांगतो कि, "मी आज एक फार मोठा प्राणी पाहिला". बेडकाच्या आईला वाटते कि, असा किती मोठा असणार आहे तो प्राणी? ती पोट फुगवून पिलाला विचारते, "किती? एवढा मोठा होता का तो? ". पिलू उत्तरते "नाही. अजून मोठा होता". आई अजून पोट फुगवते आणि विचारते "किती, एवढा का?". पिलू पुन्हा उत्तरते "नाही". असे करता करता बेडुक-आई पोट फुगवत जाते आणि शेवटी पोट फुटुन मरण पावते. गोष्ट काल्पनिक असली तरिही हल्ली घडणाऱ्या बऱ्याच गोष्टींचे प्रतिनिधीत्व करते अगदी अर्थेव्यवस्थेत घडणाऱ्या गोष्टींचे सुद्धा !!!


    अमेरिका, दुबई आणि ग्रीस येथे आलेली आर्थिक संकटे काय आहेत आणि त्याचे मुळ कशात आहे? जाणून घेउयात.


    १) अमेरिकेची संपन्न दिवाळखोरी
    अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी लोकांना कर्जे कमी व्याजदरात उपलब्ध करून द्यावे असे 'केन्स' या अर्थतज्ञाने 1929 च्या जागतिक मंदिवरिल (Great Depression)एक उपाय म्हणून सांगितले. यामुळे लोक खर्च करू लागतील त्यामुळे उत्पादनांची मागणी वाढेल मग उत्पादन करण्यासाठी रोजगार निर्मिती होईल मग त्यामुळे लोक खर्च करू लागतील मग पुन्हा मागणी .. असे काहिसे हे गणित होते. उद्योगांना चालना देण्याचे ते एक सुत्र होते.



    अमेरिकेत मध्यांतरी आलेले आर्थिक वादळ म्हणजे 'सब-प्राइम क्रायसिस'(SubPrime Crisis). कुठलेही दिलेले कर्ज जे पत नसतांना दिले गेले आणि परत मिळण्याची शाश्वती नाही त्याला 'सब-प्राइम लोन' असे म्हणतात (जे 'प्राइम' नाही ते 'सबप्राइम') मग ते क्रेडिट कार्ड चे असो किंवा गृहकर्ज (Housing Loan)असो. पण अमेरिकेत घडलेले 'सब-प्राइम क्रायसिस' हे मुख्यतः गृहकर्जाच्या बाबतीत घडले म्हणून त्याला 'सब-प्राइम मॉर्गेज' असेही म्हणतात.

    घरबांधणीच्या उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून अमेरिकेत बऱ्याचशा बँका, वित्त-संस्था गृहकर्ज सहज देत. यात कर्जदाराची कर्ज फेडण्याची कुवत आहे कि नाही हे तितक्या गांभीर्याने घेतले जात नव्हते कारण की घरांच्या किंमती वाढतच होत्या. जर कर्जदाराने कर्ज फेडण्यासाठी असमर्थता दर्शवली तर ते घर बँक ताब्यात घेवून जास्ती किंमतीत विकू शकत असे कारण की घरांच्या किंमती चढ्या होत्या. यात मग घराची खरी किंमत किती याची कोणी दखलच घेतली नाही. बऱ्याच बँकांनी मग अश्या कर्जांचा एक गठ्ठा (Portfolio) करून इतर देशातल्या बँका, वित्तीय कंपन्या (Investment bankers,Private Equity players, Venture Capitalists, Hedge Funds etc) यांना चढ्या भावात विकला (अमेरिकेतल्या एखाद्या घराची खरी किंमत ही जपान मधल्या बँकरला कशी कळणार?). याला 'सेक्युरिटायझेशन'(Securitization) असे म्हणतात. थोडक्यात काय तर इतरही देशातल्या बँका, वित्तीय कंपन्या यांना नफ्याची लालुच दाखवून आपल्या पापात सहभागी केले. असे काही काळ चालू राहिले.

    अर्थशास्त्रात एक नियम आहे "एखाद्या वस्तुची खरी किंमत किती हे ती वस्तू जोपर्यंत विकली जात नाही तोपर्यंत कळत नाही."(The real value of an asset is unknown until its traded).  झालेही अगदी तसेच. घरांच्या किंमती एवढ्या वाढल्या कि ती घरे कोणी विकतच घेइनात. 'मागणी घटली कि किंमतही घटते' असा अर्थशास्त्राचा सोपा नियम आहे त्यानुसार घरांच्या किंमती कोसळायला लागल्या. मग ज्या बँकांची/संस्थांची अश्या मालमत्तेत चढ्या भावाने गुंतवणुक (exposure to an asset with inflated value) होती त्यांना पैसे मिळेनात मग त्यांना दिवाळखोरी (bankruptcy) जाहीर करावी लागली. यात 'लेहमन ब्रदर्स', 'मेरिल-लिंच', 'सिटी बँक' अश्या नामांकित संस्थांची नावे आहेत. आता सरकारने अश्या संकटांत सापडलेल्या संस्थांना आर्थिक मदतीचा हात (Financial Stimulus)देउ केला आहे. पण हा सर्व पैसा सामान्य जनतेचा आहे जो गुंतवणुक,कर रुपाने सरकारकडे जमा आहे(Its Tax-Payers money afterall).



    बघा नफ्यात या संस्थांनी कधी सामान्य जनतेला सामावून घेतले नाही पण तोटयात मात्र सामावून घेतले. याला म्हणतात 'नफ्याचे खाजगीकरण आणि तोटयाचे सार्वजणिकरण' (Privatization of Profit and Socialization of Loss). Thats America for you.

    २) दुबईच्या वाळवंटातील वावटळ
    दुबई हे तसे अरब राष्ट्र असले तरिही त्याची अर्थव्यवस्था तेलावर अजिबात अवलंबून नाही. 80 च्या दशकातच दुबईने आपली अर्थव्यवस्था परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली केली. उद्योग उभारण्यासाठी अतीजाचक नियम नसल्यामुळे सहाजिकच परदेशी भांडवलदार दुबईकडे आकर्षित झाला. बऱ्याचशा परदेशी कंपन्यांनी आपली कार्यालये दुबईमध्ये स्थापली. यात रोजगार देणारी मुलभुत कारखानदारी किती तयार झाली हा प्रश्नच आहे. पण दुबई मात्र एक उध्योग-केंद्र(Trading hub) म्हणून नावारुपाला आले.



    मग अशा आकर्षित झालेल्या गुंतवणुकदारांना आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्यांना रहायला घरे हवीत ना? म्हणून मग दुबई सरकारचेच अपत्य असलेले 'दुबई वर्ल्ड' आणि 'नाखिल' अशा कंपन्या या घरबांधनीच्या व्यवसायात उतरल्या. सहाजिकच त्यांना पैश्यांची गरज होती ती गरज परदेशी वित्त संस्थांनी कर्जे देवून पुरी केली. यामागे गणित एकच, घरांच्या किंमती वाढतच जाणार आणि आपले पैसे कधीही परत मिळू शकतील. विशेष म्हणजे दुबई सरकारने अशा कुठल्याही कर्जाची परतफेड करण्याची हमी लिहून दिलेली नाही.

    घरांच्या किंमती फुगतच गेल्या आणि मग लोक ती घरे घेईनात. मागणी घटली आणि किंमतीही घटायला लागल्या. 2 वर्षात त्या 50 टक्क्यांनी घसरल्या. सहाजिकच 'दुबई वर्ल्ड' आणि 'नाखिल' यांनी कर्जे फेडण्यास असमर्थता दर्शवली आणि कर्जे फेडण्यासाठी मुदतवाढ मागितली.
    आता या सर्वांना अबुधाबी सरकार मदतीचा हात देते कि हात दाखवते हाच काय तो प्रश्न आहे.

    ३) ग्रीस चे आर्थिक-ऑलिंपिक
    ग्रीसचे आर्थिक संकट थोडे वेगळे आहे पण यामागे कारणीभुत चुकिचे अंदाज हेच आहे. हे समजून घेण्यासाठी आपणाला वित्तिय-तुट(Fiscal Deficit) याची ढोबळव्याख्या समजून घ्यावी लागेल.
    कुठल्याही सरकारला 'कर','गुंतवणुक' रुपाने उत्पन (Income) मिळते आणि सरकार ते लोककल्याणासाठी खर्च (Expenditure) करते. जर उत्पन्न हे खर्चापेक्षा जास्त असेल तर त्याला वित्तिय वाढ (Fiscal Surplus) असे म्हणतात आणि जर खर्च हा उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल तर त्याला वित्तिय तुट (Fiscal Deficit) असे म्हणतात. कल्याणकारी सरकारचा खर्च हा उत्पन्नापेक्षा जास्त असावा असा एक अलिखित संकेत आहे (Deficit Budgeting). पण मग ही तुट सरकार भरून कशी काढते? तर लोकांकडून पैसे गोळा करून त्यांना त्याबदल्यात बाँड देते किंवा वित्त-संस्थेकडून कर्जे घेते. वित्तिय तुटसुद्धा प्रमाणातच असावी लागते नाहितर गुंतवणुकदार त्या देशाकडे आकर्षित होत नाहित.

    युरोपियन युनियनचे सदस्यत्व मिळावे म्हणून ग्रीसला आपली वित्तिय तुट(Fiscal Deficit) प्रमाणात दाखवणे भाग होते. मग यासाठी त्यांनी गोल्डमन सॅक्स या अमेरिकन अर्थ-सल्लागार कंपनीची मदत घेतली. या कंपनीने मग ग्रीसला कोटयावधी डॉलरची कर्जे परदेशी वित्त संस्थांकडून मिळवून दिली. यासाठी गोल्डमन सॅक्सने 'फायनांशियल डेरिव्हेटीव्ह' सारख्या क्ल्युप्त्यांचा उपयोग केला. हे 'डेरिव्हेटिव्हसुद्धा' जरा क्लिष्ट प्रकरण आहे पण ढोबळमानाने त्याची व्याख्या अशी करता येईल 'असा करार ज्याची किंमत ही दुसऱ्या वस्तुंच्या किंमतीवरुन काढली जाते ' ( A derivative contract is a financial contract whose value is derived from the values of one or more underlying assets). उदा. एखाद्याने म्हटले की "माझ्याजवळ एक जागा आहे त्याची भविष्यातली किंमत ही अमुक-अमुक होणार आहे या अंदाजावर बोली लावा आणि ज्याला या बोलिवर विश्वास आहे तो ही बोली विकत घेइल". थोडक्यात तो एक सट्टा आहे. बरेचशी मंडळी मग या अंदाजावर सट्टा खेळतात.

    गोल्डमन सॅक्स ने तेच केले. ग्रीस सरकारला कर्ज मिळण्यासाठी काहितरी तारण (Collaterals) ठेवणे भाग होते. ग्रीसने आपल्या महामार्गांवरून पैश्याच्या रुपात भविष्यात मिळणारा 'टोल' (Future cash flow) हेच तारण म्हणून दाखवले. भविष्यात गाड्यांची संख्या वाढ्णार, नविन रस्ते तयार होणार मग आणखी टोल वसुल होणार असे तर्क मांडले असणार. थोडक्यात "भविष्यात मिळणारा टोल अमुक-अमुक असणार आहे ते प्रमाण माणून आम्हाला आज कर्ज द्या" असे सांगितले. बऱ्याचशा वित्त संस्थांनी गोल्डमन सॅक्स ने सांगितलेल्या या भाकडकथेवर विश्वास ठेवला (They bought the story sold by Goldman Sachs) आणि ग्रीस ला कर्ज दिले. पण गेल्या दहा वर्षात हवा तसा टोल जमा झाला नाही, घेतलेले कर्ज फिटले नाही उलट चक्रवाढ पद्धतीने वाढतच गेले आणि ग्रीस आर्थिक संकटात सापडला. एक अफवा अशीही आहे कि कर्ज फेडण्यासाठी ग्रीस आपल्याकडील बेटेसुद्धा विकायच्या विचारात आहे.
    या सर्व प्रकरणांत भले झाले ते 'गोल्डमन सॅक्स' चे. त्यांना भरमसाठ 'कमिशन' मिळाले.



    आहे कि नाही वरिल आर्थिक संकटांत आणि बेडकाच्या कथेत साधर्म्य ? अमेरिका, दुबई, ग्रीस तशी संपन्न राष्ट्रे पण जे चकाकते ते सर्व सोने नसते.

    पण मग असे काही भारतात घडु शकते का?
    मुळत:च भारतीयांचा कल 'कर्ज काढुन दिवाळी साजरी करणे ' याकडे नसतो आणि जोपर्यंत बेडकाची गोष्ट सांगणारे आजी-आजोबा आणि 'अंथरुण पाहुन पाय पसर' असा मौलिक सल्ला देणारे आई-वडिल भारतात आहेत तो पर्यंततरी असे घडण्याची शक्यता नसावी!!!

    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)  

    Thursday, February 18, 2010

    ज्युरॅसिक पार्क ते क्वाटर्नरी पार्क

    "जरा थांबा, तुम्ही शाकाहारी म्हणवता आणि जे वांग्याचे भरीत खात आहात त्यात एका सजीवाचा जीव जाणिवपुर्वक मिसळला आहे" असे जर कोणी तुम्हाला सांगितले तर तुम्हाला काय वाटेल?
    होय असेच काहिसे होऊ घातले आहे सध्याच्या काही दिवसांपासुन. आता तुम्ही म्हणाल हे कोडयातले बोलणे सोडा'. खरे असे आहे कि, हा कोडयात पाडण्यासारखाच मुद्दा आहे आणि तो 'उचलली जीभ आणि लावली टाळाला'  असे म्हणुन टाळता येणारासुद्धा नाही.
    मागील बरेच दिवसांपासून पेपरामध्ये 'बीटी' वांग्यांबर बंदी घालण्यासाठी ठिकठिकाणी आंदोलनाच्या बातम्या झळकत आहेत. आपले पर्यावरण मंत्री श्री. जयराम रमेश (IIT-MIT alumnus) त्यामुळे पेचात पडले आहेत.  परंतु हे बीटी वांगे आहे काय आणि त्यालाच एवढा विरोध का यासाठी थोडी वैज्ञानिक पार्श्वभुमी तयार करुयात.

    कुठल्याही सजीवाच्या निर्मितीचा मुळ आराख़डा(Blue-Prints) हे त्याच्या DNA मध्ये असतो. असे DNA वेगळेकरून त्यापासून सजींवांची निर्मिती करण्याचे वेगवेगळे प्रयोग झाले आहेत. या शास्त्राला जनुकशास्त्र(Genetics) असे नामकरणसुद्धा आहे. बीटी-वांगे हे आहे एक Genetically Modified (GM or Transgenic) वांग्याचे वाण (Seed). बीटी-कृमी (Bacillus Thuringiensis Worm) हा एक शेत-मातीत आढळणारा कृमी आहे. त्यात शेत-पिकाचे किडीपासून संरक्षण करणारा जनुक(Genes) असतो. नेमका हाच जनुक वेगळाकरुन तो मुळ वांग्याच्या वाणात(Seed) मिसळून बीटी-वांग्याचे (सुधारीत?) वाण तयार केले आहे एका परदेशी कंपनीने आणि ते एका भारतीय कंपनीमार्फत भारतात विकावयास आणले आहे. परदेशी कंपनीचा दावा आहे कि, किडे-अळी असे पिकांना उपद्रवी जीव जेंव्हा बीटी-जनुका जवळ जातात तेंव्हा हे जनुक एक विषारी द्रव बाहेर सोडते त्यामुळे किडे-अळी असे जीव पिकांजवळ येत नाहीत आणि पिकांचे आपोआप संरक्षण होते. याउलट काही तज्ञ्यांचा दावा आहे कि, बीटी-जनुकाचा अंश खाणाऱ्याच्या शरीरात गेल्यामुळे त्याच्या शरीरावर प्रतिकुल परिणाम जसे वंधत्व (Infertility), ऍलर्जी, कर्करोग(Cancer) होऊ शकतात.
    दावे-प्रतिदावे काहीही असोत पण इथे एक नैतिक(Ethical) प्रश्न असा उठतो कि, 'निसर्गाने निर्मिती केलेल्या अशा वाणात बदल करून आपल्याला पाहिजे ते वाण तयार करण्याचा मानवाला अधिकार आहे काय?'  उदया मानसाच्या जनुकात, प्राण्यांचे जनुक मिसळून तुम्ही एक वेगळीच जमात(Breed) तयार कराल आणि काय माहित पुढे तीच जमात मानसाच्या अस्तित्वावर घाला आणेल? प्रश्न काल्पनिक असला तरीही शक्यतांपासून दुर नाही.

    वाघ आणि सिंहाच्या संकरातून (Cross-Breeding) तयार केलेल्या LIGER (Lion + Tiger) चे चित्र खाली पहा.


    आता याला काही आधार मिळतो का ते पाहु.  1993 साली 'स्टीवन स्पिलबर्ग' या द्रष्टया दिग्दर्शकाने 'ज्युरॅसिक पार्क' हा अफलातून चित्रपट आणला. त्याचे कथानक थोडक्यात असे आहे कि, जॉन हॅमंड हे 650 लाख वर्षांपुर्वी पृथ्वीवरून नामशेष झालेल्या 'डायनॉसॉर' या भयानक प्राण्यांचे DNA मिळवतात.
    सापडलेल्या DNA मध्ये बेडकाचे DNA मिसळून आणि जनुकशास्त्र(Genetics) वापरून डायनॉसॉर बनवले जातात. हे डायनॉसॉर ते एका पार्कमध्ये ठेवतात तेच हे 'ज्युरॅसिक पार्क'.हा पार्क त्यांना जगातील सर्वांना बघायला खुला करायचा असतो. या पार्कची शहनिशा करून त्यावर शिक्कामोर्तब(Endorsement) करण्यासाठी ते 3-शास्त्रज्ञ (1-गणितज्ञ, 2-जीवशास्त्रज्ञ) आणि 1-विमातज्ञ्याला पाचारण करतात

    पार्कमधील डायनॉसॉरांची संख्या हि गुणसुत्रे (chromosomes) नियंत्रित करून मर्यादित ठेवलेली असते यात पार्कमध्ये फक्त स्रिलींगी (female) डायनॉसॉर असतील याची काळजी घेतली जाते. पार्कला भेट देणाऱ्यांपैकी एक 'डॉ. माल्कम' शंका उपस्थित करतात कि,"उत्क्रांतीवादाने आपल्याला हे शिकवले आहे कि जीवण कधीही बंदिस्त राहू शकत नाही. ते आपला मार्ग सापडून राहते ('Life finds a way')". घडतेही अगदी तसेच. बेडकाचे DNA (amphibian DNA) आपले गुणधर्म बदलतात आणि डायनॉसॉरांचे प्रजनन (breeding) व्हायला लागते. याची कल्पना ज्युरॅसिक पार्क मधील कुनाही शास्त्रज्ञ्याला अगोदर आलेली नसते.


    शास्त्रज्ञांच्या पार्क भेटी दरम्यान, पार्कचा विद्युतपुरवठा एक फुटीर-माणुस खंडीत करतो आणि हे 'डायनॉसॉर' मोकळे होउन पार्कमध्ये फिरायला आलेल्या शास्त्रज्ञांच्या मागे लागतात. शास्त्रज्ञ आणि लहान मुले कसाबसा आपला जीव वाचवतात आणि अर्थातच पार्क चालू करू नये या मतापर्यंत शास्त्रज्ञ आणि प्रेक्षक सगळेच येतात ('स्टीवन स्पिलबर्ग'ची खरी कमाल यात आहे.) 

    ज्युरॅसिक पार्क मधील विचार करायला लावणारी 4-दृश्ये खालील क्लिप मध्ये आहे. वाचकांना आवाहन कि ही क्लिप जरुर बघावी आणि त्यातील गणितज्ञ डॉ. माल्कम यांची वाक्ये काळजीपुर्वक ऐकावी. त्यांचं वाक्य 'Life finds a way' सगळ्यांवर कडी करून जाते.



    कोणीही म्हणेल कि, ज्युरॅसिक पार्क हि एक वैज्ञानिक कल्पना (Science Fiction-SciFi) होती.  म्हणून काय प्रत्येक शोध, संशोधन, प्रकल्प यांकडे असे संशयाने पहायचे काय?
    उदा. खालील दाखले हे मानवजातीसाठी उपकारकच ठरले आहेत.
    १) लसीकरणामुळे(Immunization) देवी, कॉलरा अशा रोगांचे पृथ्वीतलावरून उच्चाटन झाले आहे.
    २) अणु-औषधांमुळे (Nuclear Medicine) कर्करोगावर थोडेतरी नियंत्रण मिळवता आले आहे.
    ३) विज, फोन, विमान, इंटरनेट अशा शोधांमुळे मानवजात प्रगत (आणि सुखी?) झाली आहे.
    ४) मुळ पेशी (Stem-cells) मुळे कित्येक अवयव हे कृत्रीमरित्या तयार करता येणार आहेत.
    पण कुठलेही शोध, संशोधन, प्रकल्प हे मानवजातीसाठी उपकारक असले तरीही ते निसर्गाशी सुसंगत आहे कि नाही हे प्रमाणित करणारी प्रयोगशाळा (Certifying Laboratory) अजूनतरी पुर्ण अस्तित्वात नाही नाहितर खालील प्रसंग आपणावर ओढावलेच नसते.
    १) मुंबईच्या पुरात मिठी-नदी पुन्हा जिवंत झाली, सुनामी मुळे लाखो लोक मृत्यू पावले.
    २) समुद्रातील पाण्याची पातळी वाढून काही वर्षांत 'मालदीव' सारखे छोटे देश बुडणार.
    ३) चीनमध्ये नदीवर बांधलेल्या धरणांमुळे कितीतरी प्रजाती(Species) नष्ट झाल्या आणि आजुबाजुच्या प्रदेशांतील तापमानात वाढ झाली आहे.
    ४) स्वाइन-फ्लू, बर्ड-फ्लू, चिकनबुनिया सारखे नवीन रोग येत आहेत.
    जनुकशास्त्र हे निसर्गाशी सुसंगत कि विसंगत याचे उत्तर कदाचीत आपल्याला पुढची काही शतके मिळुही शकणार नसेल पण एक गोष्ट तितकीच खरी कि ते जर निसर्गाशी विसंगत असेल तर त्याची किंमत आपल्याला नामशेष झालेल्या डायनॉसॉर प्रमाणे चुकवावी लागेल आणि मग मानवानंतर पृथ्वीवर येणारा जीव मानवाला जिवंत करून त्याचे 'क्वाटर्नरी पार्क' ('The present period is called as 'Quaternary Period' according to Geological Timelines.)  बनवेल.


                             (क्वाटर्नरी पार्कचे कल्पनाचित्र)

    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)  

    Friday, February 12, 2010

    माय नेम इज 'ब्रँड' ... युवर 'ट्रस्ट'

    'चितळे बंधू मिठाईवाले आपले पुण्यातील दुकान बंद करण्याच्या विचारात'... काय, बातमी वाचून उडालात ना? मनात विचारांचे काहुर माजले ना? आता आम्हाला स्वादिष्ट बाकरवडी, आंबा बर्फी, मोदक इ. कोण देणार? पाहुण्यांना पुण्याहून नेतांना काय खाऊ न्यायचा? आपल्या परदेशी ग्राहकाला अस्सल पुणेरी पदार्थ काय खाऊ घालायचा? एक ना हजार प्रश्न. But the good news is ' असे काही होण्याची  काहीच शक्यता नाही'. पण समजा चितळेंनी तसा विचार जरी केला तरी लोक त्यांच्या घरावर मोर्चे नेतील, आंदोलन करायला रस्त्यावर उतरतील, सभा घेतील की, 'थोडे जास्ती पैसे घ्या, पाहिजे असल्यास आपल्या शिस्तीचा बाणा (रांग, टोकण, वेळेवर उघडुन-वेळेत बंद इ.इ.) अजून कडक करा (दुपारी वामकुक्षीसाठी बंद ठेवले तरी चालेल).... पण आमच्या जिभेचे चोचले पुरवा'. This is what a BRAND can do to you.


    पण का हो असा 'ब्रँड' तयार करण्यासाठी व्यावसायिकाला जाहिराती(Advertisements),गाजा-वाजा(Publicity), सरकारी नियंत्रण(Permit), फुकट सँपलचे वाटप वगैरे वगैरे इत्यादींची मदत घ्यावी लागते का?
    जरा इतिहासात डोकावून बघुयात...


    १) भारताने मुक्त-आर्थिक धोरण अवलंबण्याच्या अगोदर(Pre-1991) बऱ्याचशा क्षेत्रांमध्ये उद्योग उभारण्यासाठी किचकट सरकारी जाचातून जावे लागायचे (License Raj). यामुळे कोणी नवीन उद्योजक पुढे यायचा नाही. त्यामुळे त्या क्षेत्रात अस्तित्वात असलेल्या एखाद्या कंपनीची मनमानी (Monopoly) चाले. उदा. Hindustan Motors या कंपनीने 1991 अगोदर 20 वर्षांत एकही नवीन चारचाकी Model बाजारात आणले नाही(सर्व जुने Ambassador ग्राहकांच्या माथी मारले). Bajaj Scooter नंबर लागल्यावर प्रत्यक्ष हाती यायला 5-6 वर्षे लागत. दुरध्वनीसंच (Telephone) मिळायलासुद्धा असेच 5-6 वर्षे लागत. पण यांना 'ब्रँड' म्हणता येइल? हि तर लादणुक झाली. म्हणजे असे सुद्धा लादलेले 'ब्रँड' असायचे तर...


    २) 1991 मध्ये भारताने आपली अर्थव्यवस्था थोडी नाविलाजाने का होइना खुली केली आणि भराभर परदेशी कंपन्या आपले दुकान भारतात मांडू लागल्या. भक्ष गिळलेल्या अजगराप्रमाणे सुस्तावलेल्या भारतीय कंपन्यांना अचानक खडबडून जागे व्हावे लागले. काहींनी संघटीत होउन सरकारी संरक्षण मागितले (Bombay Club), काहींनी या आव्हानाला सामोरे जायचे ठरवले, काहींनी आपले धंदे बंद केले तर काहींनी आपला धंदा चक्क परदेशी कंपन्यांना विकला. पारले(Parle) ही शितपेयातली (Cold Drinks)नावाजलेली कंपनी. तिने आपले सर्व शितपेयातली ब्रँड (Thums-up, GoldSpot etc) कोका-कोला (Coca-Cola) या परदेशी कंपनीला विकले. Coke या आपल्या ब्रँडला स्पर्धा नको म्हणून कोका-कोलाने पारलेचे 'ब्रँड' मारायचे ठरवले पण Thums-up हा 'ब्रँड' ते काही मारू शकले नाही कारण त्याला असलेली लोकप्रियता! Its the only BRAND in the world which Coke couldnt kill after takeover. आहे कि नाही 'ब्रँड' ची गंमत?


    ३) बरेचसे 'ब्रँड' मर्यादित काळापर्यंत चालतात पुढे स्पर्धेमुळे त्यांचा टिकाव लागत नाही. अशांना संधीसाधू म्हणता येईल. उदा. DEC-Machines, Fiat etc.


    ४) वरिल उदाहरणे वस्तू (Products) संदर्भातील आहेत. आता तुम्ही म्हणाल सेवा (Services) क्षेत्रातील ब्रँडचे काय? सेवा क्षेत्रात प्रामुख्याने येणारे उद्योग म्हणजे हवाई-वाहतुक(Airlines) ,माहिती तंत्रज्ञान(IT-Services), पर्यटन(Tourism) वगैरे. सेवा क्षेत्रात सुद्धा ब्रँड असतो पण तो प्रामुख्याने जी व्यक्ती ती सेवा देते आणि जी व्यक्ती ती सेवा घेते या दोघांमधील अद्रुश्य बंधांवर अवलंबून असते. सेवा देणाऱ्याने सेवा दिली पण ती घेणाऱ्याला कशी वाटली यावरच त्याचे ब्रँड-मुल्य ठरते (How the rendered service is perceived, decides the Brand-Value). कसे ते सोदाहरण पाहु.
    सिंगापुर एअरलाइन्स त्यांच्या उड्डानादरम्यान(In-Flight) दिल्या जाणाऱ्या सेवेबद्दल प्रसिद्ध आहे. एकदा सिंगापुर-मुंबई विमानप्रवासा दरम्यान बाजुला एक भारतीय जोडपे आपल्या तान्हुल्या बाळाला घेउन बसले होते. सिंगापुरहून प्रवास सुरू झाला आणि काही वेळाने ते छोटे बाळ रडायला सुरुवात झाली. वेगवेगळ्या उपायांनीसुद्धा त्याचे रडणे काही थांबेना. आजुबाजुचे प्रवासी त्याकडे पाहू लागले. त्या जोडप्यालासुद्धा थोडे बुजल्यासारखे झाले. पण करणार काय? छोटे बाळच ते! त्या जोडप्याची ती अवस्था पाहून सिंगापुर एअरलाइन्सची एक तरुण हवाईसुंदरी जवळ आली आणि आपल्या जराशा तोकड्या आंग्ल भाषेत संवाद साधत बाळाला खेळवू का अशी परवानगी मागू लागली. आईने थोडे हायसे वाटून बाळाला हवाईसुंदरीजवळ दिले. ती बाळाला घेवून आपल्या कक्षाकडे गेली. काही वेळाने बाळ आणि हवाईसुंदरी अगदी हसत हसत आले आणि हवाईसुंदरीने बाळाला बरीचशी खेळनी आणली होती. मला खात्री आहे की ते जोडपे आणि बाकी इतर प्रवासीसुद्धा हवाईसुंदरीच्या या प्रेमळ व्यवहाराने सुखावले असणार आणि अगदी बाळाची सुद्धा अशी काळजी करणाऱ्या सिंगापुर एअरलाइन्सला पसंती देणार. झाले सिंगापुर एअरलाइन्सचे ब्रँडिंग झाले. You dont have to create BRAND, it gets created.



    ५) अमिताभ हा एक असाच ब्रँड (Yes, a person is also a BRAND). 'कुलीच्या' सेटवर झालेल्या अपघाताने म्रुत्युशय्येवर होता. पण लोकांनी त्याच्यासाठी प्रार्थना केल्या, नवस केले, होम-हवन केले आणि त्याला पुन्हा आपल्यात आणले.




    आता मला एक सांगा, नामशेष झालेल्या किंवा बाजारातील पत कमी झालेल्या किती 'ब्रँड' नि लोकांचा विश्वास (खरोखरचा) संपादन केलेला असतो आणि तरिही त्यांना बाजारात पत राखायला अपयश आलेले असते?


    जर बारकाइने बघितले तर नामशेष झालेल्या 'ब्रँड' नि लोकांचा पाहिजे तितका विश्वास कधीच संपादन केलेला नसतो. तो 'ब्रँड' केवळ एक संधी म्हणून चालत असतो (Opportunistic). जर लोकांचा पाहिजे तितका विश्वास त्यांनी संपादन केलेला असेल तर लोकच तो 'ब्रँड' मरू देणार नाहीत. फार लांब जायला नको 'चितळे', 'Thums-up','सिंगापुर एअरलाइन्स','अमिताभ' ही उदाहरणे बोलकी आहेत. यासाठी एक गुण मात्र त्या व्यावसायिकामध्ये असावा लागतो तो म्हणजे लोकांची 'नस' ओळखण्याचा, ती पकडून ठेवण्याचा, त्यांना त्यांच्या पैशाचा योग्य तो मोबदला आणि समाधान देण्याचा. मग तुम्हाला जाहिराती(Advertisements), सरकारी नियंत्रण(Permit), गाजा-वाजा(Publicity), फुकट सँपल यांच्या कुबड्या घ्याव्या लागत नाहीत.


    मॅनेजमेंट-गुरू Stephen Covey हेच त्याच्या 'The SPEED of Trust' या पुस्तकात सांगतो.




    एकदा का तुमच्या हाती लोकांची नस आली कि मग तुमच्या काळजाचे ठोके ते कधीच चुकू देणार नाहीत.

    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)  

    Monday, January 18, 2010

    पैसा झाला मोठा...पाऊस आला खोटा

    एक यशस्वी व्यावसायिक(दुकानदार) मृत्युशय्येवर असतांना आजुबाजुला सर्व नातेवाइक जमा होतात. व्यावसायिक विचारतो "मारो छोटो बेटो किथ्थे?" (माझा लहान मुलगा कुठॆ आहॆ?), सगळ्यात लहान मुलगा म्हणतॊ "बाजु मा" (बाजुलाच आहॆ). व्यावसायिक विचारतो "मारो बडॊ बेटो किथ्थे?" (माझा मॊठा मुलगा कुठॆ आहॆ?),सगळ्यात मॊठा मुलगा म्हणतॊ "बाजु मा" (बाजुलाच आहॆ). व्यावसायिक थॊडा वैतागतॊ आणि पुन्हा विचारतो "मारो मजलॊ बेटो किथ्थे?" (माझा मधला मुलगा कुठॆ आहॆ?),मधला मुलगा म्हणतॊ "बाजु मा" (बाजुलाच आहॆ). आता व्यावसायिक पुरता संतापतॊ आणि ऒरडतॊ "अरॆ, तॊ दुकानपर कुण हॆ?" (तुम्ही सर्व इथे आहात तर दुकानावर कॊण आहॆ?).


    यातला विनॊदी भाग सोडला तर चुटक्यात बरेच तथ्य आहे. व्यावसायिक मग तॊ छॊटा किराणा दुकानदार असॊ वा टाटा-बिर्ला सारखा धनाढ्य, 'निव्वळ नफेखोरी' हेच एक उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवुन धंदा करतात.


    एकदा TQM (Total Quality Management) या विषयावरिल परीसंवादात भाग घेण्याचा योग आला. यात एका नामांकित Business Group च्या वेगवेगळ्या व्यवसायाचॆ CEOs उपस्थित हॊतॆ. परिसंवादातील मुख्य वक्त्याने प्रश्न केला "आपण कुठल्या व्यवसायात आहॊत?" (We are in which Business?). 'किती फालतु प्रश्न' असे भाव चेह्ऱ्यावर आणत वेगवेगळ्या CEOs नी वेगवेगळी उत्तरे दिली उदा. स्थावर मालमत्ता (Real Estate), माहिती-तंत्रज्ञान (Information Technology) वगैरॆ. वक्ता म्हणाला "साफ चुक". सगळॆ CEOs हबकलॆच. आश्चर्यानॆ एकमेकांकडे बघु लागले. वक्ता उत्तरला "Remember the basic truth, We are in the Business of making PROFITS" (आपण 'नफा-कमावण्याच्या' व्यवसायात आहॊत). उद्या कुठल्यातरी नविन धंद्यात १००% नफा आहे हे त्यांना कळु द्या, यांचॆ दुकान लगॆच तयार (उदा.- महाराष्ट्र शासनानॆ धान्यापासुन दारु तयार करणाऱ्या २६ नविन उद्यॊगांना परवानगी दिली आहे.त्यातुन हजारॊ कोटी रुपयांचा महसुल आणि नफा हा शासन आणि राजकारणी-व्यावसायिकांना मिळणार आहे आणि ही दारु देशातच विकली जाणार आहे.).


    Nike हि कंपनी त्यांच्या shoes साठी जगप्रसिद्ध आहे. त्यांच्या नफ्याचे (खरे) प्रमाण आहे ५००%. त्यांच्या पटावर(On Office role) फक्त ४२ कर्मचारी आहेत. Shoes design सॊडुन बाकिची सर्व कामे Nike गरिब दॆशांतुन(Third world counties) करुन घॆतॆ. त्यांच्या या छ्ळ-छावणी मध्ये (Sweat-Shop) बालमजुर तॆ व्रुद्ध, दिवसाला 3-डॉलर पेक्षाही कमी पैशात राबत असतात. Its a classical case of Corporate-Cruelty.


    आता कुणीही म्हणेल की, व्यवसायाचे उद्दिष्ट नफा नाहितर दानधर्म असावे काय? आणि त्याने नफा मिळवला नाही तर खाणार काय? आता याची उत्तरे खाली मिळतात का तॆ पाहु!


    नुकताच 'Economic Times' नॆ आयॊजित कॆलॆल्या समारंभात 'आमिरखान' ला वक्ता म्हणुन बॊलावण्यात आलॆ (कारण अर्थातच त्याच्या 'थ्री इडियटस' या चित्रपटाचॆ व्यावसायिक यश आणि यातुन भारतातील व्यावसायिकांना (Corporate World) काही संदेश मिळतो का हा असावा). समारंभात बिर्ला साहॆबांनी प्रश्न केला "एक वेगळी संकल्पना घेउन चित्रपट निर्माण करतांना त्याला व्यावसायिक यश मिळेल याची खात्री होती का?" (पहा व्यावसायिकाची मानसिकता...चित्रपटाचा आशय सोडुन केवळ नफ्याचा विचार). आमिर म्हणाला "नाही. तसा विचार तसुभरही शिवला नाही. चित्रपटाचा आशय आवडला आणि काम करायचॆ ठरवलॆ." आपल्या Speaker's KeyNote मध्यॆ आमिर म्हणाला "आपल्यात बालपणापासुन स्पर्धॆचॆ बाळकडु पाजलॆ जातॆ. याचा परिणाम म्हणजॆ आत्मकॆंद्रित समाज तयार हॊतॊ जॊ कॆवळ स्वार्थाचा विचार करतॊ. आपल्या मुलाला शाळेतुन आल्यानंतर स्पर्धेचे गुण विचारण्याऐवजी, आज किती लोकांना मदत केली ते विचारा...पहा एका वेगळ्या समाजाची निर्मिती होते कि नाही." आमिर त्याच्या नॆहमीच्या 'जरा हटके' पणाला जागला.





    'बॊर्डरुम' या अच्युत गॊडबॊलॆ लिखित पुस्तकात त्यांनी अगदी रास्त प्रश्न उपस्थित केलाय "जिवघेणी स्पर्धा करणाऱ्या आणि निव्वळ नफा हे एकमेव उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवणाऱ्या मोठ-मोठ्या कंपन्यांमुळे समाजाचे खरोखरच भले होते का?" प्रश्न अनुत्तरित असला तरी बरेच काही सांगुन जातो.






    Stay Hungry Stay Foolish या पुस्तकातील CEO म्हणतो "व्यवसायाची उद्दिष्टे ठरवतांना उच्च-कल्याणकारी ध्येय्य असावे. नफा आपल्याकडे चालत येइल" (A Business should have BIGGER-PURPOSE, Profit will fall in place). पण नफा आपल्याकडॆ चालत येइपर्यंत वाट पहायला इथे कोण तयार आहॆ?


    उत्क्रांतीवादाचा जनक चार्ल्स डार्विन म्हणाला हॊता "जॆ जुळवुन घॆतात तॆच तग धरतात" (It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change).


    डायनॉसॉर नंतर पृथ्वीवर राज्य करणाऱ्या आपल्या मानवजातीला तगुन रहाण्यासाठी एकमेकांबरोबर जुळवुन घ्यायला नाही का जमणार ?

    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)  

    Monday, January 11, 2010

    अज्ञानात सुख असतं

    रस्त्यावर कचरा गॊळा करणाऱ्या एका गावंढळ जोडप्यात कडाक्याचॆ भांडण झालॆ. नवऱ्यानॆ बायकॊला यथेच्य चोप दिला आणि निघुन गेला तिने त्याला आरडाओरड करुन शिव्या दिल्या. ती जरा वेळ रडली आणि पुन्हा कामाला लागली. थोड्या वेळाने तो पुन्हा आला आणि काय आश्चर्य तॆ दॊघॆ पुन्हा एकत्र कामाला लागले आणि सोबत घरी गेलेसुद्धा. मुक्तपिठ मध्ये हि गोष्ट काहीदिवसापुर्वी आली. विचार कॆला कि, ह्याचजागी जर एखादे शहरी-शिकलेले जोडपे असते तर ? कदाचीत त्यांच्यामध्ये "You are encroaching my personal space, You are humiliating me, I deserve self-respect, Where is my self-identity" असा काहिसा संवाद झाला असता कदाचित काडिमोड पर्यंत गोष्ट गेली असती. शिव्या दॆणॆ हा आपला प्रतिकार असॆ त्या गावंढळ स्रीला आणि मार दॆणॆ हा आपला अधिकार असॆ त्या गावंढळ पुरुषाला वाटत असावॆ. किंबहुना आयुष्य असॆच असतॆ हॆ त्यांनी स्विकारलॆलॆ असावॆ. कायदा काय म्हणतॊ, तॊ कुणाच्या बाजुला आहॆ, मानवी हक्क(Human-Rights), नैसर्गिक न्याय-हक्क असे काही असते हॆ त्यांना माहितही नसावे. या अज्ञानामुळॆतर त्यांचॆ वैवाहिक जीवन चालले नसावे ना?


    असॆ म्हटलॆ जातॆ कि 'अज्ञानात सुख असतं' (Ignorance is BLISS). कधीकधी जास्त खॊल विचार न करता घेतलेले निर्णयच योग्य ठरतात. जितकॆ विचार खॊल तितकी ध्येयशक्ती क्षीण. 'गहरी सोच इरादोंको कमजोर बना देती है'. याचा प्रत्ययसुद्धा आपणास यॆतच असतॊ. उदा. एखाद्याला 'अर्थविषयक' गुंतवणुकीत गती असेल तर स्वत:चे अर्थविषयक निर्णय घेतांना तो हजारवेळा विचार करेल. माझी गुंतवणुक कुठल्या 'Financial Instrument' मध्ये जास्त सुरक्षित असेल. मला परतावा(Returns) जास्त आणि धोका कमी असणारे पर्याय काय? या Scrip चॆ Fundamental & Technical Analysis काय सांगतॆ? या कंपनीचा CashFlow कसा आहॆ, OrderBook कसॆ आहॆ? आता Stock Market पडणार तर नाही ना? मी फसवला तर जाणार नाही ना? वगैरॆ वगैरॆ... जितकॆ जास्त Parameters तितका जास्त गॊंधळ आणि निर्णय घ्यायला तितकाच उशीर.


    आपला नोकरीदाता(Employer) आपल्यावर १००% Margin ठॆवुन आपल्याला पिळत असतॊ हॆ आपणास माहित नसतॆ आणि त्यातच आपण आपली रोजी रोटी कमवत असतो.


    'मालगुडी-डेज'या मालिकेत एकदा एका सामान्य पण सुखी माणसाला एक 'अंतरंगात डोकावणारा' चश्मा मिळतो. हौसेखातर तो चश्मा घालुन आपल्या नजिकच्या लोकांत जातॊ आणि यांच्या अंतरंगात डोकावतो. दुखावतो कि तोंडावर गोड बोलणारी मंडळी त्याच्या 'मरणावर' टपुन बसली आहेत. तॊ चश्मा नदित फॆकुन दॆतॊ आणि म्हणतॊ कि, हा चश्मा नव्हता तेंव्हा मी खरोखरच यापेक्षा जास्त सुख़ी होतो.


    उद्यमशिलता(Enterpreneurship) तपासतांना काही साहसवित्तवाले(Venture Capitalists) हॆच बघतात कि, एखाद्या गोष्टीत अपयश येइल हे तुम्हाला कितपत माहित नाही?(They look for your Risk-Apetite). जितके तुम्ही अननुभवी तितके चांगले कारण कि यात अपयश यॆतॆ हॆ तुम्हाला माहित नसते आणि तुम्ही ती गोष्ट यशस्वी करुनही टाकता (Its better to have no experience than gathering large irrelevant experience).


    वसतीगृहात रहात असतांना एक सदा नापास होणारे व्यक्तिमत्व होते. तो म्हणायचा 'More Information...More Confusion, Less Information...Less Confusion and No Information...No Confusion'.


    खरोखरच 'अज्ञानात जग जगतं'. म्हणुनच परमेश्वराने जन्माला घालतांना आपल्याला आपल्या मागच्या अनॆक जन्मांविषयी 'अज्ञात' ठॆवलं असावं.

    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)  

    Saturday, January 09, 2010

    'वॆल् सॆट्ल्ड' - तॆ काय् रॆ भाउ?

    पु.लं. नी त्यांच्या 'मुंबइकर-पुणॆकर-नागपुरकर' यात् पुणॆकर हॊण्याचे एक महत्वाचॆ लक्षण सांगितलॆ आहॆ तॆ म्हणजॆ 'कुठल्याही गॊष्टींवर मत मांडायला शिका'. नुकतीच पुण्यात 'मुलगा वॆल् सॆट्ल्डच हवा' या विषयावर 'अनुरुप विवाह' संस्थॆतर्फॆ खुली चर्चा बॊलावण्यात आली. या चर्चासत्राचा मुख्य् श्रोतृवर्ग हा अर्थातच विवाहोत्सुक तरुण तरुणी होता. खरेतर या विषयाची चर्चा आयोजित करण्यामागचॆ प्रयोजन हॆ मध्यांतरी 'शॆतकरी मुलगा नकॊ ग् बाइ' या तरुण् शॆतकरी मुलांना भॆडसावणाऱ्या विवाह-समस्या हॆ असावॆ. जुळवुन् (Arranged) कॆलॆल्या लग्नामध्यॆ बरॆचसॆ पालक् 'मुलगा हा वॆल् सॆट्ल्डच हवा' चा आग्रह धरतात. आता अशा खुल्या विषयांवर मत प्रदर्शन् करणार नाही तर् तॆ पुणॆकर कुठलॆ? याला अर्थातच् व्रुत्तपत्रांमध्यॆ प्रसिद्धी मिळाली.




    'वॆल् सॆट्ल्ड' ची व्याख्यासुद्धा माणसागणिक वॆगवॆगळी असतॆ. कुणाला 'भरपुर पैसा', कुणाला 'नॊकरी-गाडी-बंगला', कुणाला कायमची (म्हणजॆ सरकारी) नॊकरी, कुणाला भरभराटीचा धंदा म्हणजॆ 'वॆल् सॆट्ल्ड' वाटतॆ. चर्चासत्राच्या मुख्य पाहुण्यांनी एक मुद्दा उपस्थित् कॆला तॊ म्हणजॆ 'वॆल् सॆट्ल्ड हि संकल्पना अशाश्वत गोष्टींवर आधारित आहे अशा अशाश्वत् गॊष्टींची शाश्वती कशी काय असु शकते?'. मुद्दा खरॊखरच् विचार् करायला लावणारा आहॆ.


    पैसा, प्रसिद्धी, नॊकरी (सरकारी सॊडुन्), नातॆवाइक (दुरचॆ), मित्र (अपवाद् वगळता) जॆ आपण् सगळं जिवनावश्यक मानतॊ... सगळंच् तर् अशाश्वत् असतं. अमिताभ् बच्चन चॆ उदाहरण् वाणगी दाखल देता येइल. या महानायकाकडॆ त्याच्या पडतीच्या काळात जवळच्या कितीतरी लोकांनी पाठ फिरवली. सामान्य माणसालासुद्धा हॆ अनुभव थॊड्याफार फरकानॆ येत असतातच.
    उदा.
    १) गरज संपताच इतक्यादिवस गॊडी गुलाबीने वागणारा वरिष्ठ (Boss) ओळख दाखविणासा हॊतॊ.
    २) अती प्रसिद्धीनेसुद्धा अती विरोधक तयार् हॊतात.
    ३) अती पैसा अती नातेवाइकांना जवळ आणतो.
    पण प्रश्न असा आहॆ कि, पैसा-प्रसिद्धी-नॊकरी-सामाजिक स्थान हॆ सर्व् आपल्या समाजात मुल्य-मापनाचॆ एकक(Units) आहेत. त्यांना डावलुन आपणाला एक समाधानी आयुष्य जगता येइल? आपण आपल्या सुखाच्या सर्व कल्पना वरील अशाश्वत गोष्टींवरुन ठरवतो. ज्याने वरील सर्व गोष्टींचा फोलपणा जानला तो संतपदाला पोहोचला. माणसाची विचार करण्याची शक्ती, संकटांमधुन वाट काढण्याची क्षमता, सर्वांना मदत करण्याचा स्वभाव हेच त्याच्या मुल्यमापनाचे मापदंड असावेत असेही मत चर्चासत्रात मांडले गेले.
    आणखी एक विचार म्हणजे समजा वरिल सर्व गोष्टीं एखाद्याला फार तरुणपणीच मिळाल्या तर त्याला आयुष्यात पुढे वाटचाल करायला काय प्रयोजन मागे राहिल? राजकुमार सिद्धार्थ(नंतरचे भगवान बुद्ध) नाही का मग सर्व सुखे पायाशी लोळण घेत असतांना संन्यासी झाले?
    एकाठिकाणी वाचल्याचे स्मरते -There are only two problems in life. One 'Not to get what you desire' and other ' To get them'.


    जितके जीवन अपुर्ण, तितके जगण्याचे प्रयोजन जास्त. 'गोडी अपुर्णतेची लावील वेड जिवा' आणि 'पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा' हेच खरे !!!

    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)  

    Wednesday, January 06, 2010

    तीन वेडे



    'थ्री इडियटस' हा 'चेतन भगत' यांच्या 'फाइव्ह पॉइंट समवन' या कादंबरीवर आधारीत चित्रपट सध्या जोरदार गर्दी खेचतो आहे.
    खरेतर चित्रपटाचा संदेश सोपा आहे तो म्हणजे ' काबिलीयत बनाओ, कामयाबी अपने आप मिल जायेगी'. पालक आपल्या अपेक्षा मुलांवर लादतात आणि मुले या जगाच्या अनिर्बंध स्पर्धेत आपोआप खेचली जातात. मग त्यांना आपली नेमकी आवड, आपला कल, आपले छंद सगळेच विसरून 'ऐहिक' (materialistic) सुखाच्या शोधात सगळे आयुष्य खर्च करावे लागते. मी कोण (self identity) हे कित्तेकांना शेवट पर्यंत कळत नाही. मग वाटते 'ये जिनाभी कोइ जिना है लल्लु? '. पण प्रश्न असा पडतो कि, आपल्यापैकी किती जनांना आपल्या मनाचा कल कुठे आहे हे बरोबर समजते? समजा तो कल समजायला वयाची पन्नाशी आली तर 'आवडीचे' काहितरी करायला कोण धजावेल? त्यापुढे बरेचजण मग 'ठेविले अनंते तैसेची राहावे' म्हणून पुढची वाटचाल करतात.


    कोणीतरी बरोबर म्हटले आहे ''convert your hobby into profession and you never have to work'. वॉलस्ट्रीट जर्नलला मुलाखात देतांना 'बिल गेटस'ला विचारण्यात आले की, 'एवढे मोठे साम्राज्य निर्माण करायचे तुझे स्वप्न अगोदर पासून होते काय? '. त्याचे उत्तरही तितकेच मार्मिक होते. तो म्हणाला 'नाही. मी फक्त तेच केले जे मला स्वतःला वापरायला आवडेल. ' आपली आवड एखाद्या मोठ्या धंद्याचे रुप घेइल हे त्याच्या गावीही नसावे. नामांकित हार्वर्ड विद्यापिठाला त्याने रामराम ठोकला यातच सर्व आले. स्टिव जॉब्ज (CEO of Apple) सुद्धा याच पठडितला. त्याचा 'Stay Hungry Stay Foolish' हा स्टॅनफर्ड विद्यापिठाच्या पदविदान समारंभात दिलेला संदेश खरोखरच संग्राह्य आहे.




    आपल्या भारतात मात्र असे 'साहसी' प्रकार करणारे प्रमाणाने कमी आहेत. मेडिकल रिसर्चच्या एका निरिक्षणानुसार भारतीयांमध्ये हृ्दयविकाराची शक्यता ही पाश्चिमात्यांच्या तुलनेत तिप्पट जास्त असते. 'साहसी' क्रिडा प्रकारांमध्येसुद्धा भारतीय तुलनेने कमी असतात. मला वाटते याला कारणीभुत 'सामाजीक' जडणघडण आणि वैयक्तिक मानसिकता असावी. जर एखादा मनुष्य नोकरीवरून 'बेकार' झाला किंवा त्याला धंद्यात 'नादारी' पत्करावी लागली तर समाज किंवा सरकारतर्फे त्याला कुठलीही मदत मिळत नाही. पाश्चिमात्य देशांत ते तितकेच सहजतेने घेतले जाते (Its taken sportingly). मध्यांतरी रश्मी बंसल या लेखिकेने IIM-Ahemedabad मधून उत्तिर्ण झालेल्या आणि स्वतःच्या हिंमतीवर आयुष्यात वेगळी वाट चोखंदळणाऱ्या २५ लोकांवरती एक पुस्तक लिहिले. त्याचे शिर्षक आहे 'Stay Hungry Stay Foolish'. हे पुस्तकही तितकेच वाचणीय आहे.



    तद्दन मसालेपटासाठी बदनाम असणाऱ्या 'बॉलिवुड' कडून एका विचार करायला लावणाऱ्या कलाकृतीची ('थ्री इडियटस') निर्मिती झाली हे ही नसे थोडके.

    (वाचकांना विनंती :- आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायला विसरू नका.)  

    Monday, January 04, 2010

    पळा पळा कोण पुढे पळे तो...

    गौरी डबीर यांनी धनंजयची विदारक सत्य कथा  मुक्तपीठ मध्ये   सांगितली  आणि IT मधील ताण हा विषय पुन्हा चर्चेत आला. खरेतर 'ज्याच जळत त्यालाच कळतं' त्यामुळे बरेचसे IT मॅनेजर याकडे एक Incidence म्हणून सोडून देतील तसेच काहींना याची gravity सुद्धा कळणार नाही कारण काही मॅनेजर्सनी अशी परिस्थिती कधीही अनुभवलेली नसते किंवा अशी परिस्थिती आपल्यावर कधीच येणार नाही अशी त्यांची धारणा असते. परंतु धनंजयच्या घरची आणि मित्रांची जी अपरिमीत हानी झाली आहे ती शब्दांतून सांगताच येणार नाही. गौरी यांनी जी कळकळीची विनंती केली आहे ती खरोखरचं समजू शकतो पण वास्तव तितकेसे सोपे नसते.
    १) IT मध्ये 'थांबला तो संपला' हेच ब्रिद आहे. अगदी ३ महिन्यात काहीतरी नविनच technology तुमच्या हातात दिली जाते आणि तुम्हाला अगदी कमी कालावधीत तो प्रोजेक्ट उभा करायचा असतो. आता यामध्ये कोणी कितीही realistic परिस्थिती सांगितली (प्रोजेक्ट वेळेत संपणार नाही आणि नवीन technology शिकायला वेळ लागेल),तरी वरच्या मॅनेजमेंट मध्ये कुणालाही त्या realistic गोष्टी ऐकायच्या नसतात (No one wants to hear the bad news). प्रत्येक IT कंपनीची अपेक्षा असते ती म्हणजे राक्षसी नफा कमीत कमी वेळेत मिळवणे. तो नफा कायमच प्रोजेक्टवर काम करणाऱ्या लोकांची पिळवणुक करुन मिळवला जातो. हे capitalistic (भांडवलशाही) अर्थव्यवस्थेचे सत्य आहे.
    २) यात एखाद्याने धाडस करून सत्य वरच्या मॅनेजमेंटच्या घशी उतरवण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्याला  Negative,Incompetent,Non-Flexible असे शेरे मारून प्रवाहातून दुर फेकले जाते.
    ३) एखाद्याने धाडसी पाउल उचलून नोकरी सोडली तर त्याला दुसऱ्या ITनोकरीमध्येसुद्धा ह्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार नाही याची काय खात्री ? (Its better to work with known DEVIL than unknown one )
    ४) एखाद्याने काही काळ विसावून नंतर नव्या दमाने यावे असा विचार केला तर त्याच्या विसाव्याच्या काळात technology इतकी बदललेली असते की त्याला नंतरच्या IT नोकरीत सगळेच नव्याने शिकावे लागते आणि त्याच्या स्पर्धेत नवतरुण असतात ज्यांची जास्त काळ थांबण्याची तयारी असते कारण त्यांच्यावर सांसारीक जबाबदारी अजून पडलेली नसते.
    ५) नोकरी सोडणे हे आपल्या भारतीय समाजव्यवस्थेत तरी अजुनही संशयाने बघीतले जाते (Its a social stigma). यात त्या नोकरी सोडलेल्या माणसाचे नको इतके मानसिक खच्चीकरण होते आणि कधी-कधी त्याचा आत्मविश्वास नको इतका खालावतो. (career-break is unheard of in India).
    ६) बरे नोकरी सोडून नवीन काय करायचे हा एक गहन प्रश्न आहेच. वाढलेल्या वयात नवीन गोष्टी कमीत कमी वेळेत आत्मसात करून त्यात यश मिळवणे हे आहे ती नोकरी टिकवण्या इतकेच महत कार्य आहे (Its equally herculian task).
    ७) IT मध्ये सुद्धा काही कंपन्यांमध्ये काही customer-account मध्ये कामाचे स्वरुप इतके मोकळे-ढाकळे असते कि काही आजोबा-काका मंडळी त्या customer-account मध्ये असंख्य दिवस काढतात. पण असा सुखाचा 'कोपरा' मिळायला तुम्ही तितकेच नशिबवान असावयाला हवे आणि अशा mediocre work culture मध्ये दिवस काढायची तुमची मानसिकता हवी.
    ८) खरेतर आत्ताची तरुण पिढी एका फार मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे.(open economy, global market, ruthless competition, hire and fire work culture etc etc). इतर देशसुद्धा अशा स्थित्यंतरातून गेले आहेत पण यासाठी त्यांची पुर्ण पिढीच खर्ची पडली आहे. जपान हे उदाहरण अगदी अलिकडले आहे. यात किती कामगारांवर अन्याय झाला कितींची कुटुंबे अस्ताव्यस्त झाली याची खरी माहीती कुठल्याही सरकारी ठिकाणी मिळणे दुरापास्त आहे पण सत्य असे आहे की विकास (?) हा कशाच्यातरी मोबदल्याच मिळत असतो (Its always at the cost of something). आता याला खरा विकास म्हणायचे का हा एक चर्चेचा दुसराच मुद्दा आहे. आणि सरकार त्यासाठी वेगळे कामगार-संरक्षक कायदे बनवणार नाही.
    शेवटी नाविलाजाने सांगायला लागते कि, गौरी यांच्या मतांशी मनातून अगदी १००% सहमत असून प्रश्न पडतो ' खरोखरीच आपल्या मनासारखे जगणे जगता येइल? खरोखरीच असे विसावता येइल?'